राँझा । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले दूध उत्पादन गर्ने व्यावसायिक फर्मको लागि पशु कल्याणसम्बन्धी मापदण्ड जारी गरेको छ ।  दूध उत्पादन गर्न व्यावसायिक रुपमा पशुपालन गर्ने फर्मले असल उत्पादन अवलम्बन गर्दै गाईभैँसी तथा बाख्राप्रति हुने निर्दयी व्यवहार रोकेर पशुको उचित व्यवस्थापन तथा विकासका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारको पशुपंक्षी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालयले ऐन नबन्दासम्मको लागि मापदण्ड कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।

आज नेपालगञ्जमा आयोजित डेरी पशुका लागि पशु कल्याण मापदण्ड कार्यान्वयनसम्बन्धी ‘मिडिया बिफ्रिङ’ कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेश सरकार पशुपंक्षी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालयका निमित्त निर्देशक डा.प्रवेशसिंह कुँवरले दूध उत्पादन गर्ने व्यावसायिक फर्मले अवलम्बन गर्नुपर्ने कल्याणसम्बन्धी मापदण्ड २०८० मा रहेको व्यवस्थाबारे जानकारी गराए ।

मापदण्डले पशु कल्याणका निम्ति भोक, प्यास र कुपोषण हुन नदिने, डर, त्रास तथा तनाब हुन नदिने, भौतिक र शीत तथा तापजन्य असुविधा हुन नदिने, पीडा चोटपटक र रोगब्याधीबाट सुरक्षित राख्ने र सामान्य प्राकृतिक व्यवहार अभिव्यक्त गरी बाँच्न पाउने स्वतन्त्रतालाई सम्बोधन गरेको उनले बताए ।

मापदण्डमा दूध उत्पादनका लागि पालिएका पशुबाहेक भार बहन प्रयोजनका लागि प्रयोग गरिने बहर, गोरु, राँगा, भार तान्ने बाहेक थारो र अनुत्पादक पशुप्रति गरिने व्यवहार एवं अपनाइने विधिबारे उल्लेख गरिएको छ । छाडा तथा निवृत्त पशुको व्यवस्थापन सम्बन्धमा पनि मापदण्डमा व्यवस्था गरिएको पशुपंक्षी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालयका निमित्त निर्देशक डा प्रवेशसिंह कुँवरले जानकारी दिए ।

लुम्बिनी प्रदेशमा कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय, स्नेहाज केयर र नेपाल फार्मर्स एडभाइजरी काउन्सिल प्रालिको समन्वयमा डेरी पशुका लागि पशु कल्याण मापदण्ड कार्यान्वयन प्रक्रियामा ल्याइएको छ ।
नेपाल फार्मर्स एडभाइजरी काउन्सिल प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक डा विमलकुमार निर्मलले नेपालमा पशुकल्याणको अवस्थाबारे जानकारी गराए ।

स्नेहाज केयर नेपालका अध्यक्ष स्नेहा श्रेष्ठले पशुमाथि हुने निर्दयी व्यवहार रोक्न मापदण्डले सहयोग गर्ने बताए । मापदण्ड कार्यान्वयनका लागि किसान र सम्बन्धित निकाय सहितका सरोकारवालालाई जानकारी गराउन बिफ्रिङ्ग अघि बढाइएको उनले बताए ।