विराटनगर । कोशी प्रदेशमा नयाँ राजनीतिक तरङ्ग उत्पन्न भएको छ । संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार बनेको केदार कार्की नेतृत्वको सरकारलाई चार वटा गम्भीर आरोप लगाउँदै सत्ता सहयात्रीसमेत रहेको माओवादी केन्द्रसहित विपक्षी दल एमालेका ५२ सांसदले समर्थन फिर्ता लिएका छन् ।

सोमबार बसेको माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको बैठकले सरकारबाट मन्त्री फिर्ता बोलाउने, प्रदेश प्रमुखसमक्ष समर्थन फिर्ता लिएको पत्र पठाउने, बहुमत सांसदहरू विपक्षमा रहेकाले नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु गर्न प्रदेश प्रमुखलाई निवेदन दिने लगायतका निर्णय गरेको थियो ।

सोही निर्णयका आधारमा एमालेसहित माओवादी केन्द्रले सोमबार दिनभर प्रदेशसभा सचिवालय, मुख्यमन्त्री कार्यालय र प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङको कार्यकक्षमा दौडधुप गरे ।

दुई ठुला कम्युनिस्ट पार्टीको दौडधुपले मुख्यमन्त्री केदार कार्की भने नैतिक घेराबन्दीमा परेका छन् । उनको तुलनामा विपक्षी मोर्चा बलियो बनेको छ । विपक्षी मोर्चा एमाले र माओवादीले संविधानका प्रावधान, संसद् नियमावली र २०७८ साल असार २८ गते सर्वोच्चले गरेको संविधानको व्याख्याको बुँदाहरूलाई किटानी गर्दै मुख्यमन्त्रीलाई राजीनामा दिन दबाब पनि दिएका छन् । विपक्षीले एकैपटक चौतर्फी तोप पड्काउँदा मुख्यमन्त्री कार्कीले भने संसद्को नियमित अधिवेशन बोलाएर सामान्य फायर खोलेका छन् । अहिलेसम्म मुख्यमन्त्री कार्कीको प्रतिरक्षामा क्याबिनेटका मन्त्रीबाहेक कांग्रेसले भने संस्थागत ढङ्गले बोलेको छैन ।

गत असोज २७ गते एमालेका ३९ जना सदस्य र नेपाली कांग्रेसका ८ जना सदस्यसमेत कुल ४७ जना सदस्यको समर्थनका आधारमा कांग्रेस सांसद कार्की मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । उनलाई कात्तिक १ मा राप्रपाबाहेक सबै दलले विश्वासको मत दिएका थिए । तर, केन्द्रको समीकरण फेरबदलसँगै उनको पद पनि धरापमा परेको छ ।

मुख्यमन्त्रीलाई विपक्षीले लगाए चार आरोप

समर्थन फिर्ता लिँदै एमाले र माओवादीले मुख्यमन्त्री कार्कीलाई हटाउनु पर्ने चार कारण उल्लेख गरेका छन् । जसमा ‘पदीय जिम्मेवारी ठिक ढङ्गले निर्वाह नगरेको, समय समयमा अनुचित र अस्वाभाविक अभिव्यक्ति दिने गरेको, सस्तो लोकप्रियताका लागि सरकारी कोषबाट विना अध्ययन अनुसन्धान अनावश्यक र अनुचित ढङ्गले रकम खर्च गरेको र प्रादेशिक संरचनाको प्रतिष्ठामा आँच आउने व्यवहार प्रदर्शन गरेको’ उल्लेख छ ।

एमालेका ३९ र माओवादीका १३ सांसदको हस्ताक्षर सहित प्रदेश प्रमुखलाई बुझाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘हामी तपसिल बमोजिमका राजनीतिक दल सम्बद्ध प्रदेशसभा सदस्यहरूले मुख्यमन्त्री माननीय केदार कार्की ज्यूलाई मिति २०८०।०७।१ मा प्रदेश सरकारमा सहभागी हुन समेत विश्वासको मत मार्फत दिएको समर्थन हामी प्रदेश सभाको बहुमत सदस्यले समेत आजैका मितिबाट फिर्ता लिएको ब्यहोरा माननीयज्यू समक्ष अनुरोध छ ।’

यस्तै दुवै दलले विशेष अधिवेशन बोलाउन पनि प्रदेश प्रमुखलाई आग्रह गरेका छन् । ‘कोशी प्रदेश सभा नियमावली २०७४ (पहिलो संशोधन) समेतको नियम ७० को उपनियम (१) को खण्ड (ग) बमोजिम कोशी प्रदेश सरकारका माननीय मुख्यमन्त्रीज्यू र प्रदेश सरकारका विभिन्न पदाधिकारीलाई सङ्कल्प प्रस्ताव मार्फत आवश्यक निर्देशन दिन तथा अन्य प्रदेश सरकारी अङ्ग तथा निकायलाई समेत निर्देशन वा सन्देश दिन तत्काल प्रदेशसभाको अधिवेशन वा बैठक बोलाउन अत्यन्त आवश्यक देखिएको हुँदा माननीयज्यूबाट नेपालको संविधानको धारा १८३ को उपधारा ३ बमोजिम यथाशीघ्र प्रदेशसभाको अधिवेशन वा बैठक बस्ने मिति र समय तोकी पाउन वाञ्छनीय भएकोले हामी तपसिलका सदस्यहरूले यो लिखित निवेदन पेस गरेका छौँ,’ पत्रमा उल्लेख छ ।

उता, मुख्यमन्त्री कार्यालयले पनि प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङलाई प्रदेश सभा अधिवेशन आह्वानको पत्र लेखेको छ । आगामी २०८१ जेठ ११ गतेका लागि मुख्यमन्त्री कार्कीले बजेट अधिवेशन आह्वान गरेका हुन् । यसअघि मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट गएको पत्रमा २०८० जेठ ११ गते उल्लेख भएकाले प्रदेश प्रमुखले मिति नमिलेको भन्दै फर्काइदिएका थिए । विपक्षी दलहरूले प्रदेश प्रमुखलाई पत्र बुझाउनै लाग्दा हस्याङफस्याङ गर्दै पुगेका मुख्यमन्त्रीका जनसम्पर्क सल्लाहकार लिलाबल्लभ घिमिरे प्रदेश प्रमुखको कार्यकक्षमा प्रवेश गरेका थिए ।

तर, उक्त पत्रमा अधिवेशन आह्वान गरेको मिति २०८० साल जेठ ११ उल्लेख थियो । प्रदेश प्रमुखले मिति पछाडिको रहेको भन्दै ‘सरी’ भनेर फर्काइदिएका थिए । त्यसलगत्तै एमाले र माओवादीले विशेष अधिवेशन बोलाउन दिएको निवेदन भने ४ बजेर १६ मिनेट जाँदा प्रदेश प्रमुखले तोक लगाएका थिए ।

यसैबिच एमाले र माओवादीले मुख्यमन्त्रीमा हिक्मतकुमार कार्कीलाई नियुक्त गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्न अनुरोध गर्दै निवेदन दिएका छन् । उक्त निवेदनमा मुख्यमन्त्रीले प्रदेश सभाका बहुमत सदस्यको विश्वास गुमाई अल्पमतमा परिसकेको जिकिर गर्दै नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु गर्न आग्रह गरिएको छ ।

‘...माननीय मुख्यमन्त्री केदार कार्कीज्यूले बहुमत सदस्यको विश्वास गुमाइ सकेकोले कोशी प्रदेश सभाका हामी बहुमत सदस्यहरू नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता माननीय हिक्मत कुमार कार्कीज्यूलाई अर्को वैकल्पिक सरकारको नेतृत्व गर्न कोशी प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन माननीय प्रदेश प्रमुखज्यू समक्ष दाबी प्रस्तुतिका साथ अनुरोध गर्दछौँ,’ निवेदनमा भनिएको छ ।

एमाले र माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएसँगै मुख्यमन्त्री कार्कीसँग अब दुई वटामात्रै विकल्प छन् । जसमा राजीनामा दिने वा प्रदेशसभाबाट ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिने । उनले विश्वासको मत लिने सम्भावना भने कम रहेको विगतका उनका प्रस्तुतिले देखाउँछ । यद्यपि माओवादी मन्त्रीको राजीनामा बुझ्ने क्रममा मुख्यमन्त्री कार्कीले भने आफू संविधानभन्दा बाहिर नजाने बताएका थिए ।

उता, केन्द्रीय सत्ता समीकरणमा सँगै रहेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जसपा भने यो प्रक्रियामा समावेश भएनन् । काठमाडौँमा रहेका एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता राजेन्द्रकुमार राईले मुख्यमन्त्रीलाई दिएको समर्थन कायमै रहेको बताए । माओवादी र एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गरेर नयाँ सरकारको पहल गरिरहेका बेला एकीकृत समाजवादीले भने समर्थन फिर्ता नलिने बताएको हो । ‘हामी पार्टीको काममा छौँ । सरकारबारे चासो छैन’, राईले भने, ‘हाम्रो अहिले समर्थन फिर्ता गर्ने चर्चा परिचर्चा केही छैन ।’

कोशीमा एकीकृत समाजवादीका कमल जगेबु भौतिक मन्त्री छन् ।

उता जसपा कोशी प्रदेशका अध्यक्ष दिपक याख्खाले भने नयाँ समीकरणको सरकारमा आफ्नो पार्टी सामेल हुने बताए । ‘हामी नयाँ सरकारलाई समर्थन गर्छौं,’ याख्खाले भने, ‘हामी दलहरूसँग छलफलमै छौँ ।’