काठमाडौँ । जिल्ला न्यायाधीशका लागि ४० प्रतिशत अङ्क ल्याए उत्तीर्ण हुने कानुनी व्यवस्था गर्न सांसदहरू सहमत भएका छन् । आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय र मानवअधिकार समितिको बैठकमा सांसदहरूले सहमति जनाएका हुन् ।  न्याय सेवा आयोग ऐन २०७३ को दफा १३ लाई केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकभित्र राखेर संशोधन गर्न लागिएको हो । 

मूल विधेयकमा दफा १३ को ४ मा जिल्ला न्यायाधीश पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न न्याय सेवा आयोगले लिने परीक्षामा उत्तीर्ण हुनका लागि प्रत्येक पत्रमा कम्तीमा ५० प्रतिशत अङ्क प्राप्त गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।  गत साउन १६ गतेदेखि २० गतेसम्म २९ जिल्ला न्यायाधीशका लागि लिएको परीक्षामा २११ जना परीक्षार्थी सहभागी भए पनि एक जना मात्रै उत्तीर्ण भएका थिए । 

परीक्षामा अनुत्तीर्ण भएका व्यक्तिलाई पनि न्यायाधीशका नियुक्ति दिएपछि आलोचनाको विषय बनेको थियो । यसरी उत्तीर्ण हुन नसक्ने ठुलो सङ्ख्या भएपछि उत्तीर्ण हुन कम्तीमा ५० अङ्क ल्याउनुपर्ने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी ४० मा झार्न न्याय परिषद्ले सरकारलाई सुझाव पठाएको थियो ।  प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले भने जिल्ला न्यायाधीश उत्तीर्ण हुनका लागि कम्तीमा ५० अङ्क ल्याउनुपर्ने व्यवस्थालाई ४० मा झार्ने कुराको विपक्षमा देखिएको छ । 

आइतबार समितिमा बसेको बैठकमा कांग्रेस सांसद जीवन परियारले ४० अङ्क ल्याउनेलाई न्यायाधीश बनाउन नहुने भन्दै परीक्षाको पाठ्यक्रम र विधिलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक रहेको बताए । पास हुन ५० अङ्क ल्याउने हालको कानुन नै ठिक रहेको बताउँदै भने– ‘५० ल्याउन नसकेर पास भएन भनेर ४० नम्बर राख्ने, ४० मा पनि उत्तीर्ण भएन भनेर ३३ नम्बरमा पास हुने व्यवस्था गर्ने, ३३ मा पनि पास भएन भने पहिलेको एसएलसीमा जस्तै कम्पाट परीक्षा गर्ने कि ?’

कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री पदम गिरीले जिल्ला न्यायाधीश उत्तीर्ण हुनका लागि कम्तीमा ४० प्रतिशत अङ्क ल्याउनुपर्ने व्यवस्थामा सहमति जनाउन सांसदहरूलाई आग्रह गरे । उनले भने– ‘कसैले ५० ल्याउन सक्छ, कसैले ५५, कसैले ६० नम्बर ल्यायो भने बढी ल्याउनेले पहिलो प्राथमिकता पाउँछ । ४० ल्याए उत्तीर्ण हुने व्यवस्थाले केही कमजोरी हुँदैन ।’

बैठकमा प्रधानमन्त्री कार्यालयकी कानुन सचिव लिलादेवी गडतौलाले सहसचिवको परीक्षामा ४० अङ्क ल्याएर उत्तीर्ण हुने व्यवस्था रहेको एकदम कडाइका साथ उत्तर पुस्तिका जाँच गर्ने भएका कारण धेरै अङ्क ल्याउन नसक्ने बताइन् । उनले कम्तीमा ६ वर्ष वकालत गरेका कानुन व्यवसायीले जिल्ला न्यायाधीशका लागि परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था रहेको बताउँदै ४० प्रतिशत अङ्क ल्याए उत्तीर्ण हुने व्यवस्था राख्नु उपयुक्त हुने बताएपछि कांग्रेस सांसदले पनि सो व्यवस्था राख्न सहमति जनाएका थिए ।