अर्थमन्त्री पुनद्वारा वीरगन्ज भन्सारको निरीक्षण
वीरगन्ज । अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले वीरगन्ज भन्सार कार्यालयको निरीक्षण भ्रमण गरेका छन् । कर राजश्वको ४० प्रतिशत हिस्सा ओगट्दै आएको वीरगन्ज मुलुकको प्रमुख भन्सार नाका हो । पुन अर्थमन्त्री नियुक्त भएको एक महिनामा यो नै पहिलो भन्सार निरीक्षण हो ।
निरीक्षणपछि भन्सार कार्यालयमा मन्त्री पुनले राजश्व चुहावट नियन्त्रण समितिको बैठक राखे । बैठकमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव (राजश्व) डा रामप्रसाद घिमिरे, भन्सार विभागका महानिर्देशक ढुण्डीप्रसाद निरौला, आन्तरिक राजश्व विभागका उपमहानिर्देशक सेवन्तक पोखरेल, वीरगन्ज भन्सारका प्रमुख डिलाराम पन्थी, बारा, पर्सा र रौतहटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी प्रमुखलगायत सहभागी थिए ।
मन्त्री पुनले चोरी पैठारी नियन्त्रण गरी राजश्व चुहावट नियन्त्रण गर्न सम्बद्ध अधिकारीलाई निर्देशन दिए । चौरी पैठारी नियन्त्रण गर्दा राम्रा र वैध बाटोबाट काम गर्ने व्यवसायीलाई फाइदा पुग्ने र खराब प्रवृत्तिकाहरु दण्डित हुने उनको भनाइ थियो । चालु आर्थिक वर्षको ८ महिना सकिनै लाग्दा राजश्व सङ्कलनको अवस्था उत्साहजनक नरहेको भन्दै उनले सम्बन्धित प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहसँग समन्वय गर्न र स्थानीयलाई विश्वासमा लिन कर्मचारीलाई निर्देशन दिए ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भएको छलफलमा आफू र उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले दुई मन्त्रालय र मातहत निकायबिच समन्वयात्मक ढङ्गले काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको राजश्व चुहावट नियन्त्रणबारे समन्वयमा काम गर्ने सहमति भएको उनको भनाइ थियो । भन्सारबाट हुने चोरी निकासी नियन्त्रण गर्दा उद्योगी व्यवसायीलाई त्यसबाट पुग्ने फाइदाबारे अवगत गराउन आग्रह गरे ।
सीमा क्षेत्रमा चोरी पैठारी रोक्न भन्सार कर्मचारी, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र स्थानीय जनप्रतिनिधि मिलेर सीमा क्षेत्रका सर्वसाधारणलाई रोजगारी दिने र जनचेतना अभिवृद्धि गर्न सकिने विकल्प मन्त्री पुनले सुझाए । चोरी पैठारीबाट राज्यलाई राजश्व सङ्कलनमा नोक्सान हुने मात्र नभई त्यसबाट प्राप्त हुने इजी मनीले समाजमा अपराधलाई प्रोत्साहित गर्ने भएकाले आर्थिक र सामाजिक क्षति घटाउन जसरी पनि चोरी पैठारी नियन्त्रण गनैपर्नेमा मन्त्री पुनले जोड दिए । चोरी पैठारी नियन्त्रणमा काम गर्ने कर्मचारी, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई साधन श्रोत सम्पन्न बनाउन मन्त्रालयका तर्फबाट गर्नुपर्ने काममा कुनै कमी नहुने प्रतिबद्धता उनको थियो ।
चुहावट नियन्त्रण समितिको बैठकपछि मन्त्री पुनले वीरगन्ज भन्सार कार्यालय, भन्सार कार्यालय गौर, आन्तरिक राजश्व कार्यालय समिरा र वीरगन्ज तथा वीरगन्ज सुख्खा बन्दरगाहका कार्यालयका कर्मचारीलाई निर्देशन दिए । त्यस क्रममा मन्त्री पुनले गल्ती नगरी काम गर्न भन्दै असल नियतले काम गर्दा समस्यामा परे सहरीकरणका लागि सरकार सधैँ तयार रहेको बताए । राजश्व सङ्कलन गर्दा निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीलाई निरुत्साहित नगरी काम गर्न पनि पुनले निर्देशन दिए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
इमरान खानका समर्थकले अस्थायी रूपमा फिर्ता लिए प्रदर्शनका कार्यक्रम
-
भारतलक्षित ज्ञवालीको टिप्पणी : द्विपक्षीय सम्बन्धको मामिलामा चासो लिनु उचित होइन
-
राष्ट्रिय चलचित्र पुरस्कार : विपिन र स्वस्तिमा उत्कृष्ट
-
पाथीभरामा विदेशी पर्यटकको आगमन बढ्दै
-
पर्साबाट सुनसहित एक जना पक्राउ
-
महसुल नतिर्ने उद्योगको बैंक खाता रोक्का गर्न कुलमानको पत्राचार