काठमाडौँ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले सरकारले आयोजना स्वीकृत दिने तर अर्को निकायले आयोजना खारेज गर्दा जलविद्युतको विकास हुन नसक्ने बताएका छन् । सोमबार इप्पानले आयोजना गरेको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रक्रिया र दीर्घकालिन महत्व विषय अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । 

अध्यक्ष कार्कीले विद्युत विकासको लागि विद्युत उत्पादन प्रक्रियामा व्यवसायीहरूले खर्च गरेपछि राष्ट्रिय निकुञ्जले जलविद्युत आयोजना बनाउन नपाउने भन्दा व्यवसायी पलायन हुने अवस्था रहेको बताए । उनले विद्युत बनाउन बाटो बनाएर, जग्गा खरिद गरेर व्यवसायीहरूले थालनी गरेपछि आयोजना बनाउन नपाउँदा व्यवसायीहरु पीडित रहेको बताए । 

अध्यक्ष कार्कीले राज्यको नीतिका कारण जलविद्युत व्यवासायीहरु पनि अहिले सहकारीका सञ्चालक भागे जस्तै भाग्ने अवस्था रहेको बताए । उनले ऊर्जा मन्त्रालय विद्युत विकास गर्ने भनेर अघि बढ्ने तर सम्बन्धित निकायहरुबाट बाधाअड्चन हुँदा समस्या हुने बताए । उनले जलविद्युत विकासको लागि ऊर्जा मन्त्रालय बलियो हुन आवश्यक रहेको बताए । 

अध्यक्ष कार्कीले निजी क्षेत्र सरकारले लिएको जलविद्युत उत्पादनको लक्ष्यलाई सहयोग गर्न तयारको बताए । उनले निजी क्षेत्रले सहयोग गर्नको लागि राज्यले नीतिगत सुधार गर्नु आवश्यक रहेको बताए ।

अध्यक्ष कार्कीले जलविद्युत उत्पादकलाई वनको कारण पक्राउ पुर्जी आउन थालेकाले पनि व्यवसायीको मनोबल कमजोर भएको बताए । उनले ऊर्जा व्यवसायीहरूलाई पक्राउ पुर्जी जारी हुँदा व्यवसायीहरुले जलविद्युत उत्पादन गर्दै हिँड्ने वा भाग्दै हिँड्ने अवस्था सिर्जना भएको बताए । उनले जलविद्युत उत्पादकलाई वनको कारण पक्राउ पुर्जी आउन थालेकाले पनि व्यवसायीको मनोबल कमजोर भएको बताए । उनले ऊर्जा व्यवसायीहरूलाई पक्राउ पुर्जी जारी हुँदा व्यवसायीहले जलविद्युत उत्पादन गर्दै हिँड्ने वा भाग्दै हिँड्ने अवस्था सिर्जना भएको बताए । 

ऊर्जामा क्षेत्रका बाधकका रूपमा रहेका नीतिगत अवरोध सुधार अहिलेको आवश्यकता रहेको अध्यक्ष कार्कीको भनाई थियो । उनले निजी क्षेत्र वातावरण संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा प्रतिबद्ध रहेको बताए । उनले सरकारले आयोजना गर्न लागेको लगानी सम्मेलनमा विदेशीलाई ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी आवश्यक रहेको बताए । इआइए खारेजले ऊर्जा व्यवसायी मारमा परेको अध्यक्ष कार्कीको भनाइ छ ।