सत्ता समीकरण परिवर्तनपछि बागमती प्रदेश सरकारले पूर्णता पाएको एक साता पूरा भएको छ । चैत २० मा बागमतीका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले प्रदेशका १२ मन्त्रालयमा १३ मन्त्री नियुक्त गर्दै सरकारलाई पूर्णता दिए ।

बागमती सरकारमा एकीकृत समाजवादीबाट मन्त्री बनेकी रमा आले मगरले विभागीय जिम्मेवारी पाएकी छैनन् । चैत २० गते बिहान ९ बजे मन्त्री पदको शपथ लिएकी उनले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पदभार ग्रहण गरेकी छन् । एक सातामा मन्त्रालयको भागबण्डा मिलाएर उनलाई विभागीय जिम्मेवारी तोक्ने सहमति गरिएको थियो । तर, उनले अहिलेसम्म विभागीय जिम्मेवारी पाएकी छैनन् ।

प्रदेश सरकारका १२ मन्त्रालयमा माओवादीका मुख्यमन्त्री सहित ४, एमालेका ५, एकीकृत समाजवादीका ३ (विना विभागीय सहित) र हाम्रो नेपाली पार्टीका एक मन्त्री गरी १३ जना छन् ।

यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर रातोपाटीले विना विभागीय मन्त्री रमा आले मगरसँग कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ, उनीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश–

• तपाईंको विभागीय जिम्मेवारीको विषयमा के हुँदैछ ?

खासगरी एक साताभित्र विभागीय जिम्मेवारी टुङ्ग्याउने सहमति थियो । सोही सहमतिमा हामीले मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएका हौँ । अहिलेसम्म सहमति पालना भएको छैन । मन्त्री नियुक्त भएको एक साता बितेको छ । यस विषयमा मुख्यमन्त्री आफैँ पनि गम्भीर देखिनु भएको छैन । औपचारिक रूपमा त्यस्तो कुनै जानकारी पाएको छैन ।

• पार्टीमा विभागीय जिम्मेवारीका विषयबारे छलफल भएको छैन ?

म मन्त्री बनेपछि भेटघाट र छलफलमा केन्द्रित भइयो । आफ्नो तर्फबाट मन्त्री र विभागीय जिम्मेवारीका विषयमा केही छलफल गरेको छु । जिम्मेवारी तोक्ने विषय मुख्यमन्त्रीको हो । त्यसतर्फ ठोस निर्णय हुन सकेको छैन । पार्टीभित्रको छलफलका क्रममा हतार गर्नुहुँदैन, धैर्यता राख्नुपर्छ, कुर्नु पर्छ भन्ने प्रकृतिका अभिव्यक्ति पाएको छु ।

• तपाईंको दलका नेता विभागीय जिम्मेवारीका विषयमा ठोस निर्णय र छलफलभन्दा पनि सान्त्वना र आश्वासनमा केन्द्रित हुनुभएको हो त ?

हो । उहाँहरूले मलाई धेरै नआत्तिनुस्, हामीले छलफल गरिरहेका छौँ, टुङ्गिन्छ भन्नेजस्ता अभिव्यक्ति मात्र दिनुभएको छ ।

• तपाईं मन्त्री नियुक्त हुँदाको परिस्थितिमा विभागीय जिम्मेवारीको विषयमा कुनै सहमति भएको थियो ?

म मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने पक्षमा थिइनँ । पार्टीले दिनुपर्छ भनिरहँदा पनि म मत दिन्नँ भन्ने पक्षमै थिएँ । मैले पार्टीलाई पनि दिन्नँ भनेर जवाफ फर्काएको थिएँ । तर, मुख्यमन्त्री, अर्थमन्त्री जगन्नाथ थपलिया र हाम्रो पार्टीका संसदीय दलका नेता कृष्ण प्रसाद शर्मा खनालले आपसमा छलफल गरेर विश्वासको मत दिने र बेलुका विभागीय मन्त्रीको शपथ ग्रहण गराउने सहमति गर्नुभयो । सोही अनुसार दलले मलाई भनेपछि मैले विश्वासको मत दिएको हुँ ।

त्यतिबेला सरकार बचाउने काम गरियो । तर, सहमतिका विषयमा उहाँहरू सिरियस हुनु भएन । विश्वासको मत लिएको भोलिपल्ट शपथ ग्रहण गराउँदा विभाग पछि तोकिने भनियो । त्यस समयमा एक साताभित्र टुङ्ग्याउँछौँ भनेर मुख्यमन्त्रीले भन्नुभएको थियो । तर, त्यसमा गम्भीर भएको मैले पाएको छैन ।

• तपाईंले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको माग गरेको भन्ने कुरा आयो । त्यही मन्त्रालय किन दाबी गर्नुभयो ?

गठबन्धनमा अघि बढ्दा दलीय हिसाबले मुख्यमन्त्री माओवादीको भागमा छ । एमालेले आर्थिक मामिला मन्त्रालय लिएको छ, जुन दोस्रो शक्तिशाली मन्त्रालय पनि हो । नेतृत्व र जिम्मेवारीको हिसाबले अर्को ठुलो मन्त्रालय हामीले पाउनु पर्‍यो भन्ने हो । पावर सेयरिङका विषयमा सन्तुलन त कायम गर्नुपर्छ । सोही अनुसार भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय एकीकृत समाजवादीले चलाउने हो नि । त्यसो भएको हुँदा त्यो मन्त्रालयको माग स्वाभाविक रूपमा गरेकी थिएँ ।

• तपाईंले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा दाबी गर्दै गर्दा पार्टीसँग सल्लाह गर्नुभएको थियो ?

विश्वासको मत दिने दिनसम्म त्यस्तो कुनै तयारी नै भएन । मौखिक सहमतिका आधारमा विश्वासको मत दिएर अघि बढेका थियौँ । पार्टीसँग त्यस्तो कुनै छलफल पनि भएको होइन । मन्त्री नियुक्त हुँदा फरक विषय र परिस्थिति थिए । त्यसपछि चाहिँ एउटा खाका बनाएको छु । त्यही अनुसार अघि बढ्ने तयारी छ ।

दल, मुख्यमन्त्री र अन्य साझेदार दलका नेतासँग बसेर गरेको सहमति हो । विश्वासको मत पनि सोही सहमति अनुसार दिएको हो ।

• विगतको सरकारमा कांग्रेसबाट मन्त्री बनेका रामकृष्ण चित्रकार कै अवस्था तपाईंको पनि हुन सक्ने सम्भावना कति देख्नुहुन्छ ?

होइन । रामकृष्ण चित्रकार माननीय र सरकारबिचको सहमति के थियो भन्ने मलाई थाहा भएन । केही सर्तसहित मन्त्री नियुक्त भएपछि जिम्मेवारीका लागि उहाँले ४ महिना कुर्नुभयो । मैले चाहिँ अलि पृथक् तरिकाले सोच्नुपर्छ भन्ने लागेको छ । सोही अनुसार पार्टी र सरकारमा रहेका जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई जानकारी गराइसकेको छु । म उहाँभन्दा फरक ढङ्गबाट अघि बढ्छु ।

• तपाईंको विभागीय जिम्मेवारीका विषयमा तपाईंको दल नै जिम्मेवार भएन कि ?

दल, मुख्यमन्त्री र अन्य साझेदार दलका नेतासँग बसेर गरेको सहमति हो । विश्वासको मत पनि सोही सहमति अनुसार दिएको हो । अहिले सो विषयमा दलसँग खासै छलफल भएको पनि छैन । पार्टी सक्रिय रूपमा अघि बढेको छ भन्ने जानकारी छ । तर, मैले अनुभूति गर्न पाएको छैन ।

मैले छिटै जिम्मेवारी पाउँछु भन्ने आशा गरेकै छैन । यो विषय छिटै नटुङ्गिने हो भने मैले धेरै विषय सोच्नु पर्छ भन्ने लागेको छ ।

• पार्टी र सरकारलाई दबाब दिने सोच छ ?

मैले उहाँले दिएको समय अवधिसम्म कुर्नुपर्छ । सोही अनुसार एक सातासम्म इमानदार भएर कुरेको छु । त्यसपछि मुख्यमन्त्रीसँग कुराकानी गर्ने तयारीमा छु ।

• त्यसो भए जिम्मेवारी कहिले पाउनु हुन्छ त ?

मैले छिटै जिम्मेवारी पाउँछु भन्ने आशा गरेकै छैन । यो विषय छिटै नटुङ्गिने हो भने मैले धेरै विषय सोच्नु पर्छ भन्ने लागेको छ । प्रदेश सरकारका जिम्मेवार दलका नेताहरूले गरेको सहमति कार्यान्वयन गर्ने काम उहाँहरूको हो । जिम्मेवारी प्राप्त गर्ने विषयमा मैले कसरी अघि बढ्नुपर्ने हो, त्यसमा म प्रस्ट छु । सोही अनुसार अघि बढिरहेको छु ।

पार्टीको अध्यक्षसँग भेटेर मैले यसबारे कुरा गरिसकेको छु । यदि सहमति कार्यान्वयन भएन भने पार्टीको अनुमतिमा मैले दिएको विश्वासको मतका बारेमा सोच्ने योजना छ ।

• कति समय कुर्नुहुन्छ ?

अहिले पनि म पार्टीका शीर्ष नेतासँग नै भेटेर निस्किएको हुँ । उहाँले मलाई केही समय पर्खन आग्रह गर्नुभएको छ । त्यो समयसम्म म कुर्छु । त्यसपछि मैले आफ्नो सोचाइ अनुसार अघि बढ्नुपर्छ । म तयारी अवस्थामा छु ।

• तपाईंमाथि एउटा आरोप पनि छ । मन्त्री बन्न बार्गेनिङ गर्नुभयो भन्ने । तपाईंले पदका लागि नै विश्वासको मत नदिने अडान राख्नुभएको थियो र ?

त्यस्तो होइन । पदको लागि बार्गेनिङ गरेर विश्वासको मत नदिने प्रक्रियामा अघि बढेको होइन । हामीलाई नागरिकले जिम्मेवार ढङ्गबाट काम गर भनेर मत दिएर पठाएका हुन् नि । झण्डा हल्लाउन, सुख–सुविधा भोग गर्न, आनन्द लिन भनेर पठाएका होइनन् । गत वर्षको बजेटमा हाम्रा थुप्रै योजना कटौती भए । मुख्यमन्त्रीले त्यसमा समन्वय गर्ने, सहजीकरण गर्ने, समानता कायम गर्ने र सन्तुलित ढङ्गबाट वितरण गर्न भूमिका खेल्नु पर्थ्यो होला नि । त्यसो हुन सकेन ।

मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा त्यस्ता धेरै काम छन्, जुन हुन सकेनन् । त्यसपछि मलाई पार्टीको ह्विपले पनि रोक्न सकेन । विश्वासको मत दिने समयमा पनि मलाई पार्टीले तपाईं जानुपर्छ, भोट हाल्नुपर्छ भनेको हो । तर, मैले पार्टीलाई प्रस्ट भनेको थिएँ– म भोट कुनै हालतमा हाल्दिनँ । पार्टीको कारबाही सहन तयार छु तर, भोट हाल्दिनँ भनेर बसेको थिएँ ।

मैले मन्त्रीको पद चाहिन्छ अनि भोट हाल्छु भनेको होइन । पछि गठबन्धनका विविध विषयका कारण म मत हाल्न तयार भएँ । घरबाट हेटौँडा पुग्दासम्म ढिलो भइसकेको थियो । त्यस बेलासम्म गठबन्धनका मुख्य दलहरूबिच ९ बजे मन्त्रीको शपथ गराउने सहमति भइसकेको रहेछ । त्यो सबै उहाँहरूले नै तयार गर्नुभएको हो ।

सरकारले सांसदहरूको सुझाव नसुन्ने, आफ्नो हिसाबले चल्ने गर्दा त्यस्ता आवाजलाई थप मद्दत मिलेको देखिन्छ । ती विषयलाई सशक्त ढङ्गबाट सांसदहरूले अघि बढाउनु पर्ने जिम्मेवारी पनि हो ।

• पछिल्ला घटना क्रमले सङ्घीयता उपयुक्त भएन भन्ने आलोचना सुनिँदै आएको छ । निर्देशित सङ्घीयताले खर्च मात्र बढायो भन्ने गुनासो व्यापक छ । यस तर्फ तपाईं एउटा जिम्मेवार दलको सांसद र मन्त्रीको हैसियतले कतिको ध्यान दिनुभएको छ ?

मैले दुई कार्यकाल प्रदेश सभामा काम गर्ने अवसर पाएँ । पहिलो कार्यकालमा बागमती प्रदेश सभाले धेरै काम गरेको देखिन्छ । संसदीय समितिले पनि सक्रियतापूर्वक काम गरेको थियो । त्यस समयमा प्रदेशलाई आवश्यक ऐन कानुन बनाउन सरकार र संसद् अघि बढेको थियो । योजना कार्यान्वयनका सवालमा दलहरूबिच समन्वय गर्ने परिपाटी थियो । तर, दोस्रो कार्यकालमा तुलनात्मक रूपमा ती विषय कमजोर भएको महसुस भएको छ ।

अहिलेसम्म संसदीय समितिहरू सक्रिय रूपमा चल्ने वातावरण नै बनेको छैन । सभापति चयन हुन सकेको छैन । जसका कारण धेरै काम सरकारले नै अघि बढाइरहेको छ । सरकार र संसदीय समितिबिचको समन्वय, खबरदारी गर्ने परिस्थिति बनेको छैन ।

• कमजोरी कहाँ रह्यो ? सांसदहरूको भूमिका कमजोर भयो या संसद् सरकार बनाउने र गिराउनेमा बढी केन्द्रित भइयो ? कि सरकारले नै आफ्नो ढङ्गबाट अघि बढाएर संसद्मा समेत हस्तक्षेप बढायो ?

प्रदेश सभाका सबै सदस्य सशक्त हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ । सदन राम्रोसँग चलाउने, प्रदेश सरकारलाई आवश्यक नियम कानुन, नीति योजनाहरू निर्माणमा सांसदले दबाब दिनुपर्ने हो । त्यसमा सांसदहरूले भूमिका देखाउनुपर्ने हो । तर, सरकार आफू कसरी टिकिरहने, आफ्ना पद कसरी संरक्षण गर्ने भन्नेतर्फ हाम्रो ध्यान बढी गइरहेको देखिन्छ । एउटा सांसदको भूमिकामा रहेर सरकार र संसद्का विषयमा जिम्मेवार बन्न हामीले सुझाव दिइसकेका छौँ । हाम्रै काम कारबाहीका कारण कहीँकतै सङ्घीयता र प्रदेश सरकारको औचित्यका विषयमा प्रश्न पनि उठिरहेका छन् । तर, ती विषयलाई सम्बोधन गर्ने, सांसदका सुझावलाई मनन गर्ने काम सरकारको हो । सरकारले त्यसो गर्न सकेको देखिँदैन ।

सरकारले सांसदहरूको सुझाव नसुन्ने, आफ्नो हिसाबले चल्ने गर्दा त्यस्ता आवाजलाई थप मद्दत मिलेको देखिन्छ । ती विषयलाई सशक्त ढङ्गबाट सांसदहरूले अघि बढाउनु पर्ने जिम्मेवारी पनि हो । त्यसतर्फ हामी भूमिका खेल्छौँ ।