काठमाडौँ । वायु सेवा निगमका लागि दुई वटा वाइडबडी जहाज खरिदमा विद्यमान सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को प्रावधानलाई लत्याएर सञ्चालक समितिले आफूखुसी कानुनको अपव्याख्या गरेको पाइएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वमन्त्री जीवनबहादुर शाहीसहित ३२ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउनु अघि विज्ञसँग समेत राय लिएको थियो । विज्ञमध्ये सार्वजनिक खरिद विज्ञ एवं पूर्व सचिव सुरेश प्रधानले तत्कालीन सञ्चालक समितिको कमजोरी औँल्याएका छन् । उनले रायमा सार्वजनिक खरिद ऐनका दफाबारे प्रस्ट्याइदिएका छन् ।

तत्कालीन सञ्चालक समितिले निगमको आर्थिक विनियमावलीलाई टेकेर विमान खरिद प्रक्रिया अवलम्बन गरे पनि विद्यमान सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ प्रतिकूल हुने गरी काम गरेको प्रधानको राय छ । दुई वटा वाइडबडी जहाज अमेरिकी डलर ११ करोड ८१ लाख ६३ हजार ७७३ मा खरिद गरेर सरकारलाई नेपाली एक अर्ब ४७ करोड ८५ लाख ४८२ रुपैयाँ हानि नोक्सानी पु¥याएको आयोगको अनुसन्धानले देखाएको छ ।

प्रतिवादीहरूविरुद्ध आयोगले निगमका लागि जहाज खरिद गर्दा ‘बदनियतपूर्ण’ रूपमा खरिदका मापदण्ड संशोधन गरेको, निश्चित कम्पनीलाई अनुकूल हुने गरी प्रावधान राखेको, विमानको भारवहन क्षमताभन्दा बढी रकम भुक्तानी गरेको, बैंक जमानत–सुरक्षणविनै रकम भुक्तानीका लागि डलर सटही सुविधा सिफारिस गरेको लगायत अभियोग लगाएको छ ।

आयोगले तत्कालीन मन्त्री शाही, निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकार, तत्कालीन पर्यटन सचिव शंकरप्रसाद अधिकारी, खरिद सम्झौता हुँदा भन्सार विभागको महानिर्देशक रहेका पूर्वअर्थ सचिव शिशिर ढुंगाना, हाल पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव तथा निगम सञ्चालक समिति सदस्य बुद्धिसागर लामिछाने र अर्का सञ्चालक समिति सदस्य तथा तत्कालीन सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक जीवन प्रकाश सिटौलालाई प्रतिवादी बनाइएको छ ।

यसैगरी जहाज खरिदको निर्णय प्रक्रियामा संलग्न तत्कालीन सञ्चालक समिति सदस्यहरू निमा नुरु शेर्पा, टेकनाथ आचार्य, मुक्तिराम पाण्डे, अच्युतराज पहाडीलाई प्रतिवादी बनाइएको छ ।

आयोगले हाल निगमकै वरिष्ठ विमान चालकद्वय सुवास रिजाल र रवीन्द्रकुमार शेरचन, तत्कालीन नायब महाप्रबन्धक रमेशबहादुर शाह, तत्कालीन कामु निर्देशक रवीन्द्र श्रेष्ठ, हालका निर्देशकहरू उपेन्द्र पौडेल, श्रवण रिजाल, उमेश पौडेल, तत्कालीन उपनिर्देशक पारस पौडेल र बृहतमान तुलाचनलाई पनि प्रतिवादी बनाएको छ । त्यस्तै निगमका तत्कालीन कामु निर्देशक रामहरि शर्मा सेढाईं, निगमका हाल नायब महाप्रबन्धक रहेका जनकराज कालाखेती, तत्कालीन उपनिर्देशक प्रभासकुमार कर्माचार्य, तत्कालीन निर्देशक गणेशबहादुर चन्द, तत्कालीन कामु निर्देशक कर्णबहादुर थापालाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ ।

विमान आपूर्तिकर्ता कम्पनी इन्टरनेसनल सप्लाई चेन तथा एएआर इन्टरनेसनल इन्क अमेरिकाका प्रमुखसमेत रहेका नेपाली मूलका बेलायती नागरिक दीपक शर्मा, हाइफ्लाई एक्स आयरल्यान्ड लिमिटेडका निर्देशक एवं जर्मन एभिएसन क्यापिटलका प्रतिनिधि क्रिस्टियान नुह्लेन, रोमानिया÷मोल्दोभोका नागरिक एवं जर्मन एभिएसन क्यापिटलका फाइनान्स डाइरेक्टर ओलेग क्यालिस्त्रु, एएआर कर्पोरेसन इन्क अमेरिकाका अध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोन एम होल्मस, जर्मन एभिएसन क्यापिटल जीएमबीएम जर्मनीका प्रबन्ध निर्देशक अना टोपा, हाई फ्लाई एयरलाइन्स÷हाइफ्लाई ट्रान्सपोर्ट एरोज पोर्चुगलका अध्यक्ष पाउलो मिर्पुरीलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ ।

विमान खरिद सम्झौता हुँदा विमानको भारवहन क्षमता २४२ टन हुने उल्लेख भएकामा त्यसलाई घटाएर २३० टन कायम गरिएको थियो । तर रकम भुक्तानी गर्दा २४२ टनकै गरिएको थियो । भारवहन क्षमता कम गरेर बढी मूल्य भुक्तानी गर्ने प्रपञ्चलाई रोक्न विभागीय मन्त्रीको हैसियतमा पहल नगरेका कारण आयोगले तत्कालीन पर्यटनमन्त्री शाहीलाई मुख्य जिम्मेवार बनाएको देखिन्छ ।

यस्ता छन् प्रधानका राय

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २ को खण्ड (ग) मा मालसामान भन्नाले चल वा अचल, सजीव वा निर्जीव जुनसुकै किसिमको वस्तु सम्झनु पर्छ र सो शब्दले त्यस्तो वस्तु आपूर्ति गर्ने कार्यको आनुषङ्गिक सेवा समेतलाई जनाउनेछ भनी परिभाषित भएको देखिँदा विमान समेत मालसामान अन्तर्गत नै पर्दछ ।

नेपाल वायुसेवा निगम पनि सार्वजनिक निकाय नै भएकोले विमान खरिद गर्दा नेपाल वायुसेवा निगमले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सो सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ मा भएका प्रावधानहरूलाई अनिवार्य रुपमा पालना गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ३ को उपदफा ९१० बमोजिम नेपाल वायुसेवा निगमको खरिद कार्यविधि हुनु आवश्यक छ । नेपाल वायुसेवा निगमको आर्थिक विनियमावली २०६५ को विनियम २३६ को उपविनियम (१) र (२) मा रहेका प्रावधानहरू अध्ययन गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को परिच्छेद(३) को बोलपत्र सम्बन्धी व्यवस्था र सो सम्बद्ध सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ मा भएका व्यवस्था अनुकुल रहेको पाइएन ।

विमान खरिद मालसामानको वर्गमा पर्ने खरिद भएकोले परामर्श सेवामा प्रयोग हुने मागपत्र वा प्रस्तावको लागि अनुरोधमा मालसामान खरिदको कार्यमा प्रयोग गर्न मिल्दैन । मालसामानको लागि सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को परिच्छेद(४) मा रहेको नियम २५ को प्रावधानहरू लागु गरी खरिद गर्नुपर्दछ । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा १३ मालसामान खरिद गर्दा बोलपत्रसम्बन्धी कागजात तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेकोले सो दफा अनुसार कागजात तयार गर्नुपर्दछ । यस्तो कागजातको नमूना तयार गर्ने काम र कर्तव्य सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६५ को उपदफा १ (ग) अनुसार सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको मात्र छ । सो कार्यालयले जारी गरेको बोलपत्र कागजात अनुसारमात्र बोलपत्र गर्नु पर्दछ । विमान खरिदको लागि निगम सञ्चालक समितिले तोकेको ढाँचामा प्रस्ताव तयार गर्ने अधिकार सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ अनुसार सो समितिले गर्न सक्ने देखिँदैन । यसैले सो समितिले तोकेको ढाँचामा प्रस्ताव लिने कुरा सो कानुन सम्मत हुँदैन ।

•  परामर्श सेवामा प्रयोग हुने मागपत्र मालसामान खरिदको कार्यमा प्रयोग गर्न मिल्दैन ।
• मालसमान खरिदमा वार्ता विधि नै नरहेकाले उक्त विधि प्रयोग गर्ने कुरै आउँदैन र स्वीकार्य मानिँदैन ।
•  परामर्श सेवाको खरिद विधि भिन्न रहेकोले र लागत अनुमानको सोधभर्ना प्रकृतिको रकममा मात्र वार्ता हुने प्रावधान यस सम्बन्धमा लागु हुँदैन ।
•  विमानको प्राविधिक स्पेसिफिकेशन परिवर्तन, मूल्य हेरफेर लगायत खरिदका सामान्य एवं विशेष सर्तहरू निर्धारण÷परिवर्तन गर्न कुनै विशेष प्रस्तावदातासँग वार्ता गर्ने कार्य उचित र कानुनसम्मत मान्न सकिन्न ।
• विद्यमान सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ ले मूल्यवृद्धिको परिकल्पना गरेको छैन ।

हवाइजहाज खरिद मालसामान खरिद हुने भएकोले मालसामानको लागि प्रस्तावको लागि अनुरोधको ढाँचा तोक्न र स्वीकृत गर्न मिल्दैन । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ४ बमोजिमको विवरण, दफा १० बमोजिम बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदाताको योग्यता, दफा १३ बमोजिमका कुराहरू सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले जारी गरेको बिडिङ कागजातमा उल्लेख भएका ढाँचा र कुराहरूलाई अनिवार्य रुपमा समावेश गरेर मात्र बोलपत्र तयार गर्नुपर्ने हुन्छ ।

मालसामान खरिदको प्रक्रिया भएकोले यस सम्बन्धमा निगमले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ८ (१) (क) मा उल्लिखित खरिद विधिहरूमध्येको विधिमात्र प्रयोग गर्नु पर्दछ । सो दफामा वार्ता गर्ने खरिद विधि नै रहेको छैन । वास्तवमा मालसामान खरिदमा वार्ता विधि नै नरहेकोले सो विधि प्रयोग गर्ने कुरा नै आउँदैन र स्वीकार्य मानेको छैन । ऐनको सोही दफा ८(१) को (ख)(२) मा परामर्शदाताबाट खरिद गर्दा सोझै वार्ताबाट खरिद गर्ने अवस्थामा पनि ५ लाखसम्मको खरिदसम्मको लागि मात्र हो । परामर्श सेवाको खरिद विधि पनि भिन्न रहेकोले र लागत अनुमानको सोधभर्ना प्रकृतिको रकममा मात्र वार्ता हुने प्रावधान रहेकोमा सो प्रावधान यस सम्बन्धमा लागु हुँदैन । यसैले खरिद विधि नै नरहेकोले विमानको प्राविधिक स्पेसिफिकेशन परिवर्तन, मूल्य हेरफेर लगायत खरिदका सामान्य एवं विशेष सर्तहरू निर्धारण र परिवर्तन गर्न कुनै विशेष प्रस्तावदातासँग वार्ता गर्ने कार्यलाई उचित र कानुनसम्मत मान्न सकिन्न ।

वार्ताको खरिद विधि नै नभएको अवस्थामा वार्ताको आधारमा खरिदका सर्त निर्धारण र परिवर्तन गरी सम्झौता पत्र र बिक्री र खरिद सम्झौतागर्ने कार्यलाई सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ ले स्वीकार्य मानेको छैन । बोलपत्रमा उल्लिखित प्राविधिक विवरण अनुसार सबै बोलपत्रदाताहरूले बोलपत्र पेसगर्ने पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया अनुसार समान आधारमा बोलपत्र स्वीकृत गर्ने प्रणाली भएकोले सोही आधारमा मात्र ऐनको दफा २७ को कार्यविधि अनुसार खरिद सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ । आशयको सूचना जारी भएपश्चात सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ४७ मा उल्लेख भएको पुनरावलोकनको लागि निवेदन नपरेको अवस्थामा सोही ऐनको दफा २७ को कार्यविधि अनुसार खरिद सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ ।

विद्यमान सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ ले मूल्यवृद्धिको परिकल्पना गरेको छैन । उक्त ऐनको दफा ५५ ले बाह्र महिनाभन्दा बढी अवधिको खरिद सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने क्रममा मूल्य समायोजन हुनसक्ने प्रावधान राखेको छ । यस्तो मूल्य समायोजन दिनको लागि उक्त ऐनको दफा १३ को उपदफा (२) को खण्ड (ण) बमोजिम बिडिङ कागजातमा दफा ५२ बमोजिमको खरिद सम्झौताका सर्तहरू दफा ५२ को उपदफा २ (ञ) मा उल्लिखित मूल्य समायोजन गर्न सकिने वा नसकिने समेत पूर्वनिर्धारित हुनुपर्ने, अप्रत्यासित रुपमा सामग्रीको साविकको मूल्यको दश प्रतिशतभन्दा बढी घटबढ भएको हुनुपर्ने र सम्झौता प्राप्त गर्ने व्यक्तिको ढिलाइको कारणबाट तोकिएको अवधिभित्र कार्य सम्पन्न नभएकोलाई मूल्य समायोजनमा समावेश गर्न नमिल्ने जस्ता पूर्वसर्त निर्धारण गरिएको छ । तर उल्लिखित मूल्य समायोजन निर्माण कार्यमा मात्र लागु हुन्छ । सार्वजनिक निकायले बिडिङ कागजात अन्तर्गतको सम्झौताका सर्तमा मूल्य समायोजन लागु हुने वा नहुने र लागु हुने हो भने के कस्तो अवस्थामा के कसरी लागु गर्ने भन्ने बारेमा स्पष्ट परिभाषित गरी सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५२ बमोजिम खरिद सम्झौता गर्दा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ११९ मा उल्लिखित कुराहरू समावेश गरेको अवस्थामा मात्र मूल्य समायोजना गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था हो । मालसामान खरिदमा यस्तो प्रावधान रहेको नदेखिएकोले मूल्य समायोजनको प्रावधान लागु हुन सक्ने अवस्था नै रहेको देखिँदैन । मूल्य समायोजन सम्बन्धमा स्याण्डर्ड बिडिङ कागजातको सम्झौताको विशेष शर्त १४.२ मा भएका प्रावधानहरूको प्रिन्ट प्रति पाना–३ यसैसाथ संलग्न गरेको । 

विद्यमान सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ ले मालसामान खरिदमा वार्ता मूल्य वृद्धिको परिकल्पना गरेको छैन त्यसैले खरिद सम्झौताको सर्तमा समावेश गर्न मिल्ने देखिँदैन ।

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम (९) (१) (घ) अनुसार खरिद सम्झौता बमोजिमको काम सम्पन्न गर्नको लागि लाग्न सक्ने अधिकतम रकम र समय लागत अनुमान तयार गर्दाको समयमा नै यकिन हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था रहेकोले लागत अनुमान तयार गर्दाको अवस्थामा नै काम सम्पन्न गर्ने अवधि निश्चित हुनुपर्दछ । सूचनामा र बोलपत्र कागजातमा उल्लेख भएको सर्त अनुसार नै बोलपत्रदाताहरूले बोलपत्र पेस गर्ने भएकोले सुरुमा नै अवधि बढेको अवस्था भएमा प्रतिस्पर्धा पनि बढ्ने सम्भावना रहन्छ । मालसामानको सम्बन्धमा उत्पादन अवधि बढी भएको अवस्थामा प्रतिस्पर्धा पनि बढ्न सक्ने अवस्था रहने हुँदा पछि गरिने यस्तो वार्ताले प्रतिस्पर्धालाई पनि प्रभावित गर्ने अवस्था रहने हुन्छ । त्यसैले सम्झौताको अवधि थप गर्ने भन्ने विषय सम्झौता भइसके पश्चात सम्झौताको कार्यान्वयनको चरणमा लागु हुने हो । आपूर्तिकर्ताले आफ्नो काबु बाहिरको परिस्थिति परी सम्झौतामा तोकिएको अवधिमा सम्पन्न नहुने भएमा सोको आधार र कारणसहित सार्वजनिक निकायमा निवेदन पेस गरे पश्चात सार्वजनिक निकायले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५६ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १२० को आधारमा अवधि थप गर्ने वा नगर्ने भनी निर्णय गर्ने कानुनी व्यवस्था हो । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ ले मालसामान खरिदमा वार्ताको प्रयोग गर्ने परिकल्पना नै गरेको छैन ।

वार्ता माध्यमबाट मालसामान आपूर्तिको समय थपरघट लगायत सम्झौता, बिक्री र खरिद सम्झौतामा थप सर्त निर्धारण गर्ने कार्यलाई सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ का कुनै पनि प्रावधानले नसमेटेकोले उक्त कार्यलाई कानुनसम्मत मान्न मिल्ने देखिएन । प्रस्तावको लागि अनुरोध गरेको पत्रमा उल्लिखित आपूर्तिको समयलाई प्रस्ताव मूल्याङ्कनका बखत निष्क्रिय बनाउने, आपूर्तिको समयलाई सम्झौता पत्रले निष्क्रिय बनाइ अर्कै अवधि तय गर्ने, अर्कै सम्झौता पत्र उल्लेखित आपूर्तिको समयलाई बिक्री र खरिद सम्झौताले निष्क्रिय बनाइ अर्कै अवधि तय गर्ने र तेस्रो पक्षसँग भएको सम्झौताले पहिलो तथा दोस्रो पक्षबिच भएको सम्झौताको अवधिलाई निष्क्रिय बनाइ अर्कै अवधि तय गर्ने भन्ने विषय सार्वजनिक खरिदका असल अभ्यास र सार्वजनिक खरिद कानुनले स्वीकार नगरेको विषय हो । सार्वजनिक खरिदका प्रत्येक चरणमा गरिने कार्यलाई परिभाषित गर्ने स्थापित विधि र पद्धति रहेका छन् । सम्झौताको अवधि थप गर्ने सम्बन्धमा पनि सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५६ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १२० द्वारा स्थापित विधि र प्रकृया छन् जसलाई नेपालका सार्वजनिक निकायले अनिवार्य रुपमा पालना गर्नुपर्दछ भन्ने मेरो राय/मत रहेको छ ।