नयाँ दिल्ली । भारतको सर्वोच्च अदालतले इलाहाबाद उच्च अदालतको मार्च २२ को यूपी बोर्ड अफ मदरसा शिक्षा ऐन २००४ रद्द गर्ने निर्णयलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै रोक लगाएको छ । यसको मतलब अहिले मदरसाहरूले यूपीमा आफ्नो सञ्चालन जारी राख्न सक्नेछन् । सर्वोच्च अदालतले मदरसा बोर्डको स्थापना धर्मनिरपेक्षताको सिद्धान्तको उल्लङ्घन हो भन्ने इलाहाबाद उच्च न्यायालयको निर्णय सही हुन नसक्ने बताएको छ ।

मार्च २२ मा उच्च अदालतको फैसलापछि मदरसा बन्द हुने अड्कलबाजी चलिरहेको थियो । तर, सर्वोच्च अदालतले पहिलो नजिरमा उच्च अदालतले यस्तो निष्कर्ष निकाल्नु गलत भएको बताएको छ । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश डीवाई चन्द्रचुडले यस मुद्दाको सुनुवाइ गरिरहेका छन् ।

के थियो उच्च अदालतको फैसलामा ?

उच्च अदालतले आफ्नो फैसलामा राज्य सरकारले मदरसामा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई सामान्य सरकारी विद्यालयमा भर्ना गर्नुपर्ने भनेको थियो । यसबाट १७ लाख विद्यार्थीको भविष्यको शिक्षा प्रभावित हुने सर्वोच्च अदालतले बताएको छ । कहाँ पढ्ने ? यो विद्यार्थी र उनीहरूका अभिभावकको छनोटको विषय हो भएकोले मदरसाबाट विद्यार्थी सार्ने निर्देशन उपयुक्त नभएको सर्वोच्चले बताएको थियो ।

उत्तर प्रदेश सरकारले उच्च अदालतको निर्णयलाई स्वीकार गर्ने र सर्वोच्च अदालतमा यो कानुनको बचाव नगर्ने बताएको थियो ।