काठमाडौँ । धादिङका एक युवाले प्रशिक्षार्थी कामदारका रुपमा जापान जाने योजना बनाए । सोहीअनुसार आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएका उनको जापानबाट योग्यताको प्रमाणपत्र (सीओई) आएर जापानी दूतावासले भिसा पनि जारी गर्‍यो । तर, सीओई आउनुका साथै भिसासमेत प्राप्त गरे पनि उनी हालसम्म जापान उड्न पाएका छैनन् ।

नेपाल सरकारको अपरिपक्व नीति र भाषा परीक्षाका नाममा हुने बेथितिका कारण जापान उड्ने आफ्नो योजनामा ‘ब्रेक’ लागेको उनको बुझाइ छ । जापानी पक्षले कामदार ‘अप्रुभ’ गरिसके पनि नेपालमा भाषा परीक्षाका नाममा अलमल्याउने र श्रम स्वीकृति दिने बेला वैदेशिक रोजगार विभागले पनि अनावश्यक रुपमा भाषा परीक्षाको प्रमाणपत्र खोज्ने हुँदा जापान जाने आफूजस्ता धेरै कामदारले सास्ती भोग्नुपरेको उनको भनाइ छ ।

आफूसँगै जापान जाने तयारीमा रहेका अरु केही साथीको पनि उस्तै समस्या रहेको भन्दै उनले यसबारे सरकार गम्भीर बन्नुपर्नेमा जोड दिए ।

नेपाल जाइका अलमनाइ एसोसिएसन (जान)ले ‘जापान इन्टरनेशनल ट्रेनिङ कोअपरेशन अर्गनाइजेसन (जिट्को) कार्यक्रम अन्तर्गत जापान जाने प्रशिक्षार्थी कामदारहरूको जापानी भाषा तथा संस्कृतिसम्बन्धी परीक्षा लिँदै आएको छ । जिट्को जापान जान चाहने कामदारका लागि भाषा सिकाउने र पठाउनका लागि स्थापना भएको रिक्रुटिङ एजेन्सी हो ।

तर, जानलगायत कामदार पठाउनेहरूको स्वार्थ र वैदेशिक रोजगार विभागले पनि यसबारे चासो नदिँदा समस्या बढ्दै आएको सरोकारवालाको भनाइ छ ।

नेपालमा रहेका म्यानपावर कम्पनीहरूले जापानका विभिन्न कम्पनीबाट प्राप्त गर्ने प्रशिक्षार्थी कामदारको माग सङ्ख्याअनुसारको भाषा परीक्षा लिने काम जानले गर्दै आएको छ । सरकार र जिट्कोबिच भएको सम्झौता तथा जिट्को निर्देशिकाअनुसार भन्दै प्रशिक्षार्थी कामदारलाई २१९ घण्टा जापानी भाषा तथा संस्कृति पढाइ गरेको हुनुपर्ने सर्त राखिएको छ । यस्तै कामदारले ती प्रक्रिया पूरा गरेपछि म्यानपावर कम्पनीले परीक्षाका लागि वैदेशिक रोजगार विभागमा सुरुमा निवेदन दिनुपर्ने भनिएको छ ।

यसरी मेनपावर कम्पनीहरूले दिएको निवेदन र कागजातका आधारमा वैदेशिक रोजगार विभागले भाषा परीक्षाका लागि जाइका अलमनाइमा पत्राचार गर्ने गरेको छ । त्यसपछि जानले परीक्षा लिने र नतिजा सार्वजनिक गर्ने गरेको छ । तर नतिजामा मेनपावर कम्पनीहरूको चलखेलदेखि जानमै पनि अनियमितता हुने गरेको गुनासो तीव्र छ ।

आलमुनाइ एसोसिएसन जापानबाट फर्किएका नेपालीहरूहरूको संस्था हो । सोही संस्थाले भाषा परीक्षा सञ्चालन गर्दै आएको हो भने त्यसका लागि वैदेशिक रोजगार विभागलाई अनुमति प्रदान गरेको बताइएको छ । जापानबाट सीओई आएर भिसा जारी भइसकेपछि भाषाको नाममा फेल गराइनुले जापानी पक्ष नै सशङ्कित बनेको जापानमा रहेका एक व्यवसायीले बताए । ‘जापान सरकारको भिसा पनि रोक्न सक्ने कस्तो परीक्षा हो भनेर जापानी पक्षबाट हामीलाई प्रश्न आउने गरेको छ’, उनले भने, ‘न त नेपाल सरकराले लिएको परीक्षा नै हो । यो व्यावहारिक भएन भन्ने जापानी पक्षको भनाइ छ ।’

त्यसमाथि प्रमाणपत्र अनिवार्य पनि होइन । त्यही अनिवार्य नभएकै कारण केही समयअघि श्रम मन्त्रालयले नै नक्कली उत्तीर्णताको प्रमाणपत्रको आधारमा जापान पठाउने कार्यमा संलग्न रहेको आरोप लागेका १४ म्यानपावर कम्पनीको निलम्बन फुकुवा गरिदिएको थियो । तर, जानले भने सम्झौतामा प्रमाणपत्र चाहिने विषय भएको दाबी गर्दै यसमा कडाइ गर्न निरन्तर दबाब दिँदै आएको वैदेशिक रोजगार विभागकै अधिकारीहरू बताउँछन् ।

यता भिसा पाइसकेका कामदारहरू जानको परीक्षामा ५ पटकसम्म पनि फेल हुने गरेको पाइएको छ । एक पटक फेल भएकाले फेरि अर्को पटक परीक्षा दिन एक साताभन्दा कुनुपर्ने बाध्यता भएको बताइएको छ । यस्तो व्यवस्थाले सीओईको म्याद ३ महिना हुने र अनावश्यक रुपमा भाषाको कारण जापान जानबाटै वञ्चित हुनुपर्नेसम्मको अवस्था रहेको सरोकारवालाको भनाइ छ ।

यस्तै अन्तरवार्तामा अनावश्यक प्रश्न गरेर हैरानी दिने, हतोत्साही गर्ने जस्ता प्रवृत्ति समेत रहेको एक प्रशिक्षार्थीले बताए । यस्तै प्रवृत्ति रहिरहे जापानीहरू अन्य सहज हुने देशतिर लाग्नसक्ने खतरा रहेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ ।

जापानी कम्पनीको तर्फबाट सबै ठिक रहेको भनिसकेको अवस्थामा नेपाली पक्षबाट झमेला निकालेर उनीहरूको समय र आर्थिक पक्षमा समेत क्षति पुग्ने भएकाले सरोकारवाला निकाय गम्भीर हुनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । त्यसैले यो परीक्षा पास गरेरमात्र श्रम स्वीकृति लिने प्रणाली खारेज गरी भिसा पाएका सबैले श्रम स्वीकृति पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । 

यो विषयमा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डीपी अर्याललाई समेत जानकारी गराइसकिएको छ । जवाफमा मन्त्री अर्यालले आफू यसबारे जानकार रहेकाले समस्या समाधान गर्ने आश्वासन सरोकारवालाई दिएका छन् । यस्तै जापानमा रहेका केही नेपालीले यसबारे त्यहाँस्थित नेपाली दूतावासलाई समेत जानकारी गराइसकेका छन् ।

रोचक त के छ भने साधारणतया प्रशिक्षार्थी कामदारमा जापान जानका लागि भाषा परीक्षा पूरा गर्नुपर्ने अनिवार्य प्रावधान छैन । जानकारहरूका अनुसार केयर गिभरमा भने ‘एन४’ पास गर्नुपर्छ तर, ‘एन४’, ‘एन३’ पास गरेकाहरूलाई पनि परीक्षामा फेल गराएको पाइएको छ ।

जानका अध्यक्ष रामचन्द्र भुसालले नेपाल सरकारले अनुरोध गरेर नै आफूहरूले प्रशिक्षार्थी कामदारहरूको परीक्षा लिइरहेको बताए । भिसा आएपछि जाँच लिने भन्ने नभइ आफूहरूकहाँ आउने पत्राचारका आधारमा मात्रै परीक्षा लिने गरिएको उनको भनाइ छ । ‘कसैको भिसा आएपछि यहाँ जाँच लिनलाई पठाउने गरिएको छ । कसैलेचाहिँ भिसा नआउँदैमा दिन्छन्’, उनले भने, ‘भिसा आउनु–नआउनुको सरोकार हामीलाई हुँदैन ।’ 

नेपाल सरकार र जिट्कोका बिचमा १३ वर्ष अगाडि एउटा सम्झौता भएको र सोहीअनुसार भाषा परीक्षा लिने काम जानबाट भइरहेको उनको भनाइ छ ।

भुसालले सिधै म्यानपावर वा विद्यार्थीले आएर जाँच लिइदिन अनुरोध गर्दैमा नहुने भन्दै त्यसका पनि प्रक्रियाहरू रहेको स्पष्ट पारे । ‘विभागले चिठी लेखेर यो–यो मेनपावर कम्पनीको यो–यो प्रशिक्षार्थी कामदारको जापान जानका लागि प्रक्रिया पुगेको छ भनेपछि मात्रै परीक्षा लिने हो । त्यसमा भिसा भए–नभएको हामीलाई भनिँदैन’, उनले भने, ‘चिठी आएको ३ देखि ५ दिनको बिचमा परीक्षा गर्ने र परीक्षा सकेको २४ घण्टाभित्र विभाग, सम्बन्धित म्यानपावर, त्रिभुवन विमानस्थल अध्यागमन कार्यालय र वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डलाई नतिजाबारे जानकारी गराउने गरिएको छ ।’

भुसालले परीक्षामा कुनै चलखेल नभएको स्पष्ट पारे । बरु संस्थाको दुरुपयोग गरेर गलत काम भइरहेको पाइएको उनको भनाइ छ ।  उनले भने, ‘संस्थाको छाप, मेरो सिग्नेचर, मेरो लेटर हेड बजारमा बनाउन थालेछन् । नक्कली प्रमाणपत्रको आधारमा २३४÷२३५ जनालाई जापान पठाएको पाइएपछि कारबाही नै गरिएको थियो । १४ मेनपावर निलम्बनमै परेका थिए । पछि फुकुवा पनि भयो । त्यो झमेला हामीलाई थाहा हुने भएन । हाम्रो काम जाँच लिने मात्रै हो ।

यसैगरी वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक डण्डुराज घिमिरेले यसबारेमा केही समस्या रहेको स्वीकार गरे । उनले विभाग अहिले भइरहेका प्रणाली हटाउने र केवाईटीपीमा जाने भनेर छलफलमा रहेको जानकारी दिए । 

स्टान्डर्ड स्किल भएकाहरूलाई एउटा क्याटोगोरी र अरुलाई चाहिँ इन्टर्नको रुपमा लैजानेगरी जापानसँग नयाँ सम्झौता भएको पनि उनले जानकारी दिए । ‘विभिन्न गुनासोपछि अहिले दुई क्याटागोरीमा लाने भनेर भनिएको छ, अहिलेको भन्दा फरक प्रणालीमा जान लागिएको छ’, उनले भने, ‘यो अप्रिल १ देखि कार्यान्वयन गर्ने भनिए पनि थप व्यवस्थित बनाउन अहिले एउटा कार्यदल बनेको छ । कार्यदलले प्रतिवेदन दिएपछि कार्यान्वयनमा लगिन्छ ।’

हाल विभागमा जापान श्रम स्वीकृतिका लागि जानले जारी गर्ने सर्टिफिकेट अपलोड गर्ने चलन भने पहिलेदेखि नै रहँदै आएको घिमिरेको भनाइ छ ।

विभागका अर्का अधिकारीले परीक्षामा फेल र पासको विषय जानको जोडबलका कारणमात्रै भइरहेको बताए । ‘तालिमचाहिँ लिनुपर्छ तर परीक्षाको कुरा पनि निस्केपछि विवाद भएको हो’, ती अधिकारीले भने ।

घिमिरेले पनि ‘जापानी पक्षले हामीले कामदार ल्याउने हो, हामीले नै चयन गर्न पाउनुपर्छ’ भन्ने आशय राखेको आफूहरूले पाएको बताए ।