विराटनगर । कोशी प्रदेशमा छिटै सरकार परिवर्तनको खेल सुरु हुने भएको छ । केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनले कोशी प्रदेशमा एमाले नेतृत्वमा सरकार बनाउने सहमति गरिसकेको छ । गठबन्धनकै सहमति अनुसार कर्णाली, बागमती, लुम्बिनी र गण्डकीमा सरकार निर्माणको कसरत जारी छ ।

मुख्यमन्त्रीहरूले राजीनामा दिने र सरकार बन्ने प्रक्रियाको थालनी अरु प्रदेशमा भइरहँदा कोशी प्रदेशमा पनि त्यस्तै कसरत सुरु हुन लागेको एमाले र माओवादीका नेताहरूले जनाएका छन् ।

माओवादी स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार केदार कार्की नेतृत्वको कोशी प्रदेश सरकार अबको १० दिनमा विस्थापित गर्ने प्रक्रिया सुरु हुनेछ । संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार बनेको सरकार भएका कारण कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा ठोस निर्णय भइसकेको छैन ।

यद्यपि प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले भने सरकार फेरबदलका लागि हुनसक्ने विभिन्न प्रयासको विषयमा छलफल गरिसकेको छ । प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले दिएको जानकारी अनुसार दलहरूले यो सरकार विस्थापित गर्नका लागि लिखित या सशरीर उपस्थित भएरै समर्थन फिर्ता लिन सक्ने आकलन गरेको छ । यस्तै बहुमत सांसदले लिखित समर्थन फिर्ता लिएको खण्डमा प्रदेश प्रमुखले एक महिनाभित्र मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत लिन आग्रह गर्दै चिठी लेख्ने सम्भावना पनि रहेको उक्त स्रोत दाबी गर्छ ।

यस्तै प्रदेशसभाबाट विशेष अधिवेशन मार्फत मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत लिन बाध्य पार्ने गरी सभामुख अम्बरबहादुर विष्टमार्फत रुलिङ गराउने पनि दलहरूको तयारी छ । प्रदेशसभाले र प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले विश्वासको मत लिन लगाएको अवस्थामा कांग्रेस संसदीय दलले पनि मुख्यमन्त्रीलाई राजीनामा गर्न वा विश्वासको मत लिन संस्थागत निर्णय गर्नसक्ने आकलन गरिएको छ ।

यसअघि कुराकानीका क्रममा कांग्रेस सांसद भुपेन्द्र राईले एमालेले मुख्यमन्त्रीलाई लिखित रुपमै समर्थन फिर्ता लिएपछि केही न केही निर्णय लिने बताएका थिए । ‘अल्पमतमा परिसकेपछि के कसरी जाने भन्ने कुरा कांग्रेसले सोच्न बाध्य हुन्छ । तर, अहिले उहाँहरूले भौतिक रुपमा उपस्थित भएर सरकार निर्माण गर्ने र अहिलेको मन्त्रीपरिषदमा माओवादी र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पनि रहिरहेको बेलामा एमालेले मौखिक रुपमा राजीनामा दिनुप¥यो भनेर बोलेको कुराले मात्रै खासै अर्थ राख्दैन,’ राईले भनेका थिए ।

तर, कुनै एउटा दलले, एउटा सांसदले अर्घेल्याइँ गरेर प्रदेशलाई सङ्कटमा पार्ने छुट पनि नरहेको उनको भनाइ छ । उनले मुख्यमन्त्रीले प्रदेशसभा विघटन गर्न नसक्ने पनि बताएका थिए । यसको सोझो अर्थ भनेको कांग्रेसले मुख्यमन्त्री केदार कार्की अल्पमत परिसकेको अवस्थामा संस्थागत हिसाबले बोकेर हिँड्न नसक्ने हो ।

उता, एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवती रमण भण्डारीले पनि एमालेले समर्थन फिर्ता लिनका लागि हस्ताक्षरसहितको पत्र बोकेर बसेको बताए । ‘हामीसँग हस्ताक्षर रेडी अवस्थामा छ,’ उनले भने, ‘माओवादीसँग कुरा मिल्ने बित्तिकै हामी प्रदेश प्रमुखलाई र प्रदेश सभालाई लिखित रुपमा समर्थन फिर्ताको पत्र हस्तान्तरण गर्छौं ।’

माओवादीका सांसद दुर्गा चापागाईंले भने अबको केही दिनमै सरकार परिवर्तन हुने दाबी गरे । ‘केन्द्रीय गठबन्धन अनुसार प्रदेशको सरकार परिवर्तन हुन्छ । त्यही अनुसार छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘केही प्राविधिक विषयमा एमालेसँग सहमति हुने बित्तिकै केदार कार्की नेतृत्वको सरकार विस्थापित गर्ने प्रक्रिया सुरु हुन्छ ।’

प्रदेश प्रमुख कार्यालय स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार समर्थन फिर्ता लिएको रेकर्ड कायम भएपछि मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत लिन पत्र पठाउने र पत्र पठाएको ३१ दिनपछि बहुमत पक्षबाटै मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्न दबाब आइरहेको छ । तर, उक्त विषयमा निर्णय गर्दा आफू विवादमा परिने प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङलाई डर छ । यद्यपि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले संयुक्त रुपमा दिने निर्देशनलाई उनले काट्न नसक्ने सांसदहरू बताउँछन् ।

प्रदेश प्रमुखले अर्को मुख्यन्त्रीलाई नियुक्ति दिएको खण्डमा केदार कार्की सर्वोच्च जानसक्ने वा प्रदेश प्रमुख र संसदले दिएको समयमा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पनि नलिने, राजीनामा पनि नदिने र प्रदेश प्रमुखले अर्को मुख्यमन्त्री पनि नियुक्त गर्न नसकेको परिस्थितिमा भने बहुमत सांसदका पक्षधरहरू मुख्यमन्त्री नियुक्तिको माग गर्दै सर्वोच्च जाने परिस्थिति बन्न सक्ने अर्का एक सांसदले बताए ।