काठमाडौँ । आम नागरिकले सिंहदरबारबाट विकास निर्माणको अपेक्षा गरिरहेका हुन्छन् । तर देशको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीदेखि विधायिका प्रतिनिधि सभाका सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षको कार्यालय रहेको सङ्घीय प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारभित्रै विकास–निर्माणको टिठलाग्दो अवस्था थाहा पाउन भग्नावशेष नेपालको पहिलो संसद् भवन हेर्दा पुग्छ ।

पुरानो संसद् भवन ९ वर्षदेखि पुनर्निर्माणको पर्खाइमा छ । २०७२ सालको भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त सिंहदरबारका अन्य भवनको मर्मत सम्भार भए पनि यो भवनको पुनर्निर्माण अझै सुरु भएको छैन ।

राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरले बि.सं. १९६५ सालमा सिंहदरबारमा ग्यालरी बैठक भवन भनी निर्माण गरेको यो भवनमा २००४ सालदेखि भारदारी सभा बैठक सुरु भएको थियो । २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि यसलाई संसद् भवनको रूपमा प्रयोग गर्न थालियो ।

२०७२ सालको महाभूकम्पले पूर्ण क्षति पुर्‍याएका करिब ५ लाख निजी घर तथा आंशिक क्षति पुगेका करिब ३ लाख भवनमध्ये धेरैजसो पुनर्निर्माण भइसक्दा समेत सिंहदरबारभित्रैको यो भवन पुनर्निर्माणमा सरकारको ध्यान कम गएको देखिन्छ । 

रेट्रोफिट गर्न अझै २ वर्ष लाग्ने 

एक सय वर्ष पुरानो सार्वजनिक महत्वलाई सम्पदा अन्तर्गत राखिन्छ । एक सय १५ वर्ष पुरानो यो भवनको पुनर्निर्माणको जिम्मेवारी सहरी विकास तथा भवन विभाग मातहतको विशेष भवन निर्माण आयोजना समन्वय कार्यालयले पाएको छ । २०७८ सालमै सहरी विकास मन्त्रालयले कार्यालयलाई जिम्मेवारी सुम्पिएको थियो ।

भवन मर्मतका लागि टेन्डर प्रक्रियामै झमेला भएको छ । कार्यालयका निर्देशक माचाकाजी महर्जनले ग्यालरी बैठक पुनर्निर्माणका लागि नक्साङ्कनको काम बल्ल सुरु गर्न लागिएको जानकारी रातोपाटीलाई दिए । यसका लागि झन्डै १८ लाख रुपैयाँ बजेट खर्च हुने अनुमान छ ।

महर्जनले ग्यालरी बैठक भवन रेट्रोफिटका लागि टेन्डर खोलेर मूल्याङ्कन चलिरहेको जानकारी पनि दिए । एक वर्षभित्र ड्रइङ डिजाइन सम्पन्न हुनेछ । ‘दुई वर्षभित्र रेट्रोफिटिङ सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएका छौँ’ उनले भने । पुरातत्त्व विभागले एक सय वर्षभन्दा पुरानो भवन पुनर्निर्माण गरी संरक्षण गर्न सुझाव दिएको छ ।

अब संसदीय सङ्ग्रहालय !

पुनर्निर्माण सम्पन्न भएपछि यो भवनलाई संसदीय सङ्ग्रहालय बनाउने योजना संसद् सचिवालयले बनाएको छ । सङ्घीय संसद्का सचिव डा.रोजनाथ पाण्डेले लामो समयदेखि नेपाल सरकारलाई यो भवन पुनर्निर्माणका लागि पत्राचार र ताकेता गरिरहेको जानकारी दिए । संसद् सचिवालयले आयोजनाको अनुरोधमा भवन खाली  गर्न त्यहाँ रहेको सामान बिक्रीका लागि लिलामी प्रक्रिया पनि अगाडि बढाइसकेको छ ।

पुनर्निर्माणपछि यो भवनलाई संसदीय संग्राहलयको रूपमा विकास गरेर लैजानुपर्छ भन्ने अनुरोध संसद् सचिवालयले गरिरहेको र यसमा संसद्सँग सम्बन्धित ऐतिहासिक दस्ताबेजहरू राखिने उनले सुनाए ।

यद्यपि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा सरकारले भवन पुनर्निर्माण गरी विदेशी पाहुनालाई स्वागत गर्ने (स्टेट भवन) बनाउने निर्णय भएको थियो । सम्पदा प्रेमीहरुले त्यसको विरोध गरेका थिए । 

संसद्को विकास तथा प्रविधि समितिको २०७६ साल पुसमा बसेको बैठकले पुरानो संसद् भवन भत्काएर नयाँ अत्याधुनिक भवन निर्माण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । २०७९ सालमा बसेको राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको बैठकले पनि भवन रेट्रोफिट गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । 

किन भयो ढिलाइ ?

२०६४ सालमा सम्पन्न संविधान सभाको निर्वाचनपछि ६०१ सभासद् निर्वाचित भएपछि सिंहदरबारको संसद् भवन साँघुरो भयो । सभासद् अट्ने भवन खोज्ने क्रममा नयाँ बानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रलाई संसद् भवन बनाइयो । वार्षिक १५ करोड रुपैयाँ भाडा बुझाउने गरी नयाँ भवनमा संसद् सञ्चालन हुँदै आएको छ ।

यसपछि सिंहदरबारको यो भवन प्रयोगविहीन भयो । यही कारण पनि अहिले पुनर्निर्माणमा प्राथमिकतामा परेन । 

राणाकालीन यो ग्यालरी बैठक भवन २०१५ सालमा नेपालको पहिलो संसद् भवनमा रूपान्तरण भएको थियो । पहिलो संसद् बैठक बसेपछि लगातार संसदीय गतिविधिका लागि यो भवन प्रयोग हुँदै आएको थियो । अन्तिम पटक २०६३ सालमा माओवादीसहितको अन्तरिम व्यवस्थापिका संसद्को बैठक यही भवनमा सञ्चालन भएको थियो ।