पोखरा । गण्डकीको सत्ता राजनीतिमा अनौठो संयोग बनेको छ, दीपक मनाङेको । मनाङ (ख) बाट दोस्रो कार्यकालमा सर्वसम्मत निर्वाचित भएका मनाङेलाई प्रदेशसभाभित्रको अङ्कगणितले सधैँ खेलिरहने अवसर दिएको छ । 

पहिलो कार्यकालमा पनि उनी निर्णायक भएका कारण पटक पटक मन्त्री हुन पाए । २०७७ सालमा तत्कालीन नेकपा टुक्रिएपछि सङ्कटमा परेको पृथ्वीसुब्बा गुरुङको सरकारलाई मन्त्री बनाउनुपर्ने शर्तसहित सघाए । भइरहेको ७ वटा मन्त्रालय फुटाएर गुरुङले मनाङेलाई क्याबिनेटमा इन्ट्री गराए । तर उनको सरकार जोगिएन । संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार गुरुङकै नेतृत्वमा सरकार बन्यो, मनाङेले सँगै शपथ लिए । गुरुङले नै दबाब दिएर मनाङेलाई सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले निर्वाचित भएको १५ महिनापछि शपथ गराएका थिए ।

त्यति गर्दा पनि सरकार नजोगिएपछि नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले सरकार बनाउने अवस्था आयो । तर त्यसमा मनाङेको साथ अनिवार्य भयो । नेपालीले उनैलाई लिएर सरकार बनाए, मनाङे तेस्रो पटक मन्त्री बने । त्यसपछि गठबन्धन तलमाथि भएन, मनाङेको निरन्तरता रहिरह्यो । दोस्रो कार्यकालका लागि अघिल्लो वर्ष चुनाव भयो । उनले उम्मेदवारी दिएको ठाउँमा कुनै पनि दलले उम्मेदवार खडा गर्न सकेनन् । स्वतन्त्र जितेका उनले प्रदेशसभामा दलहरूको अवस्था देखेर तत्कालीन गठबन्धनको कमजोर दल (गण्डकीमा सिट नभएको) एकीकृत समाजवादी प्रवेश गरे । काँग्रेस र माओवादीसँगै केन्द्रमा एकीकृत समाजवादी पनि सरकारमा भएकोले उनी मन्त्री हुने विश्वासमा थिए ।

गण्डकीमा मनाङे बिना मन्त्री परिषद् नै नबन्ने अवस्था बनेको छ ।

तर मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले केन्द्रीय नेताहरूको दबाबलाई समेत बेवास्ता गर्दै मन्त्री बनाउन इन्कार गरे । १० महिना सत्तामा बसेका पाण्डेलाई साझेदार दल माओवादी केन्द्रले साथ छोडेपछि अल्पमतमा परे । सरकारलाई निरन्तरता दिन सक्ने विश्वासका साथ उनले मनाङेलाई समाजवादी पार्टीबाट स्वतन्त्र बनाएर २० दिनअघि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रीमा नियुक्त गरे । अघिल्लो संसद्मा जस्तो अवस्था थियो, गण्डकीमा अहिले पनि त्यस्तै दुर्दशा दोहोरिएको छ । पाण्डेले नियुक्त गरेका मन्त्रीले २० दिन नहुँदै विपक्षी गठबन्धनलाई सरकार बनाउन हस्ताक्षर बुझाए । मनाङे पाँचौँ पटक एमाले नेता खगराज अधिकारीको नेतृत्वमा बनेको सरकारमा विना विभागीय मन्त्री बनेका छन्, त्यो पनि तेस्रो वरियताका साथ ।

गण्डकीमा मनाङे बिना मन्त्री परिषद् नै नबन्ने अवस्था बनेको छ । मनाङे हालसम्मका चारै मुख्यमन्त्रीको ‘क्याबिनेट मेम्बर’ बने । मनाङे यसअघि मन्त्री बन्दा अब कुनै गठबन्धनमा नजाने पत्रकारहरूलाई बताएका थिए । ‘मैले प्रदेशलाई मध्यावधिमा जान दिन्नँ । अब अर्को कुनै पनि गठबन्धनमा म जान्नँ,’ उनले भनेका थिए । तर उनी २० दिनमा दोस्रो पटक मन्त्री बनेका छन्, अलग–अलग क्याम्पबाट । 

यो पनि

नवनियुक्त मुख्यमन्त्री अधिकारीसहित २ मन्त्रीले लिए शपथ

सत्ता राजनीतिमा चलाख मनाङे संसद्को दोस्रो कार्यकालको आधाआधी नहुँदै पाँचौँ पटक मन्त्री बनेका छन् । ६० सांसद रहेको गण्डकीमा सरकार बनाउन ३१ सिट चाहिन्छ । अधिकारी एमाले र माओवादीको संसदीय दलको समर्थन र मनाङेको व्यक्तिगत समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका हुन् । 

तर सभामुख माओवादीकै भएकोले उनलाई सरकार गठनको सङ्ख्यामा गन्न नमिल्ने विज्ञहरू बताउँछन् । काँग्रेसले पनि अहिलेको सरकार गठन प्रक्रियालाई असंवैधानिक भनेको छ । काँग्रेसले सरकार गठनमा प्रदेश प्रमुखको काम विरुद्ध अदालतमा मुद्दा दर्ताको तयारी गरेको छ ।