दुई जना मन्त्री जोडिएको सहकारी ७ महिना अघि जीबी राईले बनाएका थिए एकलौटी
काठमाडौँ । बहालमा रहेका दुई मन्त्री जोडिएको ‘हाम्रो नयाँ कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड’ गीतेन्द्रबावु (जीबी) राईले खरिद गरेको भेटिएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत र श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री डोलप्रसाद (डीपी) अर्याल संलग्न भनिएको सो सहकारी राईले ७ महिनाअघि खरिद गरेका हुन् ।
पोखरास्थित सूर्यदर्शन सहकारीसमेत संस्थापक अध्यक्ष रहेका राई अहिले फरार छन् । उनीविरुद्ध बचतकर्ताको रकम अपचलन गरेको कसुरमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी संगठन ‘ईन्टरपोल’बाट डिफ्युजन नोटिस जारी गरिएको छ ।
सहकारी विभागको आग्रहमा सीआईबीले हाम्रो नयाँ कृषि सहकारीको निक्षेप अपचलनबारे अनुसन्धान गरिरहेको छ । अनुसन्धानका लागि सो संस्थाका कोषाध्यक्ष रामहरि अधिकारीलाई पक्राउ गरिएको सीआईबीका एआईजी श्यामलाल ज्ञवालीले रातोपाटीलाई बताए । ज्ञवालीले भने, ‘एक जनालाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिरहेका छौँ ।’
हालसम्म ४ जना बचतकर्ताले सीआईबीमा जाहेरी दिएका छन् । प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट ३ करोड रकम अपचलन भएको देखिएको अनुसन्धानमा संलग्न अधिकृतहरू बताउँछन् । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले माघ ११ मा सो सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषण गरेको थियो ।
२०७७ फागुनमा सहकारी स्थापना हुँदा मन्त्री बस्नेत संस्थापक अध्यक्ष थिए । सहकारीको कार्यक्षेत्र देशभर हुनेगरी नक्सालमा मुख्य कार्यालय स्थापना गरेर सहकारी सुरु भएको कागजातबाट देखिएको छ । त्यसपछि बस्नेत मन्त्रीमा नियुक्त भएपछि उनले पत्नी सत्य पहाडीलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरेर बहिरिएको भेटिएको छ ।
सहकारीमार्फत बर्दियामा स्लटर हाउस ‘वधशाला’ स्थापना गरिएको थियो । तर, कोभिड–१९ को संक्रमण सुरु भएसँगै वधशाला सञ्चालनमा समस्या आयो । काठमाडौँमा सहकारी राखेको फ्ल्याटको भाडा र कर्मचारीलाई दिनुपर्ने तलब रकम करिब ३ करोड पुगेपछि सहकारीमा समस्या आएको अनुसन्धानमा संलग्न अधिकृतहरू बताउँछन् ।
डीपी अर्याल उक्त सहकारीमा उपाध्यक्ष थिए । रास्वपाका सह–महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले संचालक समितिमा बसेर काम गरे ।
कार्यालय सञ्चालनमै समस्या देखिएपछि जीबी राईले सहकारी खरिद गरे । कार्यक्षेत्र देशभर भएको हुनाले राईले सहकारी खरिद गरेको अनुसन्धानमा संलग्न अधिकृतहरू बताउँछन् । सहकारी प्रकरणमा मुछिएका बहालवाला दुई मन्त्री बस्नेत र अर्यालले रकम अपचलन गरेको कुनै आधार नभेटिएको सीआइबीका एक अनुसन्धान अधिकृतले बताए । उनले भने, ‘अहिलेसम्मको अनुसन्धानमा ऊर्जामन्त्री र श्रममन्त्रीको संलग्नता रकम अपचलनमा देखिँदैन, विस्तृत अनुसन्धान गर्दै छौँ ।’
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
भृकुटीमण्डपमा माघ १७ देखि आठौँ चेम्बर एक्स्पो हुँदै
-
प्रिमियर लिग : म्यान्चेस्टर सिटी हारबाट जोगिंदा, म्यानयु, चेल्सीको विजोग
-
रामग्राममा बुद्धकालीन सहरको संरचना भेटिएको दाबी
-
मनमोहन : आर्थिक उदारीकरणका नायक, अथार्थवादी नेता
-
मनमोहन सिंहको निधनबारे के भन्यो अस्पतालले ?
-
१२ बजे, १२ समाचार : भारतीय पूर्वप्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहको निधनदेखि अदालतमा रविको ३ घण्टा बयानसम्म