काठमाडौँ । १२ वर्षपछि अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा फर्किएका वर्षमान पुन यति बेला बजेट निर्माण, लगानी सम्मेलन र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुपर्ने त्रिपक्षीय चपेटामा छन् । नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन टुटेसँगै नेकपा एमालेसँगको समीकरणमा बनेको नयाँ सरकारमा पुनले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका हुन् । पुनले अर्थतन्त्र सबैभन्दा कठिन अवस्थामा रहेको समयमा अर्थ मन्त्रालयको बागडोर सम्हालिरहेका छन् ।

त्रिपक्षीय दबाब झेल्दै अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका अर्थमन्त्री पुनमा उच्च मनोबल झल्किएको छ । व्यवस्थापन सङ्घले आज आयोजना गरेको ‘प्रि–बजेट’ छलफलमा सम्बोधन गर्ने क्रममा पुनले आफूलाई आत्मविश्वासी रूपमा प्रस्तुत गरे । झन्डै ३० मिनेट भाषण गरेका पुनले अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउने योजनादेखि लगानी सम्मेलन र बजेट निर्माणको विषय नै समेट्न भ्याए । 

त्यस क्रममा सुरुवातमै मन्त्री पुनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गत वर्ष प्रतिनिधिसभामा बजेटलाई समावेशी बनाउन गरेको प्रतिबद्धता सम्झिए ।

‘बजेटलाई समावेशी, पारदर्शी र वस्तुपरक बनाउनका लागि प्रधानमन्त्रीले गत वर्ष नै प्रतिबद्धता गर्नुभएको थियो,’ पुनले भने, ‘र, यो वर्ष तीन महिना अघि नै बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल सुरु भइसकेको छ ।’ 

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले लिएका लक्ष्य र उद्देश्यसँग नबाझिने गरी नीति तथा कार्यक्रम बनाउन राष्ट्र बैंकसँग समन्वय गर्ने प्रयत्न रहने उनको भनाइ छ । अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा रहेका पुन माओवादी र राष्ट्र बैंक नेतृत्वलाई नेकपा एमाले निकट मानिन्छ । यस आधारमा बजेटपछि आउने मौद्रिक नीतिमा राजनीतिक द्वन्द्व नदेखाउन आफ्नो भरपुर प्रयत्न रहने समेत पुनको भनाई छ ।

‘सरकारले बजेट, नीति तथा कार्यक्रम र मौद्रिक नीतिलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउन नसक्दा विभिन्न आलोचना खेप्नुपरेको हो,’ उनले  भने ।

अर्थमन्त्री पुनले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेयता निरन्तर रूपमा निजी क्षेत्रसँग भेटघाट गरिरहेका छन् । त्यस क्रममा उनले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता पटक–पटक जनाइसकेका छन् । अर्थमन्त्री पुनले आजै वीरगन्जका निजी क्षेत्रसँग बजेटसँग सम्बन्धित विषयमा घन्टौँ लामो छलफल गरेका थिए ।

विश्व बैंकको तथ्याङ्कबाट उत्साहित

अर्थमन्त्री पुन विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकले सार्वजनिक गरेका तथ्याङ्कबाट उत्साही देखिएका छन् । विश्व बैंकले नेपालसहित दक्षिण एसियाली मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर प्रक्षेपण गरेको छ । सन् २०२४ मा नेपालको अर्थतन्त्रको आकार ३.३ प्रतिशतले बढ्न प्रक्षेपण गरेको छ । विश्व बैंकले प्रक्षेपण गरेको नेपालको आर्थिक वृद्धिदरको सीमामा पूर्व अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको आशङ्कालाई अप्रत्यक्ष रूपमा सहमति जनाए । यद्यपि यस पटकको नेपालको अर्थतन्त्रप्रति विश्व बैंकको भविष्यवाणी भने सही भएको अर्थमन्त्री पुनले बताए ।

‘विश्व बैंकले ३.३ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर प्रक्षेपण गरेको छ । यो प्रगतिशील हो,’ अर्थमन्त्री पुन भन्छन्, ‘यो रियालिस्टिक रूपमा भएको छ ।’ पूर्व अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले यो वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.५ प्रतिशत वा ४ प्रतिशतसम्म हुन सक्ने आङ्कलन गरेपछि पुनले आफ्नो हौसला झनै बढेको बताए । नेपालले चालू आर्थिक वर्षको समाप्तिमा ३ महिना बाँकी रहेकाले थप मेहनत गर्न सकेमा ४ प्रतिशतसम्म वृद्धिदर हासिल गर्न सम्भव रहेकोमा पुन विश्वस्त देखिए । यद्यपि, पुनले भनेजस्तो अबको तीन महिना अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनका लागि सहज भने देखिँदैन ।

यस्तै, कार्यक्रमका दौरान व्यवस्थापन सङ्घले यो वर्षको नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.०९ प्रक्षेपण गरेको थियो । यो प्रक्षेपण सङ्कुचित रूपमा आएको पुष्टि गर्नका लागि चालू वर्षको ३ महिना मेहनत गर्ने पुनले बताए ।

अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण क्षेत्र

नेपालको अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण क्षेत्रको विषयमा विद्वानहरूको आ–आफ्नै विचार देखिन्छ । जलविद्युत, कृषि, पर्यटन, सूचना प्रविधि र प्राकृतिक स्रोतको परिचालन गरिनुपर्ने अर्थविद्हरूले बताउँदै आएका छन् । यी विषयमध्ये नेपालको जनशक्तिको आधारमा मुख्य विषय पहिचान गर्नमा अझै नसकिएको पुनको भनाई छ । अर्थविद्हरूको विज्ञताको भरपुर सदुपयोग गरेर भावी दिनमा नेपालको अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण क्षेत्रको पहिचान गरिनुपर्ने र यसका लागि वृहत् छलफल आवश्यक पर्ने उनको भनाई छ । यसका लागि अर्थमन्त्री पुनले सिंगापुरको उदाहरण समेत दिए ।

नेपालबाट चालू आर्थिक वर्षमा साढे १५ अर्ब रुपैयाँको बिजुली निर्यात भएको छ । सबैजसो क्षेत्रमा शिथिलता आउँदा चालू वर्षको ८ महिनाको अवधिमा नै उल्लेख्य रूपमा बिजुली निर्यात भएको छ । यो नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा आउन सक्ने र भावी दिनमा नेपालबाट ६ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको बिजुली बेच्ने सम्भावना देखिएको अर्थमन्त्रीले बताए । नेपालले भारतसँगै बंगलादेश समक्षसमेत बिजुली बेच्नका लागि सम्झौता गरिसकेको छ । भारतमा चालू वर्ष साढे ५०० मेगावाट बिजुली निर्यात भइरहेको छ भने बंगलादेशमा ४० मेगावाट बेच्ने सम्झौता भइसकेको छ ।

बढेन पुँजीगत खर्च

कोरोना महामारी र रुस–युक्रेन युद्धका कारण शिथिल बनेको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनका लागि राज्यले धेरैभन्दा धेरै खर्च गर्नुपर्ने हो । तर चालू वर्षको ८ महिनासम्मको अवधिमा सरकारले लक्ष्य बमोजिमको खर्च गर्न सकेको छैन । तीन तहकै सरकारले पुँजीगत खर्च नसकेको पुनले स्विकार्दै भने, ‘राजनीतिक नेतृत्वले खर्च गर्न नसक्नुको जिम्मेवारी लिनुपर्छ ।’ निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी गर्न नसक्नुले समेत पुँजीगत खर्चमा प्रगति देखिएको छैन । जसबाट निर्माण उद्योगको उत्पादन र माग बढ्न सकेको छैन ।

पुनले ३० मिनेट लामो भाषणका क्रममा अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या र समाधानका विषयमा लामो चिरफार गरे । तर, उनले भाषणअनुसार चालू वर्षको बाँकी अवधिमा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन कत्तिको सफल देखिन्छन्, यो भने हेर्न बाँकी छ ।