काठमाडौँ । आज चैत २६ । २०४६ को जनआन्दोलनको बलमा ३० बर्से निर्दलीय पञ्चायती शासकलाई घुँडा टेकाएको ऐतिहासिक दिन दिन । फागुन ७ देखि चैत २६ गरी ५० दिने जनआन्दोलनको जगमा नेपालमा प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना भएको दिन हो यो ।

निर्वाचित संसद् र जननिर्वाचित सरकार अपदस्त गर्दै २०१७ साल पुसमा शाही ‘कू’ मार्फत तत्कालीन राजा महेन्द्रले सूत्रपात गरेको पञ्चायती व्यवस्था ढलेको त्यो दिन दिन तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले कांग्रेस र वाममोर्चासँग सम्झौता गरेर बहुदलीय व्यवस्थाको घोषणा गरेका थिए ।

पुस ४ मा बनेको कांग्रेस र बाममोर्चाको राष्ट्रिय सम्मेलनलाई जनआन्दोलनको जग मानिएको थियो । ०४६ सालको पुस ४ गते तत्कालीन समयमा राष्ट्रिय पञ्चायतमा समेत सदस्य रहेका पद्मरत्न तुलाधरको सक्रियतामा बाम मोर्चाको भेला भयो । ८ वटा वाम घटकहरूले गठन गरेको संयुक्त वाममोर्चाको अध्यक्ष सहाना प्रधान बनिन् । यता माघ ५ गतेमा नेपाली कांग्रेसको तीनदिने राष्ट्रिय सम्मेलन गणेशमान सिंहको निवास चाक्सीवारीमा सुरु भयो । 

सो सम्मेलनमा सिंहलाई संयुक्त जनआन्दोलनको कमाण्डर घोषणा गरिएको थियो । सम्मेलनमा सात बुँदे प्रस्ताव पारित गरिनुका साथै पञ्चायती व्यवस्थाको समाप्ति र बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्स्थापनाको लागि अन्तिम जनआन्दोलनको मिति फागुन ७ गतेदेखिका लागि तोकियो ।

माघ २७ मा कांग्रेसका तर्फबाट कृष्णप्रसाद भट्टराई र वाममोर्चाको तर्फबाट प्रधानको संयुक्त हस्ताक्षरमा चरणबद्ध आन्दोलनको तालिका सार्वजनिक भयो । फागुन ७ मा पहिलो, फागुन २६ दोस्रो र चैत १६ देखि २७ सम्म तेस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा भएको थियो । चैत २५ र २६ गते दुई दिन नै सरकारले कफ्र्यूको घोषणा गरेको थियो । यही समय सेनाको भ्यान प्रयोग गरेर तुलाधरलाई मध्यस्तकर्ता बनाएर वार्ता टोली तयार बनायो ।

चैत २६ गते राति आन्दोलनकारीका तर्फबाट कांग्रेसका भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइराला र बाममोर्चाका प्रधान र राधाकृष्ण मैनालीलले राजासँग वार्ता गरेका थिए । राजा र आन्दोलनकारीबिच भएको सहमतिमा निर्दलीयता शब्द झिकी दलमाथिको प्रतिबन्ध हटाइएको उल्लेख थियो । चैत २७ मा काठमाडौैं उपत्यकामा लगाइएको कफ्यु हटाइएको थियो । २०४७ वैशाख पहिला साता राजा र आन्दोलनकारीबिचको वार्ताले सार्थकता पायो । २०४७ वैशाख ४ मा दलहरूका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीको नाम मागियो ।

आन्दोलनका कमाण्डरका गणेशमान सिंहको नाम प्रधानमन्त्रीमा सबैले अगाडि सारेपनि उनले स्वास्थ्यको कारण देखाएर पद लिन अस्वीकार गरे । कांग्रेसका तत्कालीन कार्यवाहक सभापति भट्टराई नाम प्रस्ताव गरियो । वैशाख ६ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्दको राजीनामा स्वीकृत भयो । भट्टराईको नेतृत्वमा ११ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल बन्यो । त्यसपछि बनेको २०४७ को संविधानले राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा उदारतातर्फको बाटो समात्यो ।

२०४६ सालको संयुक्त जनआन्दोलन संघर्ष समितिका प्रवक्ता दमननाथ ढुंगानाका अनुसार २०४६ पछि लोकतान्त्रिक संवैधानिक राजतन्त्रको संविधान अनुसार देश एउटा मेलमिलापको वातावरणमा चल्ने भन्ने सबैभन्दा ठुलो अपेक्षा थियो । 

‘२००७ सालमै हामी एउटा संवैधानिक राजतन्त्रको बाटोबाट हिँडेका थियौँ । ००७ सालको ऐतिहासिक घोषणाको उद्देश्य नै संविधानसभाबाट  संविधान बनाउने र त्यसमा संवैधानिक राजतन्त्र हुने भन्ने थियो । बीपी कोइरालाले भन्नु भएको ‘राजा र जनता एक हुनुपर्छ’ भन्ने एकता २०१७ साल पुस १ गते राजाबाट भंग भयो । २०४६ सालको आन्दोलनले संवैधानिक राजतन्त्रको जग बस्ने सम्भावना ल्याएको थियो । तर, अर्कै दिशा लियो ,’ उनी भन्छन् । 

लोकतन्त्र पनि चल्ला र राजा पनि संवैधानिक हुन मान्लान् भनेर राष्ट्र निर्माणको आशासहित हिँडेपनि बिच–बिचमा बाधा आएको ढुंगाना सुनाउछन् । ‘राजदरबार हत्या काण्ड पनि भयो । ज्ञानेन्द्र शाह पनि महत्त्वाकाङ्क्षी भएर आए । यता माओवादी युद्ध पनि भयो । अहिले हामी २०७२ सालको संविधानमा बसिरहेका छौँ । त्यो पनि संशोधन नगरे बचाउन गाह्रो हुने परिस्थिति आइसकेको छ ,’ उनले भने ।

०७२ को संविधानको स्वामित्व कसैले नलिएको भन्दै संविधानको स्वामित्व संकटमा परेको उनको बुझाइ छ । ‘सारा जनताले संविधानको स्वामित्व दिनुपर्छ । यो संविधानको स्वामित्व नै संकटमा परेको छ । धारा–धाराको संशोधनमार्फत जनताले स्वामित्व लिने बनाउन बनाउन सकिन्छ । त्यसलै मैले पहिलेदेखि संशोधन भनिरहेको हो,’ ढुंगानाले भने ।

संविधानको उद्देश्यमा दलहरू चल्न नसक्दा जनतामा नफरत भइरहेको छ । जसले संविधान ल्यायो । ‘उसले स्वामित्व बहन गरिरहेको छैन । संविधानलाई प्रयोग गरेर खाली सत्ता मात्रै खोजिराखेको छ । यो संविधान मुलतः माओवादीकै पहलमा आएको हो,’ ढुगाना भन्छन्, ‘स्वामित्व सबैभन्दा बढ्ता माओवादीले लिनुपर्ने थियो । माओवादी पार्टी नै तेस्रो पनि भइरहेको छ । सरकारमा पनि बसिरहेको छ । यो संविधानलाई कार्यान्वयन गराउने कोही भइरहेको छैन ।’

तत्कालीन बाममोर्चाका नेता मैनालीले चैत २६ गते पञ्चायतको विघटन सुरु भएको बताए ।  उनका अनुसार आन्दोलनकारीको पक्षबाट नेताहरूले चैत २६ मा दरबारमा वार्ता हुँदा ‘निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थालाई ढालेपछि मात्र विद्रोह शान्ति हुन्छ’ भनेका थिए । तर, बहुदलीय प्रजातन्त्र ल्याउने उद्देश्य विपरीत दलहरू अगाडि बढेको उनको भनाइ छ । ‘जे उद्देयले बहुदलीय प्रजातन्त्र ल्याउने कुरा सोचिएको थियो । त्यसविपरीत अगाडि बढ्यो । राष्ट्रियता कमजोर भयो । जति लोकतन्त्र आयो त्यति नै लोकतन्त्र विकृत भयो ,’ उनी भन्छन् ।

 २०७२ सालमा संविधान आएपनि त्यो विकृति नहटेको मैनालीले बताए । ‘झन् त्यो नाङ्गो भएर गएको छ । जनजीवन कष्टकर बनेको छ । व्यवस्था लथालिङग भएको छ । विगतका कमजोरीको समीक्षा गर्दै मार्ग परिवर्तन गर्ने क्रान्तिको आवश्यकता छ ,’ उनी भन्छन् । 

मार्क्सवाद र प्रजातान्त्रिक समाजवाद भाष्य नेपालमुखी हुन नसकेको मैनालीका आरोप छ ‘राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पनि नेपाल मुखी हुन सकेन । सार्भिक सिद्धान्तलाई नेपाल मुखी भाष्य बनाउनुपर्यो । राजनीति राष्ट्र र जनताको सेवा गर्नु हो,’ उनले भने, ‘तर, राजनीति स्वार्थी, सत्ता लोलु हुन गयो । राजनीतिको विकृतिको मार्ग परिवर्तन हुनुपर्यो । समाज नीतिगत र आर्थिक रूपमा भ्रष्ट भयो । यसलाई बदल्नुपर्यो ।’

नेपालमा अस्थिरता र विदेशभक्ति बढाउने गरी संविधान देशमा बनेको मैनाली बताउँछन् । ‘ लोकतन्त्रलाई लुटतन्त्र, शक्तितन्त्रमा परिणत गर्ने काम भए । संविधान र व्यवस्थामा भएका गलत पक्षलाई बदल्नु पर्ने आवश्यकता छ । यसैलाई मार्ग परिवर्तन भनिएको हो,’ उनी भन्छन् । 

यस्तै जनआन्दोलनका नागरिक अगुवा देवेन्द्र पाण्डेले तत्कालीन प्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्दसँग गरिएको संवाद स्मरण गराए । दुई हप्तादेखि भद्रगोल जेलमा रहेका आफूलाई सिंहदरबार झिकाएर प्रधानमन्त्री चन्दे संवाद गरेको उनी सुनाउँछन् ।  

उनका अनुसार मानवअधिकार आयोग पनि गठन गर्न तयार रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री चन्दले सहयोग मागेका थिए । जवाफमा आफूले ‘यस्तो स्थितिमा सहयोगको कुरा हुँदैन, राजालाई भनेर तुरुन्त बहुदलको घोषणा गर्न लगाउनुस्, अरू नेपालीको ज्यान नजाओस्,’ भनेको पाण्डे स्मरण गर्छन् । 

तत्कालीन प्रधानमन्त्रीसँगको कुरा आफूले जनआन्दोलनका कमाण्डर सिंहलाई सुनाएको उनी बताउँछन् । पाण्डेका अनुसार बहुदलको घोषणा नभईकन राजासँग पनि कुरा हुँदैन भन्ने सिंहको जवाफ थियो । ‘हिजाे हामीले दलहरूलाई साथ दिएको हो । राजनीतिक हिसाबले, स्वतन्त्रताको हिसाबले  नागरिक अधिकारका हिसाबले, समावेशी राज्यको हिसाबले उपलब्धि पनि भएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर, जनताका लागि नेताहरूले काम गरिराखेका छैनन् । तै पनि जनताको अधिकार सुरक्षित भएको कारणले दलहरूलाई काम गर्न बाध्य पारिराखेको अवस्था छ ।’ 

२०४६ को जनआन्दोलनलाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, सङ्घीयता, समावेशिता, नागरिक अधिकारसँगै वामपन्थी शक्तिलाई संसदीय राजनीतिमा स्थापित गराउने आधारका रूपमा पनि लिन सकिने पाण्डेको बुझाइ छ ।