काठमाडौँ । कर्णाली प्रदेशको राजधानीसमेत रहेको वीरेन्द्रनगरमा पशु वधशाला निर्माण भएको छ । गुणस्तरीय मासु उत्पादनका लागि निर्धारित मापदण्ड अनुसार निजी क्षेत्रको सहभागितामा वधशाला निर्माण भएको हो ।

वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–१३, करेखोलास्थित पशु वधशाला सञ्चालनका लागि क्षेत्र निर्धारण गरिएको छ । पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ को दफा १ को उपदफा (२) को मापदण्ड पूरा गरी क्षेत्र निर्धारण गरिएको हो ।

पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ अनुसार पशु वध गर्नु अघि त्यस्ता पशुको स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ । परीक्षणमा पशु रोगी देखिए वध गर्न रोक लगाउने, वध गरिएको पशुको मासु जाँच गर्ने, मासुमा छाप वा चिह्न लगाउनु पर्ने, मिसावट गरी मासु बिक्री गर्न नहुने लगायतका प्रावधान सो ऐनमा समेटिएको छ ।

यस्तै, रोग लागेर वा नलागी मरेको पशुको मासु बिक्री गर्न नपाइने, छालासहितको मासु बिक्री गर्न नपाइने तर पंक्षी, सुंगुर, बंगुर वा बँदेलको मासु र पशुको जात चिनाउन आवश्यक पर्नेजति हिस्साको मासु वा पशुको टाउको वा खुट्टा छालासहित बिक्री गर्न पाइने सो ऐनमा उल्लेख छ ।

सो ऐन अनुसार गुणस्तरीय मासु उत्पादनका लागि वीरेन्द्रनगरमा पशु वधशाला निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका वरिष्ठ पशु चिकित्सक डा. तपेन्द्रप्रसाद बोहराले बताए । उनले भने, ‘यहाँ उत्पादित मासु ग्यारेन्टेड हुन्छ । जथाभाबी मासुको उपभोग गर्दा मानव स्वास्थ्यमा विभिन्न समस्या देखा पर्छ । यहाँ उत्पादन भएको मासु उपभोग गर्दा मानव स्वास्थ्यमा कुनै समस्या हुँदैन, त्यो ग्यारेन्टी हुन्छ ।’

नेपालमा पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ अनुसार मापदण्ड पालना गरी दोस्रो वधशाला निर्माण भएको डा.बोहराले रातोपाटीलाई बताए । ‘२०६१ हेटौंडामा वधशाला निर्माण भए पनि निरन्तरता दिन सकिएन,’ उनले भने, ‘मुलुक सङ्घीयतामा गएपछि सानो एरियालाई लिएर मापदण्ड लागु गर्ने अभ्यासको सुरुवात गरेका छौँ ।’

हेटौंडामा निर्माण भएको वधशाला आर्थिक, सामाजिक कारणले बन्द भएको डा. बोहराको भनाइ छ । ‘निजी क्षेत्रको साझेदारीमा सञ्चालन भएको थियो,’ उनले भने, ‘त्यो क्षेत्रमा विभिन्न कारणले बन्द भएको हुन सक्छ । आर्थिक, सामाजिक लगायत कारण हुन सक्छ ।’ बोहराका अनुसार बुटवल उपमहानगपालिका र काठमाडौँका खड्गी समाजले पनि मापदण्ड अनुसार वधशाला सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरेकोमा छलफल भइरहेको छ ।

नेपालमा पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ मा ‘नेपाल सरकारले वा प्रदेश सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी नेपालको कुनै पनि क्षेत्रमा पशु वधशाला स्थापना गर्न सक्ने’ उल्लेख छ । सोही अनुसार कर्णाली प्रदेश सरकारले वधशाला सञ्चालन ऐन बनाउनुपर्नेमा हालसम्म नबनाएका कारण प्रदेशकै सिफारिस अनुसार केन्द्र सरकारले वधशाला ऐनको मापदण्ड लागु गरी वधशाला सञ्चालन हुन लागेको डा. बोहराले बताए ।

‘यो तीनै तहको सरकारको समन्वयमा सञ्चालन गर्न लगिएको हो, त्यसैले यो सफल नै हुन्छ,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले पठाएको सिफारिस अनुसार हामीले चार किल्ला निर्धारण गरेका हौँ ।’ सो मापदण्ड चार किल्ला निर्धारण गरिएको क्षेत्रमा मात्रै लागु हुने उनको भनाइ छ ।

‘हामीले सानो स्केलमा सुरुवात गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘सो वधशालामा उत्पादन हुने मासु नगरपालिकाभित्रै खपत हुन्छ, दैनिक रूपमा १५ देखि २० वटा पशुको वध गर्न सक्ने क्षमता हुन्छ ।’ बोहराले सो क्षेत्रमा मासुको माग पूरा भएमा आन्तरिक ठुला बजारमा समेत मासु पठाउन सकिने बताए ।

निजी व्यवसायीले मापदण्ड अनुसार पशु वधशाला सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव अनुसार आफूहरूले केन्द्र सरकारसँग सो क्षेत्र निर्धारण गर्नका लागि समन्वय गरेको कर्णाली प्रदेश सरकार अन्तर्गत भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता धन बहादुर कठायतले बताए । ‘निजी व्यवसायीहरूले मापदण्ड अनुसार वधशाला सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव ल्याउनुभयो,’ उनले भने, ‘हामीसँग वधशालाको कानुन नबनाई सकेकाले पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ मा चार किल्ला तोक्ने कार्य केन्द्र मातहत निकायको हुने भनेर उल्लेख छ । सोही अनुसार केन्द्रमा हामीले फाइल पठायौँ र केन्द्रले चार किल्ला क्षेत्र निर्धारण गर्‍यो ।’

वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले भने वधशाला निर्माणबारे आफूलाई जानकारी नभएको उल्लेख गरेको छ । नगरपालिका पशु सेवा शाखाका अधिकृत यज्ञ पाण्डेयले राजपत्रमा सूचना जारी भएपछि सो क्षेत्रमा वधशाला सञ्चालन हुनेबारे जानकारी पाएको बताए । नगरपालिका क्षेत्रमा वधशाला सञ्चालन गर्ने विषयमा प्रदेश र केन्द्र सरकारसँग समन्वय नभएको उनले उल्लेख गरे ।

‘यहाँ पूर्वाधार छ कि छैन भनेर अनुगमन गरेको हामीलाई थाहा नै छैन,’ उनले भने, ‘केन्द्र सरकारले एकै पटक राजपत्रमा वधशाला सञ्चालनको सूचना जारी भएपछि थाहा भयो ।’

वधशालाको क्षेत्र निर्धारण गरिएको चार किल्ला

पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ को दफा १ को उपदफा (२) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी केन्द्रीय कृषि मन्त्रालयले कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका, वडा नं. १३, करेखोलास्थित वधशाला सञ्चालनका लागि चार किल्ला निर्धारण गरेको छ । सो सूचना नेपाल राजपत्रमा गत सोमबार (चैत १९ गते) प्रकाशन गरेको छ ।

साविकको जरबुटा गाविस वडा नं. ३ नक्सा सिट नं. ८ क को कित्ता नं. ८२० पूर्वी सिमाना निर्धारण गरिएको छ भने पश्चिममा खहरे खोला (ईन्त्राम खोला) सिमाना रहेको राजपत्रमा उल्लेख छ । यस्तै, उत्तरीमा साविकको जरबुटा गाविस वडा नं. ३ नक्सा सिट नं. ९ क को कित्ता नम्बर ९८३ निर्धारण गरिएको छ भने दक्षिणमा साविकको जरबुटा गाविस वडा नं. ३ नक्सा सिट नं. ८ क को कित्ता नम्बर ४५१ निर्धारण गरिएको राजपत्रमा उल्लेख छ ।