बजारमा माग बढ्न नसक्नु, उद्योग पूर्ण क्षमतामा नचल्नु लगायत कारणले अर्थतन्त्रमा कोरोना महामारीका कारण परेको समस्या जस्ताको त्यस्तै छ । युवापुस्ताले देशमा भविष्य देख्न छाडेपछि अध्ययनको बहानामा बाहिरिने क्रम जारी छ । दुई वर्षको अवधिमै १५ लाखभन्दा बढी मानिसले देश छाडेका छन् । बैंकबाट उद्योग व्यवसायमा कर्जा प्रवाह बढ्न सकेको छैन ।

अर्थतन्त्रमा चौतर्फी समस्या पर्दा सरकार र राष्ट्र बैंकले अभिभावकको भूमिका खेल्न सकेको छैन । ‘बैंकमा थुप्रिएको तरलता र कर्जा प्रवाहको स्थिति’ विषयमा रातोपाटी बहसमा योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः–

• कोभिड–१९ महामारीको समयमा नेपालसहित विश्वभरको अर्थतन्त्र मन्दीमा थियो । त्यसमा रुस–युक्रेन युद्धले मलजल गर्‍यो र विश्वव्यापीरुपमा महँगी बढ्यो । तर अन्य देशको अर्थतन्त्र लयमा फर्किंदा हामी रुमल्लिरहेका छौं । हामी कहाँ चुक्यौँ ?

भूकम्पले पारेको असरको क्रमिकतामा कोरोना र अन्य धेरै विषय आयो । यसको अतिरिक्त वित्त क्षेत्रमा बैंकहरूबाट निजी क्षेत्रले असाध्यै सजिलोसँग कर्जा प्रयोग गर्ने अवसर थियो । कम्पनीहरूको ‘ब्यालेन्ससिट’ बैंकमा लैजान एउटा र कर तिर्न अर्को प्रयोग हुन्थ्यो । यसमा नियन्त्रण गर्न साथ एउटा स्रोत खुम्चियो । यसबाहेक राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी कर्जामा कडाइ गर्दा थप समस्या आयो । नियमन सुरु हुनु अघिसम्म लगानी सहज थियो र नियमन सुरु भएपछि निजी क्षेत्रले अनुभूति गर्न थाल्यो ।

कोरोना महामारीको समयमा सबै पक्षले दुःख पाइरहँदा ‘अनकन्भेन्सनरी’ मौद्रिक नीति ल्याइयो । कठिनाइको समयमा परम्परागत शैलीमा नभएर गैर–परम्परागत मौद्रिक नीति ल्याइयो र राष्ट्र बैंक दच्कियो । सरकार र राष्ट्र बैंकले दिएको सुविधाबाट सर्वसाधारण प्रभावित बन्न सकेनन् । ठुला लगानीकर्ताले मात्रै लिएर पुगे र यतिबेला अधिकांश उद्योगी–व्यवसायी टाउकोमा हात राखेर बस्नुभएको छ । अझ भनौँ ‘डिप्रेसन’मा हुनुहुन्छ ।

यसको मुख्य कारण भनेको केन्द्रीय बैंकले दिएको ऋण सुविधा उपभोग गर्नुभयो । ऋणलाई पुनर्तालिकीकरण पनि गर्नुभयो । तर यो अनुदानका रूपमा थिएन । तिर्न पर्ने अवस्था सुरु भएपछि बल्ल व्यवसायीले बुझ्न थाल्नुभयो । केन्द्रीय बैंकले पनि खुला नीति अलवम्बन गरिराख्दा नेपालको मुद्राको ‘भ्यालु’ नै नरहने स्थिति हुनसक्थ्यो ।

• तपाईं योजना आयोगमा पनि उपाध्यक्ष बनेर काम गर्नुभएको थियो । राष्ट्र बैंकमा गभर्नरका रूपमा पनि काम गर्नुभयो । कोरोना महामारीपछि केन्द्रीय बैंकले लचिलो नीति लियो र एकाएक कडाइ गर्‍यो । यस क्रममा केन्द्रीय बैंकले आगामी दुई वा चार वर्षपछि आउने प्रभाव नकेलाएको जस्तो देखिँदैन ?

राष्ट्र बैंकको सीमितता हुन्छन् । नेपाल सरकारले नै बजेटमार्फत आफूले दिन सक्ने सुविधामा कडाइ गरेर मौद्रिक नीतिलाई जिम्मेवारी थोपर्दिन्छ । जबकि मौद्रिक नीतिको यो प्रकारको जिम्मेवारी नै हुन्न । यद्यपि, अर्थतन्त्रमा आफ्नो समेत भूमिका रहने भनेर केन्द्रीय बैंकले काँध त थाप्यो । यतिबेला अर्थतन्त्रमा आएको यो प्रकारको समस्या आउनुमा सरकारले खर्च गर्न नसक्नु पनि हो । एउटा निकायले अर्को निकायलाई देखाउने गरेपछि अर्थतन्त्र बेवारिसे बन्यो । यतिबेला देशको अर्थतन्त्र अभिभावकविहीन छ ।

• यतिबेला निजी क्षेत्र र बैकिङ क्षेत्र पनि त्रसित छ । यही समयमा हामी लगानी सम्मेलन आयोजना पनि गर्दैछौँ । यस्तो समयमा देशको अर्थतन्त्रमा गतिशीलता खोज्नु कति उपयुक्त हुन सक्छ ?

सरकार सबैको अभिभावक हो । त्यसैले सबैजसो काममा सरकारको नजर रहिरहनुपर्छ । नचाहिँदा कामकारबाही हुन्छन् कि भन्ने ध्येयले हेर्नु नराम्रो जस्तो लाग्दैन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निजी क्षेत्रमा पहुँच मागिरहेको छ । तर सरकारले दिएको छैन । यसको अर्थ सरकारले हेरेकै छैन भन्ने विषय होइन । सरकारी जग्गा घोटाला भएको छ र राष्ट्रलाई नोक्सान पुर्‍याएको छ भने सरकारले पक्राउ गरेर अनुसन्धान पनि गर्न सक्छ । यतिबेला ‘ठगी’ गर्ने कतिपय मानिस फरार छन् । बजारमा चलिरहेको हल्लाका अनुसार घोटाला भएको रहेछ भने फिर्ता दिन्छौँ भनेका घटना पनि छन् । सरकार र निजी क्षेत्रको दुई प्रकारका विचार सुन्दा हामी सर्वसाधारण अन्योलमा परेका छौँ ।

लगानी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा यस प्रकारका घटना हुँदा विदेशी लगानीकर्ता दुःखी हुनुपर्ने कारण म देख्दिनँ । नेपालमा कानुनको पालना बलियो रहेछ र लगानी सुरक्षित हुन्छ भन्न सक्छन् । हैन, नेपालमा कानुन कमजोर छ, मनलाग्दी गर्न पाइन्छ भनेर विदेशी लगानीकर्ता आउँछन् जस्तो लाग्दैन । चर्चा–परिचर्चालाई हेर्दा अर्बौँ रुपैयाँको कर घोटाला भएको विषय हालै बाहिर आएका छन् ।

• अर्थतन्त्रका मुख्य दुई ‘स्टेकहोल्डर’का रूपमा रहेका बैंक र व्यवसायीबिच यस प्रकारको तिक्तता आउँदाको प्रतिफल देखिरहेकै छौँ । यसबाट अर्थतन्त्रमा कस्तो असर पर्न सक्छ ?

राजनीतिक उद्देश्यबाट प्रेरित बनेर चालिएको अभियानलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ । जो आफैँ ऋणी छ र उही आन्दोलनको नेतृत्व गरेर ऋण मिनाहा गरिनुपर्छ भन्छ । यसलाई अलग गरेर बैंक र व्यवसायीको विषयमा केन्द्रित बनौँ । जबसम्म बैंकको ब्याजदर एकल अङ्कमा झर्दैन, तबसम्म निजी क्षेत्रले ऋण लिन सक्दैन भनिएको छ । ३ करोडको गाडी चढेर उद्योगी–व्यवसायीहरूले राष्ट्र बैंक नै घेर्न गएको उदाहरण पनि देखेको छु ।

यस्तैगरी बैंकले ‘सेयर होल्डर’लाई राम्रो लाभांश वितरण गर्नका लागि दबाब हुन्छ । बैंकबाट नलिएको सेवाका लागि पनि शुल्क काटिएका उदाहरण छन् । दुवै पक्षले आ–आफ्नो हितमा बलियो रूपमा सोच्दाको समस्या पनि हो यो । एउटा दरमा लिएको करोडौँ ऋणको ब्याज ३÷४ महिनापछि एकाएक बढ्दा हर कोहीलाई तनाब हुन्छ ।

• बैंक र निजी क्षेत्र आफ्नो लक्ष्यमा दृढ रहँदा दुई पक्षबिच मनमुटाब आएको भन्नुभयो । यो मनमुटाब रोक्न यी दुई क्षेत्रले आफ्नो उद्देश्यमा ‘कम्प्रोमाइज’ गर्ने हो वा केही कानुनी व्यवस्था आवश्यक पर्छ ?

कसैले बढी नाफा किन खोज्छन् भन्ने विषय हेर्नुपर्छ । सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य र महँगी नियन्त्रणमा भूमिका खेल्ने हो भने नाफाको यो प्रकारको लालच बढेर जाँदैन ।

• तपाईं अहिले केन्द्रीय बैंकको गभर्नरको भूमिकामा हुनुहुन्थ्यो भने अहिलेको यो आर्थिक स्थितिलाई सुधार गर्नका लागि कस्ता काम गर्नुहुन्थ्यो ?

निजी क्षेत्रले भनेजस्तो प्रोत्साहनको व्यवस्था ल्याएर अघि बढ्न सकिन्छ । हामीले ठुला सपना मात्रै देख्यौँ । ठुला व्यवसायीलाई मात्रै केन्द्रमा राखेर अघि बढ्दै छौँ । सम्पत्तिका आधारमा तथ्याङ्क कार्यालयले निकालेको तथ्याङ्कअनुसार ६० प्रतिशत मानिस मध्यम, निम्न र अति निम्न छन् । ४० प्रतिशत मानिसमात्रै धनी र अति धनी छन् । यो वर्गलाई लक्षित गरेर रोजगारी वृद्धि गर्न घरेलु उद्योग स्थापना र कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने हो ।