काठमाडौं । बजेट तयारीको गृहकार्य अर्थ मन्त्रालयले तीव्रता दिए पनि बजेटको कार्यतालिका अझै बन्न सकेको छैन । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले गत शुक्रबार सहसचिव धनिराम शर्माको नेतृत्वमा ६ सदस्यीय बजेट मस्यौदा लेखन समिति गठन गरेका थिए । समितिमा सहसचिवहरू रितेशकुमार शाक्य, महेश आचार्य, रामप्रसाद आचार्य, ईश्वरी अर्याल र पार्वती शर्मा सदस्य छन् ।

शर्मा नेतृत्वको समितिले बजेट लेखन कार्य थालनी गरिसकेको बताउँदै अर्थ मन्त्रालयले अत्यावश्यक बाहेक भेटघाटमा नआइदिन र मन्त्रालयमा भिडभाड नगरिदिन सबैमा आग्रह गरेको छ ।

तर, बजेट लेखन नै थालिसकिएको बताएको मन्त्रालयले हालसम्म बजेट लेखन तथा तयारीको कार्यतालिका भने बनाउन सकेको छैन । मन्त्रालयको बजेट तथा योजना महाशाखा प्रमुखसमेत रहेका बजेटको मस्यौदा लेखन समितिका सदस्य सहसचिव रितेश कुमार शाक्यले हालसम्म बजेट कार्यतालिका नबनेको रातोपाटीलाई बताए ।

‘बजेट लेखनको तयारी हुँदैछ, तर के–कसरी जाने भन्नेबारे टाइम लाइन नै बनाएर कामको थालनी भने भइसकेको छैन । केही दिनभित्रै यसको टुङ्गो लाग्छ,’ शाक्यले भने ।

खासगरी अध्यादेशमार्फत आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन संशोधन गरेको तर सो ऐन संसदबाट पारित भइनसकेकाले कार्यतालिका बन्न नसकेको मन्त्रालयमा प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्रीले बताए ।

प्रि–बजेटका लागि पर्याप्त छलफल र गृहकार्य गर्न नसकिएको भन्दै सरकारले अध्यादेशमार्फत आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ संशोधन गरेको छ । तर हाल यो विधेयक सङ्घीय संसदबाट पारित हुन सकेको छैन ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८१-८२ का लागि १८ खर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट सिलिङ दिएको योजना आयोगले आर्थिक वर्षका लागि राष्ट्रिय स्रोतको अनुमान तथा खर्चको सीमा निर्धारण गर्दै १२ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको राजस्वको अनुमान गरेको छ ।

उक्त संशोधित विधेयकमार्फत सरकारले बजेटको नीतिगत कार्यतालिका परिवर्तन गर्दै फागुन १५ भित्र (आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्य जारी गर्ने मिति भन्दा तीन महिना अघि) नै संसदमा विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ ।

सोही व्यवस्था बमोजिम विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता (कर बाहेक) निवर्तमान अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले गत फागुन १४ गते नै संघीय संसदको दुवै सदनमा पेस गरेका थिए ।

नेपालको बजेट इतिहासमै पहिलो पटक विनियोजन विधेयकलाई लिएर संसदमा छिटो छलफल भएको हो । २००८ सालदेखि औपचारिक रुपमा बजेटको थालनी भएकोमा पछिल्लो ८ वर्षदेखि सरकारले नियमित जेठ १५ गते आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्र्दै आएको छ । जुन व्यवस्था संविधानमै उल्लेख गरिएको छ ।

वैशाख १५ अघि बजेटको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने

यसैगरी संशोधित कार्यतालिका अनुसार सरकारमाथि वैशाख १५ गतेभित्र बजेटको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने दबाब छ । फागुन १४ गते संसदमा पेस भएको विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामाथिको छलफल सरकारले चैतको पहिलो साता टुङ्ग्याएको थियो । सोही आर्थिक विधेयकले गरेको व्यवस्था अनुसार सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बजेट सार्वजनिक गर्नुभन्दा कम्तीमा एक महिना अघि ल्याउनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

यसो हुँदा सरकारले कम्तीमा वैशाख १५ भित्र नीति तथा कार्यक्रम संसदको दुवै सदनमा पेस गर्नुपर्नेछ । यसैगरी बजेट सार्वजनिक भएपछि मात्र आर्थिक सर्वेक्षण जारी गर्दै आएको सरकारले अब भने बजेट पूर्व नै कम्तीमा एक हप्ता अगाडि सार्वजनिक गर्नुपर्ने भएको छ ।

आर्थिक सर्वेक्षणको आधारमा कतिपय महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा बजेटको प्राथमिकता दिनुपर्ने भएकाले यसका लागि समयसँगै नीति परिमार्जन गरिएको हो । यसअघि राष्ट्रिय योजना आयोगले माघ १५ गतेभित्र नै बजेटको स्रोत व्यवस्थापन तथा अनुमान गरिसकेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८१-८२ का लागि १८ खर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट सिलिङ दिएको योजना आयोगले आर्थिक वर्षका लागि राष्ट्रिय स्रोतको अनुमान तथा खर्चको सीमा निर्धारण गर्दै १२ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको राजस्वको अनुमान गरेको छ ।

सरकारले बजेट निर्माणबारे आवश्यक छलफलका लागि सबै मन्त्रालयका सचिवलाई डाकेको छ । अर्थमन्त्री पुनले मन्त्रालय तथा विभागहरूमा बजेट तथा खर्चको प्याटर्न सुधारका लागि के कस्तो रणनीति अपनाउन सकिन्छ भन्नेबारे छलफल गर्न सबै मन्त्रालयका सचिवलाई बोलाएका हुन् ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड बजेट ल्याएको सरकारले राजस्व परिचालनको लक्ष्य १२ खर्ब ४८ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ राखेको छ ।

यस्तै, बजेट खर्च बेहोर्ने स्रोतको रुपमा आगामी आर्थिक वर्ष २ खर्ब ६० अर्ब वैदेशिक ऋण तथा सहायता लिइने बताइएको छ । जसमध्ये ५० अर्ब अनुदान र २ खर्ब १० अर्ब ऋण सहायता लिइने आयोगको भनाइ छ ।

यसैगरी अपुग स्रोत व्यवस्थापनका लागि आन्तरिक ऋणमार्फत २ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ बेहोरिने समेत आयोगले बताएको छ ।

बजेटको सन्दर्भमा दुई दिन सचिवस्तरीय छलफल गरिँदै

सरकारले बजेट निर्माणबारे आवश्यक छलफलका लागि सबै मन्त्रालयका सचिवलाई डाकेको छ । अर्थमन्त्री पुनले मन्त्रालय तथा विभागहरूमा बजेट तथा खर्चको प्याटर्न सुधारका लागि के कस्तो रणनीति अपनाउन सकिन्छ भन्नेबारे छलफल गर्न सबै मन्त्रालयका सचिवलाई बोलाएका हुन् ।

बजेट लेखन समितिका सदस्य शाक्यका अनुसार बुधार र बिहीबार अर्थ मन्त्रालयमा अन्य सबै मन्त्रालयका सचिवलाई डाकिएको छ । उक्त छलफलमा मन्त्रालय मातहतका ठुला विभाग तथा महाशाखाका प्रमुखसमेत सहभागी रहने उनले बताए ।

‘बजेट कार्यान्वयनको अवस्था, खर्चको संरचना र मोडालिटीमा के–के सुधार गर्न सकिन्छ, यस विषयमा छलफल केन्द्रित हुन्छ,’ शाक्यले रातोपाटीसँग भने ।