काठमाडौँ । मुख्य सचिव डा. बैकुण्ठ अर्याल भ्रष्टाचारको कसुरमा स्वाभाविक छानबिनमा छन् । सञ्चार मन्त्रालयको सचिव हुँदा सेक्युरिटी प्रिन्टिङ खरिदमा निर्णय लिँदा अर्यालले ठुलै लाभ लिएको आरोप छ ।

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको छानबिनमा रहेका सेक्युरिटी प्रिन्टिङ सेन्टरका पूर्वकार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल र मुख्य सचिव अर्यालबिच ‘संदिग्ध आर्थिक लेनदेन’ भएको देखिन्छ । अर्याल यस प्रकरणमा मात्रै नभएर टेरामक्स खरिद प्रकरणमा पनि जोडिएका छन् । अख्तियारले उनीसँग बयान लिइसकेको छ । अन्तःशुल्क स्टिकर खरिदमा समेत अर्याल जोडिएका छन् ।

सञ्चार मन्त्रालय मातहतको सेक्युरिटी प्रिन्टिङ सेन्टरले २०७९ असोज ४ मा आन्तरिक राजस्व विभागका लागि अन्तःशुल्क स्टिकर छाप्न टेन्डर आह्वान गर्दा प्रिन्ट सेल प्रालिले ठेक्का पाएको थियो । अग्रिम भुक्तानीबापत ५ करोड रुपैयाँ पेस्की दिइएको थियो । त्यसबेला सञ्चार सचिवमा अर्याल र सेन्टरको कार्यकारी निर्देशक पौडेल थिए । अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइको विषयमा आयोगले अर्यालसँग बयान लिएको बताइन्छ ।

टेरामक्स, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस र अन्तःशुल्क स्टिकर खरिद प्रकरणमा मुख्य सचिव अर्याल जोडिँदा पनि उनीमाथि अहिलेसम्म सरकारले एक्सन लिन सकेको छैन । प्रशासकीय क्षेत्रमा उपल्लो तहमा रहेका अर्याललाई जोगाउन सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष दुवै लागेको देखिन्छ ।

प्रतिपक्षीले संसदमा सहकारी ठगी प्रकरणमा उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेका विषयमा चर्को आवाज उठाए पनि कर्मचारीतन्त्रको सर्वोच्च पद मानिने मुख्य सचिवका विषयमा भने मौन देखिएको छ ।

भ्रष्टाचार प्रकरणमा जोडिएका अर्यालले नै ५२ जना सचिवको कार्यसम्पादन तथा मूल्याङ्कन गर्दै आएका छन् । एक सचिव भन्छन्, ‘भ्रष्टाचार प्रकरणमा जोडिइसकेपछि मुख्य सचिवज्यूले राजीनामा दिएर आफैँ मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्थ्यो वा बिदामा बस्नुपर्थ्र्या ।’

मुख्य सचिव अर्यालले आफूमाथि उठेका प्रश्नको बारेमा अख्तियारलाई जानकारी गराइसकेको बताए । उनले भने, ‘ममाथि उठेका प्रश्नका बारेमा मैले अख्तियारलाई भनिसकेको छु, मैले पदीय हैसियतमा रहेका बेला आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेको हुँ ।’

नेपाल वायु सेवा निगमलाई दुई वटा वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा संसदको सार्वजनिक लेखा उपसमितिले तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव प्रेम कुमार राई (हाल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त) लाई पनि कारबाही गनुपर्ने प्रतिवेदन बनाएको थियो । तर, एमालेका सांसदहरूले विरोध गरेपछि उपसमितिको प्रतिवेदनबाट राईको नाम हटाइएको थियो ।

२०७५ पुस २७ मा समितिले चार अर्ब ३५ करोड भ्रष्टाचार भएको भन्दै व्यक्ति किटान गरेर कारबाहीको लागि अख्तियारमा प्रतिवेदन पठाएको थियो । उक्त प्रतिवेदनको मस्यौदाकार एवं सदस्यमध्येका सांसद तेजुलाल चौधरी भन्छन्, ‘हामीले प्रतिवेदन बुझाउँदा राईलाई पनि कारबाहीको सिफारिस गरेका थियौँ । अहिले राई आफैँ कारबाही गर्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ । अब आफैँ धामी, आफैँ झाँक्री भएपछि उहाँको नाम छुट्नु स्वाभाविक हो ।’

चौधरीले समितिबाट गएको प्रतिवेदन आयोगले अध्ययन गर्दा अख्तियार प्रमुख राईको संलग्नता नखुलेपछि कारबाही नगरेको हुनसक्ने बताए । उनले भने, ‘हाम्रो प्रतिवेदनमा राईलाई कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने थियो, उहाँ कसरी छुट्नु भयो वा छुटाइयो भन्ने विषयमा हामी संसद र समितिमा कुरा उठाउँछौँ ।’

चौधरीले भनेजस्तो राईले आफू पदमा बसेर आफैँमाथि कारबाहीको सिफारिस भएका मुद्दाको अनुसन्धान गर्न मिल्दैनथ्यो । लेखा समितिले तत्कालीन मन्त्रीहरू रविन्द्र अधिकारी, जितेन्द्र नारायण देव र जीवनबहादुर शाही, सचिवहरू प्रेम कुमार राई, शंकर प्रसाद अधिकारी र कृष्ण प्रसाद देवकोटालाई मुख्य दोषी देखाउँदै कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो । तर, अनुसन्धान र अभियोजन गर्दा आयोगले दुई जना मन्त्री र दुई सचिवलाई उन्मुक्ति दिएको छ । आयोगका प्रमुख आयुक्त राईको पक्षमा नेपाली कांग्रेसले खुलेर विरोध गर्न नसक्नुको पछाडि टेरामक्स खरिदमा कांग्रेसकै नेताद्वय मोहन बहादुर बस्नेत र ज्ञानेन्द्र कार्की जोडिएका छन् । पदीय हैसियतमा बसेका बेला बस्नेत र कार्कीमात्रै नभएर अन्य नेता पनि डामिन सक्ने आशङ्कामा राईको विरोध नभएको जानकारहरु बताउँछन् ।

त्यस्तै सत्तापक्ष नेकपा एमालेले राईको विपक्षमा बोल्ने कुरै आउँदैन । एमाले अध्यक्ष ओली निकट मानिएका राईलाई उनकै जोडबलमा आयोगको प्रमुख आयुक्तमा सिफारिस गरिएको थियो ।

वाइडबडीमा जोडिइसकेपछि राईले मुद्दा हेर्न हुँदैनथ्यो

रामहरि खतिवडा
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति

नेपाली कांग्रेसले राम्रा जसको पनि समर्थन गर्छ र नराम्रा कामको विरोध गर्छ । मेरो र तेरो गर्दैन । वाइडबडी प्रकरणमा मुद्दा चलाउँदा केही मान्छेलाई छुटाउने काम गरियो । केही मन्त्री र सचिवलाई छुटाएर मात्रै मुद्दा चलाइयो । यो राजनीतिक चासोको विषय हो । संवैधानिक निकाय त्यसरी प्रस्तुत हुनु हुँदैनथ्यो । प्रमुख आयुक्त त्यतिखेर पर्यटन सचिवको रुपमा हुनुहुन्थ्यो भने उहाँको संलग्नताबारे पनि अख्तियारले अनुसन्धान गर्नुपर्थ्यो । त्यसो गरेको देखिएन ।

कि त राईले म यो मुद्दा हेर्दिनँ वा अनुसन्धान भइन्जेल म बिदामा बस्छु भनेर भन्न सक्नुपर्थ्यो । त्यसो पनि गर्नुभएन । सर्वोच्च अदालतमा संसद पुनर्वहालसम्बन्धी मुद्दामा केपी ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला महान्यायाधिवक्ता रहेका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले मुद्दा हेरेनन् । त्यसैगरी राईले पनि अहिले आफू जोडिएको मुद्दा हेर्नहुन्थेन ।

अर्को कुरा, मुख्यसचिव अर्यालका विषयमा यतिधेरै भ्रष्टाचार प्रकरणमा जोडिएर नाम आउँदा पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ चुप लागेर बस्नु भएको छ । उहाँ सुशासनका कुरा गर्नुहुन्छ । तर, आफ्नै मुख्य सचिवको अवस्था त्यस्तो छ । प्रमाणिक हिसाबले नै आरोप लागेपछि प्रधानमन्त्री वा सरकारले मुख्य सचिवलाई बिदामा बस्न लगाउने हो वा अन्यत्र सरुवा गर्ने हो, अवस्था हेरेर अगाडि चल्नुपर्छ ।

हामी संसदीय समितिको बैठकबाट संसदमा कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने निर्णय गर्छौं । त्यहाँ वाइडबडी र अर्यालको कुरा पुनः उठाइन्छ ।

राईको नाम समितिको प्रतिवेदनमा थिएन

योगेश भट्टराई
सचिव, नेकपा एमाले

जहाँसम्म मैले थाहा पाएअनुसार संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले आयोगमा बुझाएको प्रतिवेदनमा राईको नाम थिएन । उपसमितिले बुझाएकोमा नाम थियो । आयोगमा राईको बारेमा कारबाही गर्नुपर्ने उल्लेख नभएका कारण उहाँमाथि अनुसन्धान नभएको हुनसक्छ । मुख्य सचिव अर्यालको विषयमा छानबिन हुनुपर्छ । दोषी देखिए कारबाही हुनुपर्छ ।             

मुद्दामा किनारा नलागेसम्म सरकारले एक्सन लिँदैन

रेखा शर्मा
प्रवक्ता, नेपाल सरकार

यो विषयमा मन्त्रिपरिषदमा कुरा उठेको हो । मुख्य सचिवले आफू पदमा हुँदा भएका कामका बारेमा सबै जानकारी गराउनु भयो । मन्त्रिपरिषद्मा मन्त्रीहरूले, विशेषगरी रक्षामन्त्रीले मुख्य सचिवका बारेमा प्रश्न उठेको कुरा राख्नु भयो । मुख्य सचिवले मैले नियम सङ्गत काम गरेको भन्नु भयो । कुनै पनि तथ्यले प्रमाणित नभएसम्म पदबाट हटाउने वा उसलाई कारबाही गर्ने कुरा भएन । सरकारले कसैलाई हटाउने कुरा भएन । विषय उठेका छन् । किनारा पनि लाग्लान् । दोषीलाई कारबाही गर्ने वा नगर्ने भन्ने पनि होलान् । तर, अख्तियारले छानबिन गरिरहेका बेला सरकारले कारबाही गरिहाल्ने कुरा पनि भएन । अनुसन्धान वा छानबिनले टुङ्गो लगाउनुपर्ने होला । तथ्य प्रमाणले पुष्टि भयो भने सरकार कारबाही गर्ने कुरामा कसैसँग मोलाहिजा गर्दैन । मुद्दाको किनारा नलाग्दासम्म सरकार के गर्ने वा नगर्ने भन्ने टुङ्गोमा पुग्दैन ।