काठमाडौँ । सरकारले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू पठाउन नसक्दा अझै पनि २३६ स्थानीय तह निमित्तका भरमा चलेका छन् । विशेषगरी मधेस प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्थानीय तहमा कर्मचारी सरुवा हुनै मान्दैनन् ।

पालिका अध्यक्षहरू पनि सकभर निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राखेर आफू अनुकूल काम गर्न लगाउँछन् । सरुवा गरेको ठाउँमा नजाने भनेर सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा कर्मचारीले शक्तिकेन्द्र मार्फत दबाब दिन्छन् । बरु अतिरिक्त समूह (जिम्मेवारी नतोकिएका र हाजिर गरेर मात्रै बस्ने) बस्न कर्मचारीको माग बढ्दो छ ।

अहिले सामान्यको अतिरिक्त समूहमा पाँच जना सहसचिव, १२ जना उपसचिव, २३ जना शाखा अधिकृत, आठ जना नायब सुब्बा, दुई जना सुब्बा सरहका टाइपिष्ट, सात जना खरिदार, एक जना हलुका सवारी चालक र दुई जना कार्यालय सहयोगी गरी ६२ जना छन् । सहसचिवद्वय राजेश गौतम र जीवन प्रसाद दुलाल, उपसचिवद्वय टीकाराम ढकाल, नन्दराज ज्ञवाली, शाखा अधिकृतहरू पर्शुराम उपाध्याय, राजु नेपाल लगायत कर्मचारी अतिरिक्त समूहमा बसेका छन् ।

कार्यालय समयमा आउने र हाजिर गर्ने बाहेक जिम्मेवारी नतोकिएका कारण अतिरिक्तमा बसेपछि काम गर्नुपर्दैन । एकातिर स्थानीय तह निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको भरमा चलिरहेका छन् भने अर्कोतिर कर्मचारीहरू अतिरिक्तमा हाजिर गरेर बसिरहेका छन् ।

त्यसो त सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटनपटनको मापदण्ड बनाए पनि स्वीकृत नहुँदा कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन । देशभरका ७५३ गाउँपालिकामध्ये ५१७ वटा स्थानीय तहमा तोकिएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका लागि महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा सहसचिव, नगरपालिकामा उपसचिव र गाउँपालिकामा अधिकृतको दरबन्दी छ । दुर्गम क्षेत्रमा काम गर्न नजाने सरकारी कर्मचारीको मानसिकताको सिकार स्थानीय तहमा परेको छ । जसका कारण सम्बन्धित पालिकाको विकास निर्माण, दैनिक प्रशासन सञ्चालन, सुशासन र सेवा प्रवाहसम्ममा परेको छ ।

स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाइदिन दलका उच्च पदस्थ नेतादेखि मन्त्री, प्रदेशका मन्त्री र सांसदहरूसम्मको दबाब मन्त्रालयमा आउने गरेको छ । आइतबारमात्रै पूर्वमन्त्री एवं माओवादीका नेता रामचन्द्र झा मन्त्रालय पुगेका थिए । उनले आफ्नो गृह जिल्ला धनुषाका दुई पालिकामा आफूले चाहेको कर्मचारी पठाइदिन सामान्य प्रशासन मन्त्री भानुभक्त जोशी र मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासन महाशाखाका कर्मचारीलाई आग्रह गरेका थिए ।

स्थानीय तहमा हुने राजनीतिक विवाद, अनुचित कामका लागि स्वार्थ समूहबाट आउने दबाब र कर्मचारीमाथि हुने दुर्व्यवहारका कारण हत्तपत्त कर्मचारी दुर्गमका स्थानीय तहमा जान नमान्ने र अतिरिक्तमै बस्न चाहने गरेको मन्त्रालयका सचिव विनोद प्रकाश सिंहले बताए ।

‘कतिपय अवस्थामा पालिका प्रमुखकै संलग्नतामा कर्मचारीमाथि कुटपिट एवं दुर्व्यवहारका घटना भएका छन्,’ उनले भने, ‘सरुवा भएको ठाउँमा आफू असुरक्षित हुन्छु भन्ने ठानेर पनि कर्मचारी अतिरिक्तमा बस्ने गरेको देखिन्छ ।’

सिंहका अनुसार उनी मन्त्रालयमा आउँदा एक सय ६० जना कर्मचारी अतिरिक्त समूहमा हाजिर गरिरहेका थिए । सरुवा भएको ठाउँमा नजाने र बिरामीको बहानामा समेत कर्मचारी अतिरिक्तमा बस्ने प्रवृत्ति देखिएपछि आफूले कडाइ गरेको सिंहले बताए । ‘यहाँ त सरुवा भएको ठाउँमा जान मन लागे जाने, नलागे विभिन्न शक्ति केन्द्रको आडमा अतिरिक्तमा हाजिर गरेर बस्ने गरेको देखियो,’ सिंहले भने, ‘म आइसकेपछि यो हुँदैन, दुर्गममा कर्मचारी छैनन्, यहाँ अतिरिक्तमा लावालस्कर कर्मचारी राख्न हुँदैन भनेर धमाधम दरबन्दी अनुसार सरुवा गरेँ ।’

मन्त्रालयका अनुसार ट्रेड युनियनमा आबद्ध कर्मचारीसमेत सकभर सरुवा नै नहुने र भइहाले भने पनि दबाब दिएर अतिरिक्त समूहमा बसेर काम नगर्ने प्रवृत्ति छ । सचिव सिंहका अनुसार साँच्चिकै बिरामी, अशक्त छन् र नियमानुसार अध्ययनमा छन् भने उनीहरूलाई अतिरिक्तमा राखिने र बाँकी सबैलाई दरबन्दी अनुसार काममा पठाउने तयारीमा मन्त्रालय छ । ‘कर्मचारी खटाएको ठाउँमा जानुपर्छ । फलानो ठाउँमा जान्नँ भन्न मिल्दैन,’ सिंहले भने, ‘अतिरिक्तमा बसेर हाजिर मात्रै गरेर तलब खाने प्रवृत्तिलाई हदैसम्म नियन्त्रण गर्दैछु ।’

• कुन दर्जाका कति अतिरिक्त समूहमा ?

सहसचिव – ५

उपसचिव – १२ (बिरामी– २, अध्ययन बिदा– ६

शाखा अधिकृत – २३ (बिरामी– १, अध्ययन बिदा– १२)

नायब सुब्बा – ८ (बिरामी –१)

टाइपिष्ट – २

खरिदार – ७ (बिरामी – २)

हलुका सवारी चालक – १

कार्यालय सहयोगी – २