महासङ्घको अधिवेशन विधानबमोजिम गर्नुपर्ने प्रेस सेन्टर नेपालको माग

काठमाडौँ । प्रेस सेन्टर नेपालको केन्द्रीय पदाधिकारी बैठकले नेपाल पत्रकार महासङ्घको अधिवेशन विधानबमोजिम तोकिएको समयमा अनिवार्य रूपमा गर्न माग गरेको छ । पत्रकारहरूको साझा संस्था नेपाल पत्रकार महासङ्घको अधिवेशनका विषयमा विभिन्न कोणबाट विषयहरू आइरहेका सन्दर्भमा प्रेस सेन्टर नेपालले सो माग गरेको हो ।
प्रेस सेन्टर नेपालको आइतबार राजधानीमा सम्पन्न बैठकमा अध्यक्ष विष्णु सापकोटाले पत्रकार महासङ्घ साझा संस्था भएकाले सहमतिका आधारमा समस्या समाधान गरी अगाडि बढ्न आग्रह गरे । बैठकले सदस्यता शुद्धीकरण अभियानलाई विगत साधारणसभाको ‘म्यान्डेट’अनुसार नै सम्पन्न गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उपाध्यक्ष तथा प्रवक्ता अग्नि सापकोटाको प्रमुख उपस्थितिमा सम्पन्न उक्त बैठकले समानुपातिक विज्ञापन नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकमा उपाध्यक्ष सापकोटाले तीनै तहका सरकासँगको समन्वयमा मिडिया बचाउने र पत्रकार टिकाउने योजना निर्माण गर्नुपर्ने बताए ।
बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सरकार मिडिया मैत्री रहेको र सञ्चार कानुनहरू निर्माणमा लागिरहेको बताए । उनले कानुन निर्माणमा र नीति कार्यक्रममा रचनात्मक सुझाव–सल्लाह दिन प्रेस सेन्टरसँग आग्रह गरे । उनले आमसञ्चार विधेयकमार्फत सञ्चार क्षेत्रमा पुनःर्सरचना गर्न लागिएको उल्लेख गरे ।
बैठकमा प्रेस सेन्टर नेपालका संस्थापक अध्यक्ष महेश्वर दाहाल, प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार तथा प्रचार विभाग सचिव गोविन्द आचार्यले सङ्गठनको भावि योजना र नेपाल पत्रकार महासङ्घलगायत साझा सञ्चार संस्थाहरूमा खेल्नुपर्ने भूमिकाका विषयमा प्रशिक्षण दिएका थिए ।
बैठकले सङ्गठन विस्तार र सुदृढीकरणसहित स्वरोजगार मिडिया, समानुपातिक विज्ञापन नीति कार्यान्वयन तथा सङ्गठनको आन्तरिक पक्षमा महत्वपूर्ण निर्णय लिएको महासचिव सन्तोष पौडेलले जानकारी दिए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
दुई विधेयक पारित गरेर प्रतिनिधिसभा बैठक शुक्रबारसम्म स्थगित
-
१५ अङ्कले घट्याे नेप्से परिसूचक, सात अर्ब ५७ करोडको कारोबार
-
३० हजार घुस लिएको आरोपमा सई खड्काविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर
-
सेती प्रादेशिक अस्पतालको तेस्रो तलाबाट हाम फालेका सिंहको उपचारका क्रममा मृत्यु
-
साना तथा मझौला उद्योगको आईपीओमा किन परेन आवेदन ?
-
वर्तमान शासन व्यवस्थाको विकल्प छैन : प्रचण्ड