पोखरा । फागुन २८ गते गण्डकीको प्रदेश प्रमुख फेरिए । २१ गते केन्द्रमा सत्ता समीकरण फेरिएलगत्तै आफ्नो प्रतिकूलमा रहेका प्रदेश प्रमुख फेरिनु नौलो होइन । कांग्रेस पृष्ठभूमिका तत्कालीन प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङलाई हटाएर हतारमा एमाले पृष्ठभूमिका डिल्लीराज भट्टलाई नियुक्त गर्नुको प्रमुख उद्देश्य सत्ताको चलखेलमा सहयोग पुर्‍याउने नै हो ।

एक महिनाअघि उनको नियुक्तिको उद्देश्य आइतबार पूरा भएको छ । भट्टले एमाले नेता खगराज अधिकारीलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरे । अधिकारीले सभामुखलाई समेत सांसदका रुपमा गणना गरेर बहुमत पुगेको दाबी पेस गरेका थिए ।

अधिकारीले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्दा एमालेको २२, माओवादीको ८ (सभामुख सहित) र स्वतन्त्र सांसद एक जनाको समर्थन जुटाइएको छ । दाबीपत्रमा एमालेबाट अधिकारी, माओवादीबाट दलका नेता हरिबहादुर चुमान र स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ उर्फ दीपक मनाङेको हस्ताक्षर छ । सोही दाबीका आधारमा अधिकारी मुख्यमन्त्री बनेका हुन् ।

भट्टले अधिकारीलाई मुख्यमन्त्रीमा गरेको नियुक्ति संवैधानिक नभएको कांग्रेसको दाबी छ । कांग्रेसले उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालत जाने तयारी गरिरहेको छ ।

अब प्रश्न सोझिएको छ– बहुमत नपुग्दै भट्टले किन मुख्यमन्त्री नियुक्त गरे ? सभामुख सरकार गठनमा सहभागी हुन मिल्छ ?

संविधानले सभामुखलाई सरकार गठन र विघटनमा सामेल हुनबाट रोकेको छ । सभामुखमा निर्वाचित हुने बित्तिकै दलबाट राजीनामा दिनुपर्छ । सभामुखले संसदभित्र कुनै प्रस्तावमाथि बराबर मत परेमा निर्णायक मत दिन पाउँछ तर त्यसबाहेकको कुनै पनि अवस्थामा उसले कुनै पक्ष वा विपक्षमा मत दिन पाउँदैन ।

तर गण्डकीमा संविधानको उक्त व्यवस्था विरुद्ध सभामुखलाई समेत सरकार गठन प्रक्रियामा सामेल गराइएको छ । संविधानको धारा १६८ (२) मा दुई वा सो भन्दा बढी दलहरूको बहुमतबाट मुख्यमन्त्री दाबी गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर बहुमतका लागि आवश्यक संख्या पुगेकै हुनुपर्छ ।

गण्डकी प्रदेशमा सभामुख माओवादीबाट निर्वाचित भएपछि यस्तो प्रयोजनमा उनको संख्या गणना हुँदैन । त्यसैले सरकार गठन प्रक्रियामा माओवादीबाट ७ सांसदको मात्रै गणना हुने र उनीहरू मात्रै सामेल हुनुपर्ने हो ।

नजिर किन हेरिएन ?

सरकार गठनमा आफू सामेल हुन नमिल्ने र कुनै समर्थन नदिएको प्रष्टिकरण दिए पनि जबरजस्ती बहुमत दाबी गरेर मुख्यमन्त्री बनेका अधिकारीको शपथ ग्रहणमा सभामुख कृष्णप्रसाद धिताल सहभागी थिए । उनलाई चित्त नबुझेको भए र संविधान विपरीत काम भएको भन्ने लागेको भए उक्त कार्यक्रममा सहभागी नहुन सक्थे । तर मुख्यमन्त्रीको शपथ ग्रहणमा उनको उपस्थितिले सबै काम योजनावद्ध रुपमै भएको प्रस्ट हुन्छ ।

यसरी मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न मिल्छ त भन्ने प्रश्नमा एमालेका प्रमुख सचेतक गोविन्दबहादुर नेपालीले भनेका थिए, ‘अहिले दलको तर्फबाट हस्ताक्षर बुझाउने हो । प्रदेश प्रमुखले सनाखत गर्ने भन्नुभयो भने सभामुखले राजीनामा दिनुहुन्छ ।’

उनको यो प्रतिक्रियाले पनि सभामुखसँगको समन्वयमै सरकार गठनमा सामेल गराइएको पुष्टि हुन्छ । तर सभामुख धितालले भने प्रदेश प्रमुखले सभामुखको अवस्था बुझ्नुपर्ने बताएका छन् ।

सत्ता सञ्चालनका लागि संविधानमाथि भएको बलमिच्याइँ यो पहिलो पटक भने होइन । यसअघि कोशी प्रदेशमा कांग्रेसका उद्धव थापाले सभामुखको समेत हस्ताक्षर गरेर मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका थिए । उनलाई प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिदिए ।

त्यतिबेला एमालेले नै सभामुखलाई सरकार गठन प्रक्रियामा सामेल गराइएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएको थियो । तर गण्डकीमा भने एमालेले नै सभामुखलाई समेत गणना गरेर बहुमतको दाबी पेस गरेको छ । जबकि कोशी प्रकरणमा सर्वोच्चले सरकार गठनमा सभामुख सहभागी हुन नमिल्ने भन्दै उक्त सरकारलाई बर्खास्त गरिदिएको थियो ।

गण्डकीमा ठ्याक्कै त्यही अवस्था आउनेवाला छ । फैसला जुन प्रदेशको हकमा गरिएको भए पनि गण्डकीको हकमा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएमा कोशीकै नजिर स्थापित हुने देखिन्छ ।

गण्डकीमा सत्ता गठबन्धनले कोशीमा जस्तो सभामुखको हस्ताक्षर नबुझाएको र संख्यामात्रै गनिएको दाबी गरेको छ । हस्ताक्षर नै बुझाउन नमिल्ने व्यक्तिलाई गन्नचाहिँ मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने व्याख्या संविधानमा छैन । त्यसकै फाइदा सत्ता गठबन्धनले उठाएको हो ।

‘दलको संख्याका आधारमा दाबी पेस गर्न पाइन्छ । संविधानमै त्यही भनेको छ,’ माओवादी दलका नेता तथा नवनियुक्त मन्त्री हरिबहादुर चुमानले भने, ‘अब मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुहुन्छ । त्यतिबेला सभामुखले राजीनामा नदिइ मतदानचाहिँ गर्न पाइँदैन ।’

साढे २ वर्षअघि पनि भएको थियो राजनीतिक विभेद

घटना २०७८ जेठ २८ गतेको हो । प्रदेश प्रमुख थिइन् एमाले पृष्ठभूमिकी सीताकुमारी पौडेल । त्यतिबेला मुख्यमन्त्री थिए एमालेका पृथ्वीसुब्बा गुरुङ ।

माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रदेश सरकार अल्पमतमा परेको थियो । विश्वासको मत लिनुपर्ने अन्तिम दिन गुरुङले पदबाट राजीनामा दिए । प्रदेश प्रमुखले उपधारा (२) अनुसार नै सरकार बनाउन दलहरूलाई आह्वान गरिन् । कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले कांग्रेसका १५, माओवादीका सभामुख बाहेक ११, जसपाका २, जनमोर्चाका २ र स्वतन्त्र एक जना सांसदको हस्ताक्षरसहित मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरे ।

पौडेलले उक्त दाबीलाई हुत्याएर दाबी नपुगेको भन्दै उपधारा (३) अनुसार पुनः गुरुङलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरिदिइन् । त्यतिबेला पनि संविधानका व्यवस्था मिचिएका थिए । प्रदेश प्रमुखबाट हुने विभेदकारी कामले संविधानमाथि प्रहार मात्रै गरेको छैन, संघीय व्यवस्थामाथि प्रश्न गर्नेहरूलाई टेवा पुगेको छ ।