विराटनगर । नेकपा (माओवादी केन्द्र) कोशी प्रदेश समितिले आगामी आर्थिक वर्षमा कोशी प्रदेशमा रहेका विभिन्न १५ वटा आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश गरी बजेट विनियोजन गर्न माग गरेको छ । प्रदेश समितिको तर्फबाट अध्यक्ष हर्कबहादुर नेम्वाङ (मिक्सो)ले प्रधानमन्त्री तथा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई पत्र लेख्दै सरकारले निर्माण गर्न लागेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा उक्त ठुला १५ आयोजनाहरू समावेश गरी यथोचित बजेट विनियोजन गर्न माग गरेका हुन् । 

त्यस्ता आयोजनाहरूमा कोशी टप्पुमा रहेको सरकारी स्वामित्वको २१ हजार बिगाहा जमिनलाई पीपीपी मोडेलमा नमुना कृषि क्षेत्र निर्माण गर्नुपर्ने, दूधकोशी जलाशययुक्त आयोजना र तमोर जलाशययुक्त आयोजनाको कामलाई यथाशीघ्र अगाडि बढाउनु पर्ने, जोगवनी–सगरमाथा बेसक्याम्प फास्ट ट्र्याक निर्माण र जिरी–सगरमाथा सडक मार्गको आवश्यक अध्ययन गरी यथाशीघ्र काम अघि बढाउनु पर्ने उल्लेख छ । यस्तै तमोर कोरिडोर (मुलघाट ओलाङ्चुङगोला– तिप्तला भन्ज्याङ नाका) सडक स्तर उन्नति गर्ने र जोगवनी–किमाथाङ्का सडकको काम तीव्र गतिमा अघि बढाउनु पर्ने, चतरा–घुर्मी सडक खण्ड निर्माण गर्ने र चतरा नहर सडक स्तर उन्नति गर्नुपर्ने, बहुउद्देश्यीय तमोर सिँचाइ डाइभर्सन (विद्युत्, सिँचाइ र खानेपानी) आयोजना डी.पी.आर. गरी अगाडि बढाउनु पर्ने, धरान–लेउती सुरुङ मार्ग निर्माणको योजना प्राथमिकतामा राखी काम अगाडि बढाउनुपर्ने भनिएको छ । 

राधानगर–बाहुनी, मोरङमा रहेको पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण र उत्खनन गर्नुपर्ने, हिमाली र पहाडी जिल्लाको बसाइ सराई रोकथाम गर्न शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, सहरीकरणलगायतका विविध क्षेत्रमा विशेष प्याकेज कार्यक्रम घोषणा गरी यथाशीघ्र कार्ययोजना बनाई लागू गर्नुपर्ने माग समावेश छ । यस्तै मदन भण्डारी लोकमार्गलाई कृषि, औद्योगिक र पर्यटकीय केन्द्रको रूपमा विकास गर्नुपर्ने, जुट उत्पादनको विशेष योजनासहित विराटनगर जुट मिल सञ्चालन गर्नुपर्ने, प्रदेशमा उत्पादन भएका चिया, अलैँची, सुपारी, कफी, जडीबुटीहरू र दूधजन्य उत्पादनमा आधारित उद्योग स्थापना गरी आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय बजार व्यवस्थापन गर्ने र उत्पादनलाई आधुनिकीकरण गर्नुपर्ने, विराटनगरको ऐतिहासिक मजदुर आन्दोलन, किरात, लिम्बू र कोचको संस्कृति, जनयुद्ध र सुखानी प्रदेश स्तरीय सङ्ग्रहालयहरू निर्माण गर्नुपर्ने पनि माग गरिएको छ । 

यस्तै मातृ भाषाको माध्यमबाट माध्यमिक तहसम्म अनिवार्य, निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्ने र बहुभाषिक विद्यालय स्थापना गरी प्रदेशमा बोलिने सबै मातृभाषा संवर्द्धन र विकासको ठोस योजना बनाई लागू गर्नुपर्ने, विद्यार्थीको सहज बुझाइको लागि भूगोल, भाषा र संस्कृति अनुसारको पाठ्यक्रम तर्जुमा गर्ने, हिंसा पीडित र परिवारबाट विस्थापित महिलाहरू संरक्षणको लागि प्रत्येक प्रदेशमा काउन्सिलिङ, स्वास्थ्य उपचार र उद्यम सिप तालीमसहितको सेल्टर होमको निर्माण गर्नुपर्ने र प्रदेशका जिल्लाहरूबाट माग भई आएका अन्य मझौला योजनासमेत समावेश गरी यथोचित बजेट विनियोजन गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई उनले आग्रह गरेका हुन् ।