काठमाडौँ । वाइडबडी जहाज भ्रष्टाचार प्रकरणमा जोडिएका संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डन  मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धि सागर लामिछानेले बोलपत्र दाताले २३० टन भारवहन क्षमताको जहाज अफर गरेको बयान दिएका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान अयोगमा लामिछानेले जहाजको अधिकतम क्षमता भने २४२ टन भएको बताएका छन् ।

वायु सेवा निगमले दुई वटा जहाज क्रमशः ए३३० र ए२०० खरिद गरेको थियो । ‘अन्तर्राष्ट्रिय उड्डयन व्यवसायमा वायुयान खरिद गर्दा खरिदकर्ताले खरिद गर्ने ग्यारेन्टी गर्नुपर्दो रहेछ । ग्यारेन्टीपछि मात्रै प्रक्रिया अघि बढ्दो रहेछ,’ लामिछानेले भने, ‘खरिदकर्ताको ग्यारेन्टी भनेको बिक्रेतालाई प्रतिवद्धता शुल्क भुक्तानी गर्नुपर्छ । ए३२० खरिद गर्दा पनि प्रतिवद्धता शुल्क भुक्तानी गरेको बिर्सन सकिँदैन ।’

उनले जहाज खरिद सम्झौता सम्पन्न हुन सकेन भने प्रतिवद्धता शुल्क फिर्ता गर्ने अधिकारसहित सम्झौता पत्रको बुँदा नम्बर ५.२ शुल्क पठाइएको बयानमा खुलाएका छन् । उनले यो कार्यलाई ‘राम्रो नियतका साथ निश्चित व्यापारको जोखिम’ भनेर अर्थ्याएका छन् ।

लामिछानेले बिक्री र खरिद सम्झौता वार्ता र छलफलको क्रममा आफूलाई कुनै दबाब र प्रलोभन नआएको बयानमा खुलाएका छन् । ‘विमान खरिद प्रक्रिया जटिल बिजनेश ट्रान्जेक्सनमध्ये एक भएकाले सम्पूर्ण विषय एउटै डकुमेन्टमा समेट्न सकिएन,’ लामिछानेले बयानमा भने, ‘चरणबद्ध रुपमा कार्य गर्नुपर्ने, आपसी सहमतिका आधारमा सर्तहरु समावेश गर्नुपर्ने भएकाले मुलुकको कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन बमोजिम एमओयू, बिक्री र खरिद सम्झौताका सर्तहरु राखिएको हो ।’

आयोगले लामिछानेसहित पूर्व मन्त्री जीवनबहादुर शाही लगायत ३२ जनालाई प्रतिवादी बनाएर बिहीबार विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको छ । आयोगले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम उनीहरूबाट जनही एक अर्ब ४७ करोड १० लाख ८५ हजार चार सय ८२ रुपैयाँ ८५ पैसा बराबरको असुल उपर गर्ने र कैद सजायको मागदाबी लिएको छ ।

यस्तो छ लामिछानेले आयोगमा दिएको बयान