काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले मिडिया काउन्सिल सम्बन्धि विधेयक संसद्‌मा दर्ता गर्न लागिएको जानकारी दिएकी छन् । आइतबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा बोल्दै मन्त्री शर्माले मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी विधेयक संसदमा दर्ता गर्न लागिएको जानकारी दिइन् । 

उनले सो विधेयक मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिबाट पारित भइसकेको बताइन् । उनले मिडिया काउन्सिल विधेयक नै आउन लागेपछि केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा प्रेस काउन्सिल नेपालसँग सम्बन्धित दफाहरुमा कुनै निर्णय गर्न आवश्यक नभएको बताइन् । उनले मिडिया काउन्सिल विधेयकमा प्रेस काउन्सिलको अध्यक्ष हुने व्यक्तिको योग्यता सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन योग्यता पुगेको व्यक्ति हुनुपर्ने अथवा मिडिया क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान गरेको व्यक्ति हुनुपर्ने भनेर उल्लेख गरिएको बताइन् ।

उनले भनिन्– ‘मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी ऐन संसद्‌मा दर्ता गर्ने तयारीमा छौँ । मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिबाट पनि यो पारित भइसकेको छ । विधेयक समितिको संयोजक गृहमन्त्री हुनुहुन्छ । एकचोटी फाइनल हेरेर आउने मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लगेर संशोधन दर्ता गर्ने प्रक्रियामा छौँ ।’ 

नेपाली कांग्रेसकी सचेतक सुशिला थिङले धेरै नियुक्तिमा सेवा निवृत्त प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश अथवा वरिष्ठ अधिवक्ता हुनुपर्ने मापदण्ड राखिएको भन्दै त्यसो गर्नु नहुने बताइन् । उनले सम्बन्धित विषय विज्ञलाई नै सम्बन्धित क्षेत्रको नेतृत्व दिने नीति बनाउनुपर्ने बताइन् ।

उनले भनिन्– ‘जुन नियुक्तिमा पनि पूर्व प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश, अधिवक्ता त्यस्तोलाई मात्रै अध्यक्ष बनाउने कन्सेप्ट विकास भयो । त्यसकारण जुन क्षेत्रको अध्यक्ष बनाउँदै छौँ, त्यही क्षेत्रको विज्ञलाई अध्यक्ष बनाउने नीति आएको भए राम्रो हुन्थ्यो । जुनसुकै आयोगको अध्यक्ष भनेपछि पूर्व न्यायाधीश, वरिष्ठ अधिवक्ता भन्ने मात्रै ट्रेन्ड बढेको छ । जुन विषयको विज्ञ हो, त्यही विज्ञलाई ल्याउनुपर्ने नीति हुनुपर्छ ।’

उनले प्रेस काउन्सिल नेपालमा पनि मिडिया क्षेत्र बुझेको मान्छेलाई अध्यक्ष बनाउनेगरी मापदण्ड बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन् ।