काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले कार्यभार सम्हालेको एक महिना पुरा भएको छ । फागुन २३ गते मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेकी श्रेष्ठले एक महिने प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेकी छन् । 

शुक्रबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले एक महिने कार्य प्रगति सार्वजनिक गरेकी हुन् । एक महिनाको अवधिमा उनले मन्त्रालयमा विभिन्न सुधारका कार्य अघि बढाएकी छन् । मन्त्रालयले कक्षागत तहको नेपालभरिका विद्यालयको तथ्याङ्क सार्वजनिक कार्य सम्पन्न गरेको छ । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमार्फत विद्यालय तहको तथ्याङ्क विश्लेषण गर्न मिल्ने ढाटामा (सीएसभी फाइल) सार्वजनिक गरिएको छ । अनुसन्धानकर्ताहरूलाई विश्लेषण गर्नका लागि मन्त्री श्रेष्ठले आह्वान गरेकी छन् । 

त्यस्तै सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ अनुसार ऐन, नियमावली, निर्देशिका, कार्यविधि, मापदण्ड, नीति सार्वजनिक गरिएको छ । 

त्यस्तै भएका कानुनको पछिल्लो संशोधनसहित अद्यावधिक र सार्वजनिक गरिएको छ । भएका कानुनबारे जनताको सुझाव अनलाइनमार्फत संकलनका लागि फारम राखिएको मन्त्री श्रेष्ठले बताइन् । 

त्यस्तै मन्त्रालयले नेपालको शैक्षिक क्षेत्रको वर्तमान अवस्थालाई नक्साङ्कनमार्फत समेत राख्ने काम गरिएको छ । विद्यार्थी र शिक्षकको अनुपातबारे जिल्लागत नक्सा बनाउने काम सम्पन्न भएको उनको भनाइ छ । 

त्यस्तै कक्षा १ मा भर्ना भएको विद्यार्थी कक्षा १० सम्ममा पुग्दाको तथ्याङ्क समेत सार्वजनिक गरिएको छ । २०७१ सालमा कक्षा १ मा ११ लाख ३६ हजार ४३३ विद्यार्थी भर्ना भएका थिए । २०८० मा आउँदा पाँच लाख एक हजार ९६ विद्यार्थी कक्षा १० मा भर्ना भएको देखिएको छ । 

त्यस्तै शैक्षिक गुणस्तर परीक्षणबारे समेत तथ्याङ्कमा राख्ने काम सम्पन्न भएको उनको भनाइ छ । उच्च शिक्षामा विद्यार्थीको सङ्ख्या, विद्यार्थी पासदरलगायतको तथ्याङ्क सङ्कलन तथा सार्वजनिक गर्ने कार्य समेत सम्पन्न भएको मन्त्री श्रेष्ठले बताइन् । 

अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन, २०७५ अनुसार सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयले प्रदान गर्ने छात्रवृत्ति र निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी प्रावधान कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहलाई आग्रह गर्ने काम सम्पन्न भएको मन्त्री श्रेष्ठले बताइन् । 

‘कर्मचारी सरुवा मापदण्ड २०८०’ बनाएर कर्मचारीको लागू गरिएको छ । त्यस्तै राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम स्थगित गरिएको उनको भनाइ छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट प्रक्रियामाथि प्रश्न उठेको भन्दै बताइन् । सोही आधारमा वर्षको अन्तिमसम्म पनि विद्यालय छनौटदेखि बजेट निकासाको प्रक्रिया सुरु नभएको र समयमा नै सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न नसक्ने अवस्था देखिएपछि यो वर्षको लागि कार्यक्रम स्थगित गरिएको उनको भनाइ छ । 

उक्त कार्यक्रम स्थगित गरिएको र बजेट अर्थ मन्त्रालयलाई फिर्ता गरिएको छ । उक्त बजेट भूकम्पले जाजरकोट र बझाङमा भत्काएका ७०० भन्दा बढी विद्यालय भवनको पुननिर्माणमा लगाउन आग्रह गरिएको, आगामी वर्ष सो बजेट पिछडिएका चेपाङ, मुसहर लगायतका बस्तीमा लगाउने उनको भनाइ छ । 

त्यस्तै पूर्व स्वीकृति पत्र (एनओसी) को हकमा छात्रवृत्ति सम्बन्धी ऐन, २०२१ परिमार्जन लामो प्रक्रियामा रहेको, हाललाई विद्यार्थीलाई सहजै राहत दिनका लागि डाटाबेसको अध्ययन भइरहेको उनको भनाई छ । 

मन्त्रालयको संरचनागत सुधारका पहलहरूमा दैनिक, हप्ता र मासिक बैठकहरू निर्धारण गरेर लागू भएको मन्त्री श्रेष्ठले बताइन् । 

मन्त्रालय कागजरहित बनाउन, कुल फाइल कता, कसकामा के कारणले अड्किएको छ भन्नेबारे थाहा हुने गरी गभरमेन्ट इन्ग्रिेटेड अफिस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (जीआईओएमएस) प्रणाली लागू भएको छ । 

त्यस्तै मन्त्रालयको वेबसाइट अद्यावधिक गर्ने कार्य समेत अघि बढेको, चैत मसान्तसम्म नयाँ वेबसाइट बनाइने र सबै सूचना सार्वजनिक गरिने मन्त्री श्रेष्ठले बताइन् । 

मन्त्रालयले ‘ईम्प्लोई अफ द मन्थ’ को व्यवस्था समेत मन्त्रालयले गरेको छ । मन्त्रालय र विभागका अधिकृतसम्ममा सबै कर्मचारीले आफूले अध्ययन गरेका दुईवटा स्कुलबारे नियमित जानकारी लिने व्यवस्था मिलाइएको छ । 

सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूले छात्रवृत्ति सिधै आफ्नो बैंकको खातामा प्राप्त गर्न e-transfer of founds  लागू गर्ने, विद्यार्थीको राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाई सहजिकरण गर्ने कार्य प्रक्रियामा रहेको छ ।