काठमाडौँ । बागमती प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्षको बजेट माथिको विवाद समाधान हुन सकेको छैन । आर्थिक वर्ष अन्त्यको नजिक पुग्ने लाग्दासमेत तत्कालीन सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष बिचको विवाद समाधान हुन नसकेको हो ।

राजनीतिक रूपमा तत्कालीन समयमा सत्तारुढ दल अहिले प्रतिपक्षमा पुगेको छ भने प्रतिपक्षमा रहेका दल सरकारको नेतृत्वमा पुगेको छ । सत्ता समीकरण बदलिएसँगै बजेट माग गरेर संसद् नै रोक्ने नेकपा एमाले अहिले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा पुगेको छ भने बजेट ल्याउने सरकारबाट नेपाली कांग्रेस बाहिरिएर प्रतिपक्षमा पुगेको छ ।

राजनीतिक उथलपुथल भएपनि बजेट पारित गर्दाको समयमा भएको दलहरू बिचको सहमति कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन । बजेटका सन्दर्भमा गत असार १८ मा तत्कालीन सत्तापक्ष दलसँग विपक्षी दल एमाले र राप्रपाले सहमति गरेर बजेट पारित गरेका थिए । सो समयमा एमाले र राप्रपाले बजेटमाथिको असमानता हटाउन आफ्ना योजना थप गर्ने गरी सहमति गरेका थिए । जस अनुसार राप्रपालाई २५ करोड रुपैयाँ र एमालेलाई ४५ करोड रुपैयाँ गरी ७० करोडका योजनाहरू बजेटमा समावेश गर्ने गरी सरकारले सहमति गरेको थियो ।

सोही विषयमा विवाद हुँदा गत असोज २२ गतेदेखि प्रदेशसभा बैठकसमेत प्रभावित बन्न पुगेको थियो । स्थगित भएको ४ महिनापछि फागुन १५ मा संसद्को हिउँदे अधिवेशन आह्वान भएको थियो । बजेटमाथिको विवादका कारण सो बैठकअघि बढ्न सकेन । ३ दिनसम्मको निरन्तर छलफलपछि दलहरूबिच संसदीय विशेष समिति बनाएर बजेटको विवाद समाधान गर्ने सहमति बनेसँगै प्रदेशसभाको बैठक फागुन १७ मा सञ्चालन भएको थियो ।

फागुन १७ मा बसेको प्रदेशसभा बैठकले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको विवाद समाधान गर्न संसदीय विशेष समिति गठन गरी सो समितिलाई फागुन २९ मा प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिइएको थियो । सोही अनुरूप फागुन २९ गते संसद्मा पेश भएको समितिको प्रतिवेदन ३० फागुनमा पारित गरी सरकारलाई बजेटमाथिको विवाद समाधान गर्न निर्देशन दिइएको थियो ।

• यस्तो थियो संसदीय समितिको निर्देशन

प्रदेश सरकारले सिफारिस गरेको योजनाहरूको हकमा चैतको पहिलो साताभित्र कार्यान्वयन सुरु गर्न प्रदेश सरकारलाई समयसीमा तोकेर समितिले निर्देशन गरेको छ । संसदीय समितिले उक्त प्रतिवेदनमार्फत बजेट कार्यक्रमका विषयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दहहरूबिच भएको सहमति अनुसार मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको योजनामा बजेट विनियोजन गरेर कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ । 

बजेटका विषयमा पेस भए बमोजिमका आयोजनाहरू बजेट सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट गर्न आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन पनि समितिले निर्देशन दिएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले उल्लेखित आयोजनहरूमा अर्थ विविध वा अन्य उपयुक्त शीर्षक अन्तर्गतको पुँजीगत तर्फको बजेटबाट रकमान्तर गर्ने व्यवस्था गर्न समितिको निर्देशन रहेको छ ।

संसदीय समितिले थप आयोजनहरूको हकमा प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन २०७३ को परिच्छेद ३ र प्रदेश आर्थिक कार्यविधि नियमावली २०७६ को परिच्छेद ४ मा वार्षिक बजेट तर्जुमाको समय सीमा र मापदण्ड तोकिएको हुँदा कानुन बमोजिम कार्यान्वयन गर्न सकिने हुँदा सोही अनुसार पुँजीगत खर्च गर्न निर्देशन दिएको छ ।

• सरकारको संरक्षणमा एमाले

एमाले प्रतिपक्षबाट सत्तापक्षको बेन्चमा पुगेको छ । बजेट पारित गर्दा, संसदीय समिति गठन, रकमान्तर तथा बजेट कार्यक्रम कार्यान्वयनका विषयमा आक्रामक ढङ्गबाट प्रस्तुत हुने एमाले सरकारमा पुगेसँगै सरकारको संरक्षणमा जुटेको छ । 

एमालेबाट आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बनेका जगन्नाथ थपलियाले संसदीय समितिले दिएको निर्देशन अनुसारको बजेट कार्यक्रममा रकमान्तर भएर कार्यक्रम कार्यान्वयन भइरहेको बताएका थिए । मन्त्री नियुक्तिपछि पत्रकारहरुसँगको कुराकानीमा थपलियाले भनेका थिए, ‘संसदीय समितिको निर्देशन सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । सोही अनुसार रकमान्तर भएर कार्यान्वयनमा गएको छ । हामी छिटो काम सक्ने र बजेट खर्च वृद्धि गर्न तर्फ अग्रसर हुनु पर्ने अवस्था छ ।’

मन्त्री थपलियाले त्यसो भनिरहँदा प्रतिपक्षमा रहेको राप्रपा भने अझै संसदीय समितिले दिएको निर्देशन कार्यान्वयनमा नभएको बताउँदै आएको छ । राप्रपा बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापाका अनुसार हालसम्म संसदीय समितिले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन भएको छैन । अर्थमन्त्री र मन्त्रालयमाथि संसदीय समितिले दिएको निर्देशन कार्यान्वयनमा दबाब बढाए पनि काम भने हुन नसकेको उनले बताए ।

चैत मसान्तसम्म विषयगत मन्त्रालयले प्रक्रिया पुरा गरी सो कार्यक्रमहरू सम्झौता गर्ने वातावरण तयार पार्न आफूले अर्थ मन्त्रीलाई ताकेता गरेको उनको भनाई छ । तर, ताकेता अनुसारको नतिजा प्राप्त नभएको उनको गुनासो छ । ‘अर्थमन्त्री नै सो विषयको जानकार हुनुहुन्छ । उहाँकै नेतृत्वमा बजेट सन्तुलन गर्न संसदीय समिति गठन तथा छलफल लगायतका काम भए । अहिले बजेट हाल्ने ठाउँमा उहाँ नै हुनुहुन्छ । चैत मसान्तसम्म सम्झौता गर्ने गरी अघि बढ्न ताकेता गरेको छु । गर्नुहुन्छ होला भन्नेमा आशावादी नै छु,’ उनले भने ।

यता आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले भने संसदीय समितिको निर्देशन अनुसारको परिपत्र आएको जनाएको छ । सोही निर्देशन अनुसार विषयगत मन्त्रालयलाई बजेट सिस्टममा कार्यक्रम प्रविष्ट गर्न परिपत्र गरिएकोमा हालसम्म कुनै जानकारी प्राप्त भएको मन्त्रालयको भनाई छ । 

विषयगत मन्त्रालयले कार्यक्रम बजेट सिस्टममा प्रविष्ट गरे अर्थ मन्त्रालयले अनुकूलता र आवश्यकता अनुसार स्रोत सुनिश्चितता गरिदिने मन्त्रालयका प्रवक्ता लक्ष्मी कुमार रिमालले जानकारी दिए । उनका अनुसार बजेट सिस्टममा प्रविष्ट भएका कार्यक्रम र योजनाहरू मध्ये उपभोक्ता समितिबाट कार्यान्वयन हुने जति मात्रा कार्यान्वयनमा जान सक्ने अवस्था रहेको छ । 

समय र स्रोतको अभावका कारण ठुला र कार्यविधिहरू बनाएर काम गर्नुपर्ने योजनाहरू कार्यान्वयन हुन सक्ने अवस्था नरहेको उनको भनाई छ । टेण्डर र कार्यविधि बनाउन समय अपुग हुने भएकाले विषयगत मन्त्रालयलाई कार्यान्वयन व्यवस्थापन र भुक्तानीमा समस्या हुने उनले बताए ।

• कस्ता छन् ७० करोडका योजना ?

संसदीय समितिले तत्काल कार्यान्वयनमा लैजान निर्देशन दिएका योजनाहरू पुरानै शैलीका छन् । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार संसदीय समितिले कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको कार्यक्रमहरू साना र टुक्रे प्रकृतिका रहेका छन् ।

सो योजनाहरूमा विशेष गरी भौतिक पूर्वाधारका योजनाहरू बढी पेश भएको छन् । नेता थापाका अनुसार सामाजिक, पर्यटनका योजना तुलनात्मक रूपमा केही कम परेको छ । अन्य मन्त्रालयका क्षेत्रका योजना न्यून रहेको उनले बताए ।

४ लाख रुपैयाँदेखि २ करोड रुपैयाँ सम्मका योजनाहरू पेश भएको उनले बताए । अधिकांश योजनाहरू उपभोक्ता समितिबाट कार्यान्वयन हुने प्रकृतिका रहेको उनको भनाई छ । भौतिक पूर्वाधार तर्फ सडक पुल मर्मत तथा स्तरोन्नति, पर्यटकीय पार्क निर्माण, मन्दिर गुम्बा निर्माण, तटबन्ध, विद्यालय भवन स्तरोन्नति, घेराबार लगायतका योजनाहरू रहेको उनले बताए ।

• वैशाखबाट फिल्डमा काम हुन्छ : मन्त्री थपलिया

प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री जगन्नथ थपलियाले संसदीय समितिले दिएको निर्देशन अनुसार वैशाखबाट कार्यान्वयनमा जाने गरी तयारी गरिएको छ । टेण्डर गर्नुपर्ने प्रकृतिका योजनाहरू नरहेकाले उपभोक्ता समितिबाटै काम गर्ने गरी अघि बढेको उनले बताए ।

उनका अनुसार पेश भएका योजनाहरू अधिकतम ४० लाखसम्मको रहेकाले नयाँ कार्यविधि निर्माण गर्ने र टेण्डर गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको उनले बताए । सडक मर्मत, स्वास्थ्य चौकी भवन मर्मत तथा संरक्षण, पार्क तथा मैदान निर्माण, पहिरो नियन्त्रण जस्ता कार्यक्रम रहेकाले कार्यान्वयनमा समस्या नहुने उनले बताए ।

‘हामीले मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिउपछि सो कामलाई तीव्रता दिएका छौ । २०/३० लाख देखि अधिकतम ४० लाखका टुक्रे योजनाहरू रहेका छन् । उपभोक्ता समितिबाटै काम हुन्छ । हामी जाँदा काम भएको देखिएन । मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिए लगत्तै छलफल गरेर बजेट सिस्टममा योजना प्रविष्ट गर्न भनेका छौँ । सम्भवतः छिट्टै सकिन्छ । अनि बजेट सिलिङ तोकेर हामी वैशाखबाट फिल्डमा जान्छौँ,’ उनले भने ।