काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सहकारी ठगी प्रकरणमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष समेत रहेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई निसाना बनाएर एक महिनायता संसद् तताइरहेको छ ।

गत फागुन २४ मा कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछानेमाथि संसद्मा प्रश्न उठाएको विषय अझै टुङ्गिएको छैन । फागुन ३० मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मत लिँदा पनि कांग्रेसले गृहमन्त्रीमाथि प्रश्न उठायो । बैठकको आरम्भमा कांग्रेस संसदीय दलकी सचेतक सुशीला थिङले गृहमन्त्रीको राजीनामा माग गरेकी थिइन् । सोही दिन महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले सहकारी प्रकरणमा लामिछानेलाई नैतिकताको कसी देखाए ।

कांग्रेसले चैत लागेपछि लगातार सहकारी ठगीमा मुछिएका लामिछानेमाथि नैतिक प्रश्न उठाउँदै संसदीय छानबिन समितिको माग ग¥यो । चैत १ मा कांग्रेस सहमहामन्त्री बद्री पाण्डे, चैत २ मा सांसद प्रदीप पौडेल, चैत ३ मा महामन्त्री गगन थापा र चैत ६ मा सांसद दीपक गिरीले एउटै माग राखे–लामिछानेबारे प्रधानमन्त्रीको जवाफ ।

चैत २ को बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले गृहमन्त्री लामिछानेलाई ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८० माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न अनुमति दिँदा कांग्रेसले बेल घेराउ गरेको थियो । चैत ६ मा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गृहमन्त्री लामिछानेमाथि सहकारी ठगीमा छानबिन आवश्यक नभएको जवाफ दिएपछि कांग्रेस थप आक्रोशित बनेको छ ।

गृहमन्त्री लामिछानेले पनि थापासँग पंगा लिन खोजेको देखिन्छ । चैत १० मा पार्टीका शीर्ष नेतासहित भेला भएर लामिछानेले थापालाई सार्वजनिक बहसका लागि तयार हुन चुनौती दिए ।

सोही दिन प्रधानमन्त्रीको जवाफको प्रमुख सचेतक लेखकले काउन्टर गरेका थिए । चैत ७ मा सांसद ईश्वरी न्यौपाने संसदीय छानबिन समितिको मागलाई थप बुलन्द पारिन् । त्यसपछि चैत १८ मा बसेको बैठकमा सांसद सञ्जय गौतम, १९ मा प्रतिमा गौतम, २० मा रामकृष्ण यादव र २१ मा महामन्त्री शर्माले सहकारी प्रकरणमा लामिछानेमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति गठनको औचित्य पुष्टि गर्ने प्रयास गरे । यसबिचमा बैठकको शून्य समयमा बोल्ने कांग्रेसका अधिकांश सांसदको निसाना लामिछानेमाथि हुन्थ्यो । लामिछाने विरुद्धको लगातार अभियान कांग्रेसबाट महामन्त्री थापाको नेतृत्वमा भएको जस्तो देखिन्छ । उनी विरुद्ध बोल्ने अधिकांश सांसद पनि महामन्त्री थापासँग उठबस गर्नेहरू देखिन्छन् ।

गृहमन्त्री लामिछानेले पनि थापासँग पंगा लिन खोजेको देखिन्छ । चैत १० मा पार्टीका शीर्ष नेतासहित भेला भएर लामिछानेले थापालाई सार्वजनिक बहसका लागि तयार हुन चुनौती दिए ।

सहकारी ठगीमा आफू संलग्न नरहेको दाबी गर्दै लामिछानेले थापालाई उनैको  चुनावी क्षेत्र काठमाडौँ– ४ मा बहस गर्न प्रस्ताव गरेका थिए । ‘तपाईंहरू (कांग्रेसका नेता) ले भनेको दिन, स्थान एवं समयमा तपाईंहरू र म सार्वजनिक बहस गरौँ । त्यो बहस काठमाडौँ–४ मा भए राम्रो । म एक्लै आउँछु, तपाईं आफ्ना विज्ञ, पार्टीका सम्पूर्ण प्रभावशाली नेता र तपाईंले ममाथि लगाएका सारा आरोप पुष्टि गर्ने सम्पूर्ण प्रमाण बोकेर आउनुहोला,’ लामिछानेको भनाइ थियो ।

जवाफमा थापाले काठमाडौँ-४ स्थित पशुपति नाथ र बागमतीमा पाप पखाल्न लामिछानेले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र रोजेको कटाक्ष गरे । संसदीय छानबिन समिति गठनका लागि तयार नभएका लामिछानेले कांग्रेसको विरोधलाई हाँक दिइरहेका छन् । कांग्रेसले चार वर्ष सदन अवरुद्ध गरे पनि सरकार चलाएर देखाइदिने उनको हठ छ । लामिछानेको ‘लुट्ने र ठग्ने’ प्रवृत्तिमाथि प्रश्न उठाउन नछोड्ने महामन्त्री थापाको निरन्तरको हाकले संघीय संसद्मा कांग्रेस भर्सेस राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भएका छन् ।

चैत १५ देखि १७ सम्म नवलपरासी, रुपन्देही, कपिलवस्तु र दाङमा संवाद यात्राका क्रममा सहकारी ठगीको विषय उठाएर महामन्त्री थापाले गृहमन्त्री लामिछानेमाथि प्रहार गरेका थिए । उनले पार्टी पङ्क्तिलाई सहकारी ठगीबारे विरोध गर्न निर्देशन दिएका थिए ।

लामिछानेविरुद्धको रणनीतिमा थापालाई अर्का महामन्त्री शर्माको पनि दरिलो साथ छ । चैत २१ मा महामन्त्री शर्माले संसदीय छानबिन समितिको वैकल्पिक नभएको भन्दै लामिछानेमाथि नमर ढङ्गले निर्मम प्रश्न उठाएका थिए । सहकारी ठगी प्रकरणबारे बहसका लागि काठमाडौँ ४ रोजेका लामिछानेलाई संसदीय छानबिन समिति गठनका लागि तयार भएर सिंहदरबारमा आउन उनले निम्ता दिए ।

गृहमन्त्री लामिछानेमाथि कांग्रेस नेताहरूले दिएका अभिव्यक्तिको रास्वपा उपसभापति स्वर्णिम वाग्ले प्रतिवाद गरिरहेका छन् ।

‘माननीय गृहमन्त्री जीले भन्नुभयो ‘म सार्वजनिक रूपमा बहस गर्न तयार छु । कहाँ आउनुपर्ने हो भन्नुस् म त्यहाँ आउन तयार छु भन्नुभयो । आउनुस् बहस गर्नका लागि म ठाउँ निर्धारित गर्न चाहन्छु । त्यो हो-नेपाल देशको काठमाडौँ जिल्लाको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारभित्र स्थापना हुने संसदीय छानबिन समितिको कार्यालयमा म उहाँलाई निमन्त्रण गर्न चाहन्छु,’ शर्माको जवाफ थियो ।

गृहमन्त्री लामिछानेमाथि कांग्रेस नेताहरूले दिएका अभिव्यक्तिको रास्वपा उपसभापति स्वर्णिम वाग्ले प्रतिवाद गरिरहेका छन् । लामिछानेलाई ‘प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव’ गर्ने कांग्रेसले गृहमन्त्री हुँदा नैतिकताको प्रश्न उठाउनुको तुक नरहेको वाग्लेको तर्क थियो । चैत २१ मा वाग्लेले गृहमन्त्रीलाई जवाफ दिन अवरोध गरेर कांग्रेसले निषेधको राजनीति गरेको टिप्पणी गरे । ‘आज गृहमन्त्रीले तपाईंहरूले (कांग्रेस) यति धेरै आक्षेप लगाउनुभएको छ यहीँ हलभित्र । म रोस्टममा उभिएर जवाफ दिन चाहन्छु भन्दाखेरि उहाँलाई निषेध गरिएको छ, यो हदसम्मको असहिष्णुता, यो अनुदारवाद कहाँबाट आयो ?,’ उनको प्रश्न थियो ,‘ यो कस्तो संस्कृति हामी बसाउन खोज्दैछौँ यो असाध्यै चिन्ताजनक छ।’

साथै उनले आरोप लाग्नासाथ मन्त्री मात्रै नभएर सांसदले पनि राजीनामा दिने गरी सर्वदलीय सहमतिमा जाने काउन्टर प्रस्ताव अगाडि सारेका थिए । ‘संसदीय छानबिन समिति बनाउन आपत्ति होइन । कस्तो नजिर स्थापित गर्न गइरहेका छौं भन्नेबारे विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । सर्वदलीय सहमति गरौँ, आरोप लाग्नासाथ सबले राजीनामा गरौँ । मन्त्रीले मात्र होइन, सांसदले पनि राजीनामा गरौँ,’ वाग्लेको प्रस्ताव थियो ।

• विगत-वर्तमानमा गगन र रवि सम्बन्ध

लामिछाने राजनीतिमा प्रवेश गर्नुअघि महामन्त्री थापासँग राम्रो सम्बन्ध थियो । लामिछाने राजनीतिमा प्रवेश गरेपछि भने सम्बन्ध व्यक्तिगत नभएर राजनीतिक बन्न पुग्यो । कुनै समय थापा र लामिछानेले एउटै मिडिया हाउसमा काम पनि गरेका थिए ।

उनीहरू तत्कालीन केएटिएच एफ एम (हाल इमेज)मा फरक सिफ्टमा काम गर्थे । साँढे २ वर्ष एकै संस्थामा काम गरेका उनीहरूको सम्बद्ध राम्रो थियो । थापाको राजनीतिक गतिविधिमा सञ्चारकर्ममै रहेका बेला लामिछानेले खुलेर प्रशंसा गरेको पाइन्थ्यो । २०७९ असारमा रास्वपा स्थापना गरेपछि पनि थापासँग राजनीतिक सहकार्यका लागि लामिछाने संवादमै थिए ।

थापाले निकटस्थलाई सुनाएर अनुसार लामिछानेले २०७९ को चुनावमा सहकार्यको प्रस्ताव राखेका थिए । थापासँग लामिछानेले आफूसहित ५-७ जनाका लागि कांग्रेसको समर्थन खोजेका थिए । कांग्रेसले समर्थन गरे काठमाडौँ-२ मा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने लामिछानेको तयारी थियो । उनले लामिछानेको प्रस्ताव सभापति शेरबहादुर देउवालाई सुनाए ।

थापाको निर्वाचन क्षेत्र काठमाडौँ– ४ मा रास्वपाका अरुण श्रेष्ठले दर्ता गरेको उम्मेदवारी फिर्ता भयो । तयारी नपुगेको भन्दै उम्मेदवारी फिर्ता लिएका श्रेष्ठले थापालाई समर्थन समेत गरेका थिए ।

कांग्रेसको चुनाव चिन्हमा लड्न तयार भए काठमाडौँ–२ मा लामिछानेलाई छोड्न सकिने संकेत देउवाले दिए । लामिछानेले भनेका व्यक्तिलाई भने निर्वाचन क्षेत्र व्यवस्थापन गर्न नसक्ने देउवाको जवाफ थियो । थापासँगको संवादले सार्थकता नपाउने देखिएपछि लामिछाने रास्वपाबाट चुनावी मैदानमा उत्रिए । उनले चुनावमा पुराना दलका प्रभावशाली नेताविरुद्ध कतै आफ्नै पार्टीका उम्मेदवार खडा गरे भने कतै स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई समर्थन गरे । तर, कांग्रेस महामन्त्री थापाप्रति लामिछानेले सदभाव देखाएको देखिन्थ्यो । रास्वपाले काठमाडौँ -४ मा थापाविरुद्ध उम्मेदवारी कायम नराख्दा आन्तरिक ‘सहकार्य’ भएको सन्देश गयो । किनकि   रास्वपाले काठमाडौँका बाँकी ९ वटै क्षेत्रमा उम्मेदवारी कायम राखेको थियो ।

थापाको निर्वाचन क्षेत्र काठमाडौँ– ४ मा रास्वपाका अरुण श्रेष्ठले दर्ता गरेको उम्मेदवारी फिर्ता भयो । तयारी नपुगेको भन्दै उम्मेदवारी फिर्ता लिएका श्रेष्ठले थापालाई समर्थन समेत गरेका थिए ।

त्यसपछि तत्कालीन गठबन्धन सम्बद्ध माओवादीका नेताले थापामाथि आफू सुरक्षित बनेर माओवादी उम्मेदवार भएका क्षेत्रमा रास्वपालाई सघाएको आरोप सार्वजनिक रूपमै लगाएका थिए । कांग्रेसको देउवा पक्षले काठमाडौँ-४ मा रास्वपाको भूमिकालाई लिएर थापामाथि ‘घण्टी कांग्रेस’को आक्षेप लगायो । तर, गत वैशाख १० को उपनिर्वाचनको अभियानमा थापा र लामिछाने आमनेसामने भए ।

तनहुँ– १ र चितवन -२ को उपनिर्वाचनमा रास्वपा र कांग्रेस चुनावी मैदानमा उत्रिए । तनहुँमा लामिछानेले थापाका विगतका विश्वासपात्र स्वर्णिम वाग्लेलाई पार्टीमा भित्र्याएर मैदानमा उतारे भने चितवन–२ मा उनी आफै दोस्रो पटक उत्रिए ।

कांग्रेसमा हुँदा आफैले संरक्षण गरेका वाग्लेविरुद्ध थापालाई तनहुँ–१ मा उभिनुपर्ने परिस्थिति निर्माण भयो । कांग्रेसले थापालाई त्यहाँको चुनावी कमान्डर बनाएको थियो । चितवन–२ मा भने महामन्त्री शर्मा कमान्डर थिए ।

तत्कालीन सत्ता गठबन्धनबाट तनहुँ र चितवनमा कांग्रेसकै उम्मेदवार मैदानमा आएपछि महामन्त्रीद्वय थापा र शर्माका लागि पनि प्रतिष्ठाको विषय बन्यो । रास्वपा र वाग्लेविरुद्ध महामन्त्री थापा आक्रोशित देखिए । थापा र लामिछानेबिच आरोप–प्रत्यारोपले स्थान पायो ।

तनहुँ र चितवनका मतदाताले लामिछाने र वाग्लेलाई विजयी गराए । सत्ता राजनीतिमा रास्वपा कांग्रेसविरुद्ध उभियो । गत वर्ष पुस १० होस् वा गत फागुन २१ को सत्ता समीकरण एमालेतिर ढल्कियो । यसले कांग्रेसलाई सत्ताविमुख बनायो ।

यही कारण पनि सहकारी ठगी प्रकरणमा गृहमन्त्री लामिछानेप्रति कांग्रेस नेताहरू कठोर बनेको बुझ्न गाह्रो छैन । तर, थापा भने बुझाइप्रति विमति राख्छन् । ‘कांग्रेस भन्दा पनि म नै रवि लामिछानेको विरुद्धमा उभिएको जस्तो गरी कुरा आइराखेको छ । मेरो कुरा व्यक्ति केन्द्रित होइन । आज सहकारी ठगीमा मुछिएको गृहमन्त्री मेरै पार्टीको प्रभावशाली मान्छे हुन्थ्यो भने पनि मेरो पोजिसन यही हुन्थ्यो,’ उनी भन्छन् ।

विगतमा तत्कालीन कांग्रेस नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेशको प्रश्न उठ्दा राजीनामा मागेको थापा बताउँछन् । ‘त्यतिबेला म संसदीय छानबिन समितिको पक्षमा मात्र उभिन कि मैले जनार्दन शर्माको राजीनामा मागेँ । सुन तस्करी, भुटानी शरणार्थी, टेरामक्स प्रकरणमा पनि मैले संसद्मै कुरा उठाएको थिएँ,’ उनले भने ।

कांग्रेसले सत्तामा हुँदा विभिन्न काण्डमा जोडिएका मन्त्रीलाई बर्खास्त गरेन । यही कारण कांग्रेससँग नैतिक शक्ति नहुँदा संसद्मा सहकारी ठगीको भन्दा व्यक्ति केन्द्रित मुद्दा जस्तो देखिन पुगेको उनको बुझाइ छ ।

सत्ता समीकरण नफेरिएको समयमा पनि सहकारी ठगी प्रकरणमा आफूले संसद्मा कुरा उठाएको बताउँछन् । ‘संसद्मा सहकारीको विषय मैले लगातार उठाइराखेको थिएँ । सुन प्रकरणमा प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र आईजीपी गलत साबित भए । अहिले उच्चस्तरीय छानबिन आयोगको माग गर्ने एमाले सही साबित भयो । त्यसैले सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति आवश्यक छ भन्ने हाम्रो माग हो । यससाई व्यक्तिसँग लिएर जोड्नु हुँदैन ,’ उनले रातोपाटीसँत भने । आफूलाई नयाँ पार्टी र नयाँ मान्छेप्रति कुनै इगो समस्या नरहेको उनको भनाइ छ ।

‘मलाई नयाँ आएका साथीहरूप्रति कुनै इगो प्रोबलम छैन । मैले क्रियाशील राजनीति छोडेर जाँदै गर्दा मभन्दा पछाडि आएकाहरू अब्बल हुन भन्ने चाहन्छु ,’ उनले भने ।

तर, रास्वपा प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार कांग्रेस नेताहरूले गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्ध रिसिइबी साँध्ने काम गरेको बताउँछन् ।

‘सहकारीको समस्याभन्दा व्यक्तिमाथि समिति बनाउने कुरा गरेर उहाँहरूले रिसिइबी साँध्ने काम गर्नुभएको छ । जुन राजनीतिक छैन ,’ उनी भन्छन् । राजनीतिक विश्लेषक डम्बर खतिवडा गगन भर्सेस रवि भन्दा पनि संसद्मा सहकारी ठगीको मुद्दाले स्थान पाएको बताउँछन् । ‘यसलाई पार्टी वा व्यक्तिको द्वन्द्व भन्दा पनि सहकारी ठगीको विषयका रूपमा बुझ्नुपर्छ । गोरखा मिडिया नेटवर्कमा विभिन्न सहकारीबाट गैरकानुनी रूपमा पैसा आएको देखिन्छ । विधिको शासनमा गैरकानुनी काम गर्ने सबैलाई कारबाही हुनुपर्छ ,’ उनले भने । 

कांग्रेसले सत्तामा हुँदा विभिन्न काण्डमा जोडिएका मन्त्रीलाई बर्खास्त गरेन । यही कारण कांग्रेससँग नैतिक शक्ति नहुँदा संसद्मा सहकारी ठगीको भन्दा व्यक्ति केन्द्रित मुद्दा जस्तो देखिन पुगेको उनको बुझाइ छ । ‘कांग्रेसले सहकारी ठगीको मुद्दा उठाएर  गृहमन्त्रीमाथि नैतिक प्रश्न उठाउँदा नागरिकले प्रतिप्रश्न गरिराखेको देख्छु । तर, सहकारी ठगीको मुद्दालाई पार्टी र व्यक्ति विशेष देख्ने मूर्खहरू देख्दा छक्क पर्छु ,’ खतिवडाले भने ।