काठमाडौँ । सरकारले कानुन आयोगको अध्यक्षको अवकाश उमेर ७० वर्षमा हुनेगरी ल्याएको प्रावधान अस्वीकृत भएको छ । आइतबार बसेको कानुन, न्याय र मानव अधिकार समितिको बैठकमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको दफा ४५ मा नेपाल कानुन आयोग ऐन, २०६३ को दफा ६ र ८ मा संशोधनको प्रस्तावमाथि छलफल भएको थियो । 

सो छलफलमा हाल कायम रहेको ६५ वर्षमा अवकाशको व्यवस्था नै राख्न सहमति भएको छ ।

सरकारले ७० वर्षमा अवकाश हुनेगरी ल्याएको प्रावधानको प्रस्ताव एउटा व्यक्तिलाई निषेध गर्ने र कुनै अर्को व्यक्ति अगाडि नै तयार पारेर प्रवेश गराउने उद्देश्यले कानुन संशोधनका लागि प्रस्ताव गरिएको आशङ्का व्यक्त गरे । उनले प्रस्तावित कानुनी व्यवस्थामा कानुन आयोगको अध्यक्षका लागि ४५ वर्षमाथिको व्यक्ति योग्य हुने, ६५ वर्ष ननाघेको व्यक्ति पनि उपयुक्त हुने र अवकाशको उमेरहद ७० वर्ष नकटेको भनेर विरोधाभास कुरा राखेको भन्दै ध्यानाकर्षण गराए । 

यता राप्रपा सांसद ध्रुवबहादुर प्रधान, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शोविता गौतमले अनुभवी व्यक्तिलाई आयोगको अध्यक्ष बनाउनुपर्ने भएकोले ७० वर्षे अवकाश ठिक हुनेमा जोड दिएका थिए । 

छलफलमा सहभागी नेपाली कांग्रेसकी सांसद सुशिला थिङले कानुन आयोगको अध्यक्षको उमेरहद ७० वर्ष राख्नु संविधानको व्यवस्था भन्दा बाहिरको कुरा भएको भन्दै कानुनमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइन् ।  

कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री पदम गिरीले योग्य दक्ष व्यक्तिलाई र ७० वर्षमा अवकाश हुने प्रावधानमा सहमति जनाउन आग्रह गरेपनि हालकै व्यवस्था कायम गर्न सहमति भएको छ ।