काठमाडौँ । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीको नियुक्तमाथि संवैधानिक प्रश्न उठेको छ । सभामुखलाई समेत जोडेर संविधानको धारा १६८ को २ बमोजिम मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेपछि अधिकारीको नियुक्तमाथि संवैधानिक प्रश्न उठेको हो ।

संसद्मा विश्वासको मत प्राप्त हुने नदेखेर मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले चैत २१ गते राजीनामा दिएपछि प्रदेश प्रमुख भट्टले २७ गते ३ बजेसम्मका लागि बहुमतको सरकार गठनका लागि आह्वान गरेका थिए । मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न प्रदेश प्रमुखले दिएको समय बाँकी छँदै खगराजले आइतबार बिहान दाबी पेश गरेका थिए ।

सभामुख कृष्ण धितालसमेतलाई गणना गरेर दाबी पेस गरेका एमाले संसदीय दलका नेता अधिकारीलाई एमाले पृष्ठभूमिका प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका छन् । अधिकारीको दाबीमाथि संवैधानिक प्रश्न उठाउँदै कांग्रेसले निवेदन पनि दिएको थियो । तर त्यसलाई बेवास्ता गर्दै प्रदेश प्रमुख भट्टले मुख्यमन्त्री नियुक्त गरे । 

यो पनि

नवनियुक्त मुख्यमन्त्री अधिकारीसहित २ मन्त्रीले लिए शपथ

एमालेका २२ र माओवादीका सभामुखसहित ८, स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) गरी ३१ सांसद पुर्‍याएर अधिकारीले आइतबार बिहान मात्रै मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेका थिए । ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमत सिद्ध गर्न ३१ जना सांसदको समर्थन चाहिन्छ । प्रदेश सभामा कांग्रेसका २७ र राप्रपाका २ गरी २९ सांसद छन् । राप्रपाले गठबन्धनलाई समर्थन नगर्ने भएपछि सभामुखको समेत गणना गरेर अधिकारीले दाबी पेस गरेका थिए । 

विगतमा कोशी प्रदेशमा पनि सभामुख बाबुराम गौतमलेको गणना गरी कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । सरकार निर्माणमा सभामुखलाई गणना गर्नु संविधान विपरीत भएको भन्दै एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्की सर्वोच्च अदालत गएका थिए । २२ भदौमा सर्वोच्च अदालतले सरकार गठनमा सभामुखको संलग्नतालाई असंवैधानिक भन्दै थापा नेतृत्वको सरकारलाई अवैध ठहर गरेको थियो । 

आदेशमा भनिएको थियो, ‘मुख्यमन्त्री पदमा प्रत्यर्थीमध्येका श्री उद्धव थापालाई नियुक्तिका लागि प्रदेश प्रमुख समक्ष प्रस्तुत गरिएको दावीपत्रमा प्रत्यर्थी माननीय सभामुख श्री बाबुराम गौतमले हस्ताक्षर गरी जनाउनु भएको समर्थन, यसरी पेश भएको त्रुटिपूर्ण दावीपत्रलाई मान्यता दिई प्रदेश प्रमुखबाट श्री उद्धव थापालाई कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री पदमा मिति २०८०/३/२१ मा गरिएको नियुक्ति र तत् सम्बन्धमा भए गरिएका काम कारबाहीहरू नेपालको संविधान प्रतिकूल देखिएकाले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ ।’

न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले फैसलाको बुँदा नम्बर १० मा सभामुखको भूमिकाबारे व्याख्या गरिएको छ । जसमा संविधानको धारा १८६ अनुसार सभामुख वा सभाध्यक्षयता गर्ने व्यक्तिलाई मत बराबर भएमा आफ्नो निर्णायक मत दिने बाहेक नियुक्तमा समर्थन गर्ने, अविश्वासको प्रस्तावमा भाग लिने भूमिका असंवैधानिक हुने उल्लेख छ । 

कोशी प्रदेशको प्रकरणमा सभामुख गौतमको पनि हस्ताक्षर थियो । तर, गण्डकीमा सभामुखको हस्ताक्षर नभएको भन्दै एमालेले बचाऊ गर्ने प्रयास गरिएको छ । एमालेका प्रमुख सचेतक गोविन्द नेपालीले सभामुख पनि माओवादी संसदीय दलकै सदस्य भएको भन्दै अधिकारीलाई नियुक्त संवैधानिक नै भएको दाबी गरे । 

वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले गण्डकीको मुख्यमन्त्री नियुक्तलाई गरैसंवैधानिक भन्न नमिल्ने बताए ।

तर फैसलाको व्याख्यामा ‘सभामुखको पदमा बहाल रहेको व्यक्तिले प्रदेश सभा सदस्यको पनि हैसियत रहेको भनी छुट्टै थप वा दोहोरो भूमिकाको दाबी गर्न मिल्दैन। निजले सभामुखको भूमिकामा सीमित रहनु पर्दछ,’ भनिएको छ। 

सर्वोच्चको फैसलाको उक्त नजिरको बलमा नेपाली कांग्रेस गण्डकी प्रदेश अदालत जाने तयारीमा छ । कांग्रेस सभामुखलाई समेत गणना गरेर गैरसंवैधानिक रुपमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएकाले सर्वोच्चमा रिट हाल्ने कांग्रेस प्रमुख सचेतक नन्दप्रसाद न्यौपानेले बताए । 

तर, वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले गण्डकीको मुख्यमन्त्री नियुक्तलाई गरैसंवैधानिक भन्न नमिल्ने बताए । ‘गण्डकीमा मुख्यमन्त्री दाबी गर्दा सभामुखको गणना भएको छैन । सभामुख प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचित भएको दलको यति सङ्ख्या हो भनेर लेखेर दिइएको छ । कोशी प्रदेशमा सभामुखले हस्ताक्षर नै गर्नुभएको थियो । गण्डकीमा सभामुखको हस्ताक्षर छैन । त्यसैले कोशी र गण्डकीको एउटै भएन,’ उनले भने । 

उनका अनुसार संसदीय अभ्यास हेर्दा दलको लिस्टमा सभामुखको गणना हुन्छ । ‘विश्वासको मत दिन जाने बेलामा वा हस्ताक्षर लिएर जाने बेलामा सभामुखलाई प्रयोग गर्न पाइँदैन,’ उनले उदाहरण दिँदै भने, ‘जस्तो सङ्घीय संसद्मा अहिले एमालेको ७८ सिट भन्ने निर्वाचन आयोगको रेकर्ड हो । त्यसभित्र देवराज घिमिरे (सभामुख) पनि पर्नुहुन्छ । त्यसैले दलको सङ्ख्यामा गणना हुन्छ । तर, सभामुखमा बसी बसी हस्ताक्षर गर्न र मत प्रकट गर्न पाउँदैन ।’ 

‘सभामुखलाई काउन्ट गर्न मिल्दैन । हस्ताक्षर गर्न पनि मिल्दैन । मैले जानेको यही हो,’ उनी भन्छन् ,‘सभामुख स्वतन्त्र र तटस्थ बस्ने पद हो ।’

समान अवस्थामा नजिर आकर्षित हुने भए पनि कोशी प्रदेशको नजिर गण्डकीमा आकर्षित हुन अवस्था नरहेको उनको बुझाइ छ । ‘यहाँ अवस्था नै फरक—फरक भयो । कोशीमा हस्ताक्षर प्रयोग भएको थियो । यहाँ प्रयोग भएको छैन । अवस्था फरक हुँदा त्यस्तै अवस्थाको नजिर लाग्दैन,’ उनले भने । 

सभामुखको हस्ताक्षरबिना मुख्यमन्त्री नियुक्त भएकाले गैरसंवैधानिक भन्न नमिल्ने भट्टराईको तर्क छ । 

तर, वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले गण्डकीको मुख्यमन्त्री नियुक्त गरैसंवैधानिक भएको बताए । ‘सभामुखलाई काउन्ट गर्न मिल्दैन । हस्ताक्षर गर्न पनि मिल्दैन । मैले जानेको यही हो,’ उनी भन्छन् ,‘सभामुख स्वतन्त्र र तटस्थ बस्ने पद हो ।’ सभामुखले निर्वाचित भएको दलबाट राजीनामा दिइसकेको भन्दै सरकार गठनका लागि गणना गर्न नमिल्ने उनको जिकिर छ । 

यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता खम्मबहादुर खातीले पनि सभामुखलाई गणना गर्नु गरैसंवैधानिक भएको बताए । उनले भने, ‘सभामुखको भूमिका र अवस्थाबारे सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको छ । गण्डकीमा सभामुखको गणना भएर दाबी पेस गर्नु सर्वोच्चको फैसला र मर्म विपरीत छ ।’