विराटनगर । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्की स्पष्ट अल्पमतमा परेका छन् । एमाले र माओवादीका गरी बहुमत सांसदले आफ्नो समर्थन नरहेको भन्दै प्रदेश प्रमुखसमक्ष निवेदन दिएसँगै कार्की अल्पमतमा परेका हुन् । ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमत कायम राख्न कम्तीमा ४७ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ ।

मुख्यमन्त्री कार्कीको पक्षमा नेपाली कांग्रेसका २९ र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का ४ गरी ३३ सांसदको मात्रै समर्थन देखिएको छ । ६ जना प्रदेशसभा सदस्य रहेको राप्रपा यसअघि नै प्रतिपक्षमा छ भने ३९ सांसद रहेको एमाले, १३ सांसद रहेको माओवादी र १ सांसद रहेको जनता समाजवादी पार्टीले पनि उनलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका छन् ।

स्पष्ट अल्पमतमा परिसकेपछि मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले प्रदेशसभा विघटनको दिशामा लैजान्छन् कि राजीनामा दिन्छन् भन्ने बहस पनि सुरु भएको छ । तर, मुख्यमन्त्री कार्कीले भने आफू संविधानको बर्खिलाप हुनेगरी नलाग्ने बताएका छन् । आफ्नो राजीनामा बुझाउन पुगेका मन्त्री गणेश उप्रेतीले मुख्यमन्त्री कार्कीलाई सुझाव दिँदै भनेका थिए, ‘संविधानको प्रावधान, संसदीय मूल्य, मान्यता अनुसार नै अगाडि बढ्दा तपाईँलाई फाइदा हुन्छ ।’

जवाफमा मुख्यमन्त्रीले भने, ‘संविधानको मर्मलाई ख्याल गर्दै, संविधानको रक्षा गर्ने गरी अगाडि बढ्छु । संविधानको अक्षर अक्षरमा सहिदको रगत छ । संविधानलाई छियाछिया बनाउने, अप्ठ्यारोमा पार्ने काम म जस्तो लोकतान्त्रिक मान्छेबाट हुँदैन ।’

संविधानलाई उल्लङ्घन गर्न आफ्नो नैतिकता र लोकतन्त्रको मर्मले पनि नदिने मुख्यमन्त्री कार्कीको भनाइ थियो । राजीनामा दिन गएका मन्त्रीलाई उनले भने, ‘तर, हामीभन्दा केही सिनियर नेताहरूले नै संविधान र लोकतन्त्र खतरामा पार्छन् कि जस्तो छ । त्यसकारण उनीहरूको चालचलन ठिक ठाउँमा ल्याउन पनि तपाईंहरूको मन्त्रालय खाली नै रहनेछ । फेरि आउनुहुन्छ भन्ने लाग्छ ।’

मुख्यमन्त्री कार्कीले मन्त्रालय खाली नै रहने र नयाँ मन्त्री नियुक्त नगर्ने बताएर आफू लामो समयसम्म मुख्यमन्त्री बन्नसक्ने आत्मविश्वाश व्यक्त गरेका थिए ।

तर, कांग्रेसबाटै मुख्यमन्त्री कार्कीको राजीनामा माग्न सुरु भएको छ । कांग्रेस संसदीय दलका उपनेता हिमाल कार्कीले प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले सिधै नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने बताए । ‘अब प्रदेश प्रमुखसमक्ष दुई वटा विकल्प छन् । एउटा विशेष अधिवेशन बोलाउने र अर्को बहुमत सदस्य सशरीर उभिए भने नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने । गर्ने–नगर्ने उहाँको कुरा हो,’ कार्कीले भने ।

कार्कीले आफ्नो दलको बैठक छिटै बसेर आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने पनि बताए । यद्यपि उनले आफ्नो व्यक्तिगत धारणा भन्दै मुख्यमन्त्रीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्नेमा जोड दिए । ‘कांग्रेस संसदीय दलको बैठक हामी बस्न खोजिरहेका छौँ । दलका नेतासँग मेरो कुरा भइरहेको छ । दलले आधिकारिक धारणा बनाउँछ,’ उनले भने, ‘मेरो व्यक्तिगत धारणा भनेको बहुदलीय व्यवस्था, संसदीय व्यवस्थामा अल्पमतमा परिसकेपछि संविधानको जुनसुकै धाराबाट सरकार बने पनि अल्पमतले बहुमतलाई शासन गर्नु संसदीय मान्यता विपरीत हुन्छ ।’

अल्पमतमा परिसकेपछि मुख्यमन्त्रीले राजीनामा गर्नु उपयुक्त हुने भन्दै उनले यसले मुख्यमन्त्रीलाई र पार्टीलाई पनि हित गर्ने प्रस्ट पारे ।

मुख्यमन्त्री कार्कीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेपछि प्रतिक्रिया दिँदै माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिने विश्वास व्यक्त गरे । ‘उहाँले राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्नुहुन्छ भन्ने विश्वास छ । कांग्रेस जस्तो लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र र संसदीय व्यवस्थाको मूल्य मान्यता बोकेको पार्टीको मुख्यमन्त्रीले मार्ग प्रशस्त गर्नु नै उपयुक्त बाटो हो,’ उनले भने ।

आङ्बोले मुख्यमन्त्रीले राजीनामा नदिएको खण्डमा त्यसपछि नै कदम चाल्ने बताए । ‘त्यति गर्दा पनि उहाँले राजीनामा दिनुभएन भने हामी देशलाई, प्रदेशलाई, विदेशलाई देखाउँछौँ । अदालतलाई भन्छौँ, विपक्षमा बहुमत रहेको देखिँदादेखिँदै उहाँले के जवाफ दिनुहोला, हेर्छौं,’ उनले भने, ‘उहाँलाई व्यक्ति व्यक्तिले समर्थन फिर्ता लिन सक्छन् भन्ने पनि प्रस्ट देखिन्छ । अब उहाँको र उहाँको दलको प्रतिक्रिया हेर्छौं । उहाँलाई मुख्यमन्त्री बनाउने नेताहरूको कुरा हेर्छौं । सिङ्गो कांग्रेसको प्रतिक्रिया बुझ्छौँ । त्यस आधारमा हामी अगाडि बढ्छौँ ।’

मुख्यमन्त्रीको दाबी प्रस्तुत गरेका एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले पनि संविधान र संसदीय मर्यादा अनुसार मुख्यमन्त्रीले मार्ग प्रशस्त गर्ने बताए ।

मुख्यमन्त्रीले राजीनामा नदिए बर्खास्त हुने

यसैबिच दलहरूले मुख्यमन्त्री स्पष्ट अल्पमतमा परेको निवेदन प्रदेश प्रमुखलाई दिएसँगै मुख्यमन्त्रीमाथि विश्वासको मत लिनुपर्ने दबाब सिर्जना भएको छ । यस्तै प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशनबाट विश्वासको मत लिनका लागि मुख्यमन्त्रीलाई रुलिङ गराउने बहुमत सांसद पक्षधरको तयारी छ ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयले भने विशेष अधिवेशनको औचित्य नभएको बताएको छ । सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री तथा प्रवक्ता शमशेर राईले भने, ‘प्रदेश प्रमुखले संविधानसम्मत काम गर्नुहुनेछ । संविधानमा उहाँको काम, कर्तव्य र अधिकार प्रस्ट उल्लेख गरिएको छ । विद्वान प्रदेश प्रमुख सोही अनुसार अगाडि बढ्नुहुनेछ ।’

सरकारले प्रि–बजेट छलफलका लागि जेठ ११ गतेका लागि अधिवेशन बोलाइसकेको भन्दै उनले विशेष अधिवेशन बोलाउनु पर्ने आवश्यकता नरहेको बताए ।

प्रदेश प्रमुख संविधानभन्दा बाहिर गएको खण्डमा सरकारले न्यायको ढोका ढक्ढक्याउन सक्ने उनको भनाइ थियो ।

तर, प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन बोलाउने अधिकार सांसदहरूलाई छ । माओवादी संसदीय दलका नेता आङ्बोले सांसदको अधिकारमा सरकारले हस्तक्षेप गर्न  नसक्ने बताए । ‘विशेष अधिवेशन बोलाउने विशेष अधिकार सांसदसँगै छ । प्रदेशसभाको एक चौथाई सांसदले माग गरेको खण्डमा प्रदेश प्रमुखले विशेष अधिवेशन बोलाउनु पर्छ,’ उनले भने, ‘त्यो पाउँदैन भन्नु संविधान नपढ्नु हो ।’

विशेष अधिवेशन बोलाएर आजको मितिदेखि ३० दिनभित्रमा विश्वासको मत लिन मुख्यमन्त्रीलाई बाध्य बनाउने रुलिङ गराउने दलहरूको तयारी छ । त्यस अवस्थामा पनि विश्वासको मत नलिए ३१ औँ दिनमा मुख्यमन्त्री कार्की स्वतः बर्खास्तमा पर्ने र नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्तिको बाटो खुल्ने एमाले–माओवादी पक्षको दाबी छ ।

सोही अनुसार नयाँ सरकार बने त्यसको विरुद्धमा मुद्दा लिएर सर्वोच्च जाने मुख्यमन्त्री कार्की पक्षको तयारी छ । तर, यसका लागि नेपाली कांग्रेस पार्टी र प्रदेशको संसदीय दल तयार होला कि नहोला भन्ने विषय अन्योलमै छ ।