कर्णालीका जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्री विश्वकर्माका ३५४ दिन : के–के भए काम ? (विवरणसहित)
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारका जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्री उर्मिला विश्वकर्माले आफ्नो कार्यकालमा गरेका कार्यको फेहरिस्त सार्वजनिक गरेकी छन् । ३५४ दिन मन्त्रीका रुपमा रहेकी विश्वकर्मा कर्णाली मन्त्रीमण्डलको एकमात्र महिला सदस्य हुन् ।
सुरुमा उनलाई सरकारमा महिलाको प्रतिनिधित्व गराउनका लागि मात्रै राज्यमन्त्री बनाइएको थियो । ०७९ माघ ११ गते देखि ०८० वैशाख ७ गतेसम्म भौतिक पूर्वाधार तथा जलस्रोत राज्यमन्त्री रहेकी उनी एमाले–माओवादीको सत्ता समीकरण बदलिएर कांग्रेस–माओवादीबिच समीकरण बनेपछि जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्री नियुक्त भइन् ।
त्यसअघि उक्त मन्त्रालयलाई भौतिक पूर्वाधारमै गाभ्ने काम भएको थियो । कांग्रेसले उक्त मन्त्रालयको औचित्य रहेको भन्दै अड्डी थापेपछि माओवादीले पुनः मन्त्रालय फुटाएर विश्वकर्मालाई नै जिम्मेवारी दिएको थियो ।
अघिल्लो बुधबार मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले राजीनामा दिएसँगै यतिबेला कर्णाली सरकार काम चलाउ हैसियतमा सीमित छ । जाँदाजाँदै मन्त्री विश्वकर्माले आफूले ३५४ दिनमा गरेका गतिविधि सार्वजनिक गरेकी हुन् । यो अवधिमा दुई वटा ऐन, एउटा विधेयक, दुई वटा कार्यविधि, तीन वटा निर्देशिका तयार भइ अन्तिम चरणमा रहेको उनले बताइन् ।
ऐन निर्माणका क्रममा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मानिएको विद्युतको सम्बन्धमा बनेको विधेयक यतिबेला संसदको समितिमा छलफलको क्रममा छ भने खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सरोकारवालासँग छलफल र अन्तरक्रिया गरी राय सुझाव माग गर्न मन्त्रालयको वेबसाइटमा राखिएको छ ।
यस्तै जलस्रोत सम्बन्धमा व्यवस्था गर्ने सम्बन्धमा विधेयक निर्माणका लागि समिति गठन गरी तयारीको चरणमा छ ।
मन्त्री विश्वकर्माले आफ्नो कार्यकालमा एक लाख ३ हजार ३०३ जनसङ्ख्यामा खानेपानीको पहुँच विस्तार गरिएको बताइन् । यस्तै थप २ हजार २६९ हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा विस्तार भएको र १३ किलोमिटर नदी नियन्त्रणको काम भएको उनको भनाइ छ ।
मन्त्री विश्वकर्माको कार्य प्रगतिको फेहरिस्त
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
ठगी मुद्दा फरार प्रतिवादी पक्राउ
-
मिथानोल विषाक्तताका कारण लाओसमा चौथो पर्यटकको मृत्यु
-
सर्वोच्चको आदेशसँगै मापदण्ड भित्रका संरचना तत्काल भत्काउन नपाइने, के हुन्छ अबको प्रक्रिया ?
-
जनताले महसुस हुने गरी काम गर्न प्रधानमन्त्रीको कडा निर्देशन
-
कांग्रेसले विद्यमान आर्थिक अवस्था र सुधारका उपायबारे छलफल गर्दै
-
मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन संशोधन विधेयक फिर्ता