काठमाडौँ । ‘पहिला थुन्ने अनि सुन्ने’ सरकारी शैली सच्याउन उद्योगी–व्यवसायीहरूले नयाँ अवधारणा अगाडि सारेका छन् । 

उद्योगी–व्यवसायीहरू धमाधम पक्राउ पर्न थालेपछि त्यसलाई छेकबार लगाउन नयाँ कानुन निर्माणको लबिङमा उनीहरू जुटेका हुन् ।

‘पहिला सुन र आरोप पुष्टि भए थुन’ भन्ने व्यवसायीको आवाज लत्त्याउँदै प्रहरी प्रशासनले पहिला थुन्ने अनि सुन्ने गरेर उद्योग व्यवसायमा राज्य आतङ्क सिर्जना गरेको ठहरसहित व्यवसायीहरू त्यसलाई रोक्ने उपायको खोजीमा लागेका छन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्जान श्रेष्ठले उद्योगी–व्यवसायी सम्बद्ध सङ्गठनहरूले यस प्रकारको लबिङ गरिरहेको बताउँछन् ।

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल विश्वका अन्य मुलुकमा जस्तै नेपालमा पनि अग्रिम जमानतको व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको ठान्छन् ।

‘कुनै प्रकरणमा आरोप लागेकै भरमा सरकारले पक्राउ गर्ने सम्भावना देखेपछि अदालतबाट अग्रिम जमानत लिन पाउने कानुनी व्यवस्था हुनुपर्छ,’ अग्रवालले रातोपाटीसँग भने । 

उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष हेमराज ढकाल प्रधानमन्त्री, मुख्यसचिव, विभिन्न मन्त्री, कानुन मन्त्रालय र संसदीय समितिमा समेत नयाँ कानुनी व्यवस्थाका लागि लबिङ गरिएको जनाउँछन् ।

अग्रिम जमानतको अर्थ कानुनबाट छुटकारा नपाउने वा बच्ने होइन । । आरोप लागेपछि पुष्टि नहुँदासम्म वा अदालतबाट फैसला नभएसम्म पक्राउ नगरी सरकारलाई अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने अवधारणा हो ।

सरकारले प्रचलित कानुन संशोधन गरेर पनि अग्रिम जमानतको व्यवस्था गर्न सक्ने व्यवसायी बताउँछन् । अदालतबाट अल्पकालीन व्यवस्था गरेर पनि यो व्यवस्था लागू गर्न सकिन्छ ।

परिसंघका उपाध्यक्ष बिरेन्द्रराज पाण्डे प्रचलित कानुनका ३/४ वटा व्यवस्था संशोधन गरे निजी क्षेत्रको माग सम्बोधन हुने बताउँछन् ।

उद्योगी–व्यवसायी विभिन्न घटनाक्रमका कारण यस्तो माग गर्ने स्थितिमा पुगेका हुन् । ललिता निवास र भ्याट छली प्रकरणमा नाम जोडिएपछि भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ पक्राउ परेका थिए । तर, ललिता निवास प्रकरणमा नाम जोडिएका पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वमन्त्री र राजनीतिक दलका नेताहरूलाई पक्राउ गरिएन । बाँसबारी छालाजुत्ता उद्योगको जग्गा प्रकरणमा नाम मुछिएपछि अरुण चौधरीलाई पक्राउ गरियो ।

कर्जा दुरुपयोगको आरोपमा बैंकका उच्चपदस्थसहित १० जनालाई पक्राउ गरियो । आरोप लागेकै आधारमा व्यवसायीलाई पक्राउ गरिहाल्ने सरकारको नीतिबाट छुटकारा पाउन ‘एन्टिसिपिटरी बिल’को बहस भयो । 

कानुन व्यवसायीले पनि यस्तो कानुनको आवश्यकता देखेका छन् । अधिवक्ता सेमन्त दाहाल अग्रिम जमानतको व्यवस्थाले उद्योगी व्यवसायीमात्र नभएर नागरिकलाई समेत राहत मिल्ने बताउँछन् ।

पूर्वसहसचिव रविशंकर सैजु पनि छिमेकी मुलुकहरूमा लागू भएको व्यवस्था नेपालमा अपनाउनु जायज हुने ठान्छन् । राज्य शक्तिको दुरुपयोग रोक्न यस्तो कानुनी व्यवस्था अपरिहार्य हुने उनले रातोपाटीलाई बताए ।

अन्य देशमा के छ व्यवस्था ?

विधिको शासन, व्यक्तिगत अधिकारको रक्षा र शक्तिको दुरुपयोग रोक्न अग्रिम जमानतसम्बन्धी व्यवस्था उपयोगी हुन्छ । कुनै व्यक्तिलाई पक्राउको त्रास देखाइ अनुचित लाभ लिन खोज्नेबाट पनि बच्न सकिन्छ । खासगरी दोषी प्रमाणित नभएसम्म निर्दोष मानेर  फौजदारी कानुनको सिद्धान्तलाई सुरक्षित राख्दै वैध आधारमा मात्र पक्राउ गर्ने सुनिश्चितता यस प्रकृतिको कानुनी व्यवस्थाबाट हुन्छ ।

‘अग्रिम जमानत’ जारी हुनुअघि अदालतले केही सर्त भने राख्न सक्छ । अग्रिम जमानत लिन चाहने व्यक्तिको पासपोर्ट लिने र पद छाड्न नहुने लगायतका सर्त राख्न सकिन्छ ।

छिमेकी मुलुक भारत र श्रीलंकामा अग्रिम जमानतसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था प्रचलनमा रहेको उद्योगी व्यवसायीले जनाएका छन् ।

पाकिस्तान र बंगलादेशमा पनि अदालतले प्रचलित फौजदारी कानुनको व्याख्या गरी पूर्वगिरफ्तारी जमानत दिने गरिन्छ ।

फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धानका क्रममा आरोपित व्यक्तिलाई अनिवार्य रुपमा पक्राउ गर्ने अभ्यासलाई अदालती प्रक्रियाबाट व्यवस्थित गरी आवश्यकताका आधारमा मात्रै थुनामा राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी कानुनको अभ्यास पनि हो । यो व्यवस्था ‘मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४’ को दफा ९ मा संशोधनबाट सम्भव हुने उद्योगी–व्यवसायीका सङ्गठनहरूले गरेको अध्ययनले देखाएको छ ।

भारतको फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ४३८ र श्रीलंकाको जमानत ऐन (१९९७ को ३० नम्बर) को दफा २१ मा स्पष्ट रूपमा अग्रिम जमानतको व्यवस्था छ । श्रीलंकामा अग्रिम जमानत दिने व्यवस्था जमानत ऐन (सन् १९९७) को नं. ३० ले गरेको छ ।

पाकिस्तानको फौजदारी कार्यविधि संहिता १८९८ को दफा ४९७ ले गैर–जमानती कसुर को हकमा जमानत दिन सकिने र दफा ४९८ ले धरौट वा जमानत प्रदान गर्ने वा घटाउने अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । सोही व्यवस्थाहरूको आधारमा अदालतले अग्रिम जमानत प्रदान गर्छ । 

बंगलादेशको फौजदारी कार्यविधि संहिता १८९८ (दफा ४९७) गैर–जमानती कसूरको हकमा जमानत दिन सकिने र दफा ४९८ – धरौटी वा जमानत प्रदान गर्ने वा घटाउने अधिकार सम्बन्धी व्यवस्थाहरूकै आधारमा अदालतले अग्रिम जमानत प्रदान गर्ने गरेको छ । 

यी कानुनका आधारमा ती देशमा नजिर पनि प्रतिपादित भएका छन् ।

कस्ता आरोपमा दिइन्छ अग्रिम जमानत ?

कुनै व्यक्ति निश्चित आरोपमा अनुसन्धानका लागि गिरफ्तार हुन सक्छ भन्ने आशंका वा मनासिव शंका भएमा अग्रिम जमानतको व्यवस्था हुन्छ । आरोपितले कसुर गरेको आशंका गरिएको वा, गैर–जमानती कसुर गरेको अवस्थामा यो व्यवस्था लागू हुन्छ ।

गैर–जमानती कसुर अन्तर्गत जघन्य कसुर र मृत्युदण्ड, आजीवन कारावास, वा तीन वर्ष वा सात वर्ष भन्दा बढी कारावास हुन सक्ने अधिक दण्ड हुने कसुर पर्दछन् ।

तर, १२ वर्षभन्दा कम उमेरका नाबालकमाथि जबर्जस्ती करणी, १६ वर्ष भन्दा कम उमेरको नाबालकको सामूहिक जबर्जस्ति करणीजस्ता उजुरी, छानबिन वा आरोपमा भने अग्रिम जमानत दिइँदैन ।

कसरी पाइन्छ अग्रिम जमानत ?

गिरफ्तार हुन सक्ने सम्भावना भएको व्यक्तिले अपराधको गम्भीरता हेरी जिल्ला अदालत वा उच्च अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछ । भारतमा जाहेरी दायर गर्नु अघि निवेदन दिन सकिन्छ भने, पाकिस्तान र बङ्गलादेशमा जाहेरी वा उजुरीको प्रतिलिपिको संलग्न गर्नु पर्छ । 

अग्रिम जमानतको निवेदन अभियोग पत्र दायर गर्नु पूर्व नै पेस गर्नुपर्छ । अग्रिम जमानतको सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको तुलनात्मक अध्ययन र नेपालमा सोसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाका लागि परिसंघको पहल छ । अग्रिम जमानत सीमित अवधिको लागि दिइन्छ । सामान्यतया ८ हप्ताको अवधिसम्म अग्रिम जमानत दिने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी अभ्यास छ । 

आवश्यकता अनुसार यो अवधि बढाउन सकिन्छ ।