काठमाडौँ । राष्ट्रिय निकुञ्जसँग सम्बन्धित ऐनको केही दफाहरूको छलफलका क्रममा सांसदहरू मध्यवर्ती क्षेत्रको पक्ष र विपक्षमा उभिएका छन् । 

शुक्रबार कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा दफावार छलफलका क्रममा राष्ट्रिय निकुञ्जसँग सम्बन्धित ऐनको केही दफाहरूको छलफल भएको थियो । सोही छलफलका क्रममा सांसदहरू मध्यवर्ती क्षेत्रको पक्ष र विपक्षमा बाँडिएका हुन् । 

छलफलमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसकी सांसद नागिना यादवले मध्यवर्ती क्षेत्रमा घर बनाउने र खेती गर्नु नहुने बताइन् । उनले मध्यवर्ती क्षेत्रको सम्बन्धमा विद्यमान ऐनमा नै तोकिए बमोजिम हुनुपर्ने बताइन् । उनले मध्यवर्ती क्षेत्र संवेदनशील क्षेत्र भएको भन्दै त्यहाँ घाँस, दाउरामात्रै गर्न सकिने बताइन् । उनले राष्ट्रिय निकुञ्जको महत्वलाई बुझ्नुपर्ने र सरकारले पनि यसको महत्त्व बुझाउन सक्नुपर्ने बताइन् ।

नेकपा(एमाले)का प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले मध्यवर्ती क्षेत्रलाई राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन अन्तर्गत नराखी राष्ट्रिय वन ऐन, २०७६ बमोजिम लैजानुपर्ने बताए । उनले यस क्षेत्रमा जनतालाई शासन गर्न खोजिएको भन्दै यस्तो गर्नु गलत भएको बताए । उनले निकुञ्जका कर्मचारीसँग जनताको द्वन्द्व बढिराखेको भन्दै यसलाई अन्त्य गर्नका लागि पनि मध्यवर्ती क्षेत्रको परिभाषालाई व्यवस्थित गर्नु जरुरी रहेको बताए ।

नेकपा(माओवादी केन्द्र)का सांसद पूर्णबहादुर घर्तीले मध्यवर्ती क्षेत्र खारेज गर्नुपर्ने बताए । उनले मध्यवर्ती क्षेत्रमा वार्डेनको शासनले जनताहरू आतंकित भएको भन्दै यसलाई हटाउनुपर्ने धारणा राखे ।

सांसद घर्तीले संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको अधिकारलाई संघले अंगालो मारेर राख्नु नहुने बताए । उनले संविधानले दिएको अधिकार स्थानीय तहले पाउनुपर्ने बताए ।