काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै साढे २६ महिनाको बिचमा गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को अध्यक्ष बनेका सबै जना अवैध ठहर भएका छन् । १० औँ महाधिवेशनबाट एनआरएनएको अध्यक्ष बनेका ४ जना र ११ औँ महाधिवेशनबाट अध्यक्ष बनेका २ जना अवैध ठहर भएका हुन् ।

एनआरएनएको २०७८ चैत १३ मा भएको १० औँ महाधिवेशनबाट कुल आचार्य, बद्री केसी र रबिना थापा अध्यक्ष चयन भएका थिए । उनीहरू ६/६ महिना आलोपालो नेतृत्व गर्नेगरी अध्यक्ष चयन भएका थिए । त्यसअघि चैत ८ मा शेष घलेको नेतृत्वमा १० औँ महाधिवेशनबाट विनोद कुँवर अध्यक्ष चयन भएका थिए ।

१० औँ महाधिवेशनको विवाद नमिल्दै गत अक्टोबरमा एनआरएनएको ११ औँ महाधिवेशनबाट बद्री केसी निर्वाचित भएका थिए । तर, धाँधली गरेर निर्वाचन जितेको भन्दै अध्यक्षका उम्मेदवारहरू आरके शर्मा र महेश श्रेष्ठले केसीलाई अस्वीकार मात्रै गरेका थिएनन्, छुट्टै ११ औँ महाधिवेशन गरेर आरकेलाई अध्यक्ष बनाएर गतिविधि गर्दै आएका थिए । यस आधारमा सर्वोच्चले बुधबार फैसला गर्दासम्म एनआरएनएमा ६ वटा अध्यक्ष (१० औँ र ११ औँ महाधिवेशनमा बद्री केसी दोहोरिँदा ५ जना) भए पनि सबै अवैध ठहर भएका हुन् ।

सर्वोच्चको उक्त फैसलासँगै यो बिचमा एनआरएनएका नेतृत्वले गरेका कामकारबाही र निर्णयको वैधानिकतामाथि समेत प्रश्न उठेको छ । यो बिचमा एनआरएनएका नेतृत्वहरूले सरकारसँग विभिन्न सम्झौता र सहकार्यमा हस्ताक्षर गरेका छन् भने एनआरएनएमार्फत करोडौँ लगानी हुनुका साथै परोपकारका काम भएका छन् ।

सो मुद्दामा निवेदकको तर्फबाट बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले फैसलाको पूर्णपाठ आएपछि मात्र थप विषय थाहा हुने बताए । तर, अर्का अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यले भने अदालतको फैसला गोलमटोल आएको प्रतिक्रिया दिए । विपक्षीको तर्फबाट बहस गरेका उनले संक्षिप्त फैसला हेर्दा एनआरएनएको संरचनाहरू के हुने भन्नेमै प्रश्न उठेको बताउँदै पूर्णपाठसम्म पर्खिनुपर्ने अवस्था रहेको प्रस्ट पारे ।

तर, साढे २६ महिनाको बिचमा भएका निर्णयहरूको वैधानिकतामा भने असर नपर्ने उनको जिकिर छ । काम गर्दाको बखत वैधानिक हैसियत नै हुने भएकाले फैसला भए पनि पुरानो निर्णयमा कुनै फरक नपर्ने उनको भनाइ छ ।

संघका पूर्वमहासचिव डा हेमराज शर्माले बाहिरबाट सरसर्ती हेर्दा सर्वोच्चले एनआरएनएलाई मिल भनेर असल मनसायका साथ फैसला गरिदिए जस्तो देखिएको बताए । तर, संघका विभिन्न देशमा रहेका शाखा संरचना अर्थात् एनसीसीबारे अदालत केही नबोलेको र नेतृत्वको रिक्तता ल्याइनुले समस्या उत्पन्न भएको उनको भनाइ छ । अहिलेको अन्योलतालाई संस्था दर्ता भएको निकाय परराष्ट्र मन्त्रालयले कुनै न कुनै हल खोज्नेमा उनले विश्वास व्यक्त गरे ।

सर्वोच्चको फैसलाअनुसार प्राविधिक रुपमा समितिले सबै प्रक्रिया पूरा गरेर ६ महिनाभित्र नयाँ नेतृत्व चुन्न असम्भव जस्तै रहेको शर्माको भनाइ छ । ‘समितिलाई कार्यकारी अधिकार पनि केही छैन । यो समितिले विधान संशोधन पनि गर्न सक्दैन’, उनले भने, ‘सर्वोच्चको फैसलाले शून्यमा झारेको छ । कार्यकारी अधिकार कसमा रहने भन्ने पनि अन्योल छ ।’ 

तर पूर्व अध्यक्ष तथा उच्चस्तरीय समितिका संयोजक शेष घलेले असल मनसायका साथ काम गरिदिए र परराष्ट्रले पनि सहजीकरण गरिदिने हो भने समाधान गरेर एनआरएनएलाई एक ढिक्का बनाउन असम्भव चाहिँ नभएको बताए ।

यसैगरी पूर्व आईसीसी सदस्य रामशरण सिम्खडाले अब कसरी अघि बढ्ने भन्नेबारे आफूहरू छलफलमा रहेको र कानुनविद्सँग पनि परामर्शमा रहेको बताए । उनले संस्था बनाउने नै हो भने राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त हुनुपर्ने धारणा राखे ।

यस्तै संघका नेता डीबी क्षेत्रीले सर्वोच्चको फैसलाले सबै एनआरएनएलाई एक ठाउँमा बस्न मार्गप्रशस्त गरेको बताए । अब संस्थालाई पुनर्संरचना गरेर अघि बढ्नुको विकल्प नभएको प्रस्ट पार्दै क्षेत्रीले सबैले आ–आफ्नो अडान छाडेर छलफलमा बस्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले संवैधानिक अभ्यासअनुसार विगतमा पनि नेतृत्व अवैध घोषणा हुँदा उसले गरेका निर्णयहरू उल्टिने अभ्यास नरहेकाले एनआरएनएमा पनि फरक पर्छ भन्ने आफूलाई नलागेको बताए ।

के हो एनआरएनएको विवाद ?

एनआरएनएको असोजतिरै १० औँ महाधिवेशन हुनुपर्ने भए पनि महाधिवेशन प्रतिनिधि चयनलगायतको विवादले पटकपटक सर्दै चैतमा मात्रै महाधिवेशन हुने टुङ्गो लागेको थियो । त्यतिबेला शेष घले समूह एकातिर र पूर्वअध्यक्ष जीवा लामिछाने, बद्री केसीलगायतको समूह अर्कोतिर थियो । त्यसमा कुललाई घलेले अध्यक्षको रुपमा अघि सारेका थिए भने लामिछाने लगायतले केसीलाई अध्यक्षको रुपमा अघि सारेका थिए । नेपालको आन्तरिक राजनीति र गठबन्धनका कारण निरन्तर कुल आचार्य समूहको पक्षमा सरकार देखिएको थियो । कुल आचार्य घलेतिरै भए पनि एकाएक संस्था विभाजनको मुखमा पुगेको भन्दै घलेलाई छाडेर उनी तीन अध्यक्ष बनाएर संस्थालाई एक बनाउने उद्घोषका साथ मिसिएका थिए ।

जसअनुसार आचार्यसहितको संलग्नतामा २०७८ चैत १३ मा राजधानीको होटल हिमालयमा १० औँ महाधिवेशन भयो । यो महाधिवेशनबाट कुल आचार्य, बद्री केसी र रविना थापा गरी तीन जनालाई अध्यक्ष चयन गरिएको थियो भने सो कार्यसमितिले आफूलाई संस्थापन दाबी गरेको थियो ।

यस्तै चैत ८ मै पूर्वअध्यक्ष शेष घलेको नेतृत्वमा होटल याक एण्ड यतिमा छुट्टै महाधिवेशन गरेर विनोद कुँवरको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति चयन गरिएको थियो । यसरी १० औँ महाधिवेशन छुट्टाछुट्टै गरेर चार जना अध्यक्ष बन्दा दुवै पक्षले आफूलाई आधिकारिक जिकिर गरेका थिए भने त्यही क्रममा परराष्ट्र मन्त्रालयले तीन जना अध्यक्ष भएको एनआरएनएलाई प्रमाणीकरण गरिदिएपछि विवाद अदालत पुगेको थियो ।

विधानले तोकेको कार्यविधि अबलम्बन नगरी महाधिवेशनबाट नयाँ तीन जना अध्यक्षसहितको कार्यसमिति घोषणा भएको तर संस्थापन दाबी गर्ने पक्षलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले मान्यता दिएर आफूहरूलाई अन्याय गरेको भन्दै कुँवर समूह उच्च अदालत गएको थियो । यस्तै २०७९ फागुन १२ आफूहरूको महाधिवेशनबाट चयन भएको कार्यसमितिलाई आधिकारिकता दिलाउन परमादेशसमेत मागदाबी लिएर कुँवर पक्ष सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो ।

कुँवर तथा घले समूहको तर्फबाट राजेश शम्शेर राणाले दायर गरेको रिटमा विनोद कुँवरलाई आधिकारिकता दिन माग गरिए पनि बुधबार सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सपना मल्ल प्रधान र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले मान्यता दिन नमिल्ने ठहर गरेको छ ।

विवादको समयमा संघलाई साझा संस्थाको रुपमा स्थापित गर्ने भनी शेष घलेको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठन गरिएको तर समितिले विवादबारे अदालतमा मुद्दा परेकै बेलामा निर्वाचन गरेको देखिएकाले घलेको अगुवाइमा भएको महाधिवेशन र उक्त महाधिवेशनले निर्वाचित विनोद कुँवरलाई आधिकारिकता प्रदान गर्न मागदाबी नपुग्ने फैसलामा उल्लेख छ ।

यस्तै होटल हिमालयमा महाधिवेशन गर्ने तत्कालीन समयमा संस्थापन दाबी गर्ने समूहले पनि महाधिवेशनले पारित गरेको विधान प्रमाणीकरण हुनुअघि नै निर्वाचनबाट तीन जना अध्यक्षसहितको कार्यसमिति चयन गरेको देखिएकाले सो कार्यसमितिले समेत मान्यता पाउन सक्ने अवस्था नदेखिएको अदालतको ठहर छ ।

यस्तो अवस्थामा संघको गरिमा, उद्देश्य र प्रभावकारितालाई नकारात्मक प्रभाव पर्नबाट जोगाउन एनआरएनएलाई साढे २६ महिनाको अवस्थामा फर्काउने गरी अदालतबाट फैसला भएको हो । २०७८ माघ १ मा भएको संघको ८१ औँ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठकले संघलाई साझा संस्थाको रुपमा स्थापित गर्न तथा गतिरोधलाई निकास दिन घलेको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन भएको देखिएको अदालतको फैसलामा उल्लेख छ ।  सो समिति गठन गर्ने सम्बन्धमा कुनै विवाद भएको नदेखिएकाले सोही बिन्दुबाट नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको हो ।

जसअनुसार अब सोही बिन्दुबाट घलेको नेतृत्वमा उद्देश्यअनुरुप संघको सदस्यता, महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट, निर्वाचन वा अधिवेशन आयोजना गर्ने प्रक्रिया सुरु हुनेछ । घले नेतृत्वको समितिमा अदालतको फैसलाअनुसार विनोद कुँवर, उमेश कुमार पुडासैनी र जानकी गुरुङ तथा कुल आचार्य, बद्री केसी र रविना थापालाई समेत थप गरेर १३ सदस्यीय बनाइएको छ । सो समितिको पहिलो बैठक बसेको मितिले ६ महिनाभित्र सम्पूर्ण विवाद समाधान गरी एकताको महाधिवेशन गर्न अदालतले आदेश दिएको छ । सर्वोच्चले फैसलाको पूर्णपाठ आउन समय लाग्ने बताएको छ । पूर्णपाठ आएपछि एनसीसी, अवैध कार्यसमितिले गरेका कामकारबाहीको विषय, कामचलाउ नेतृत्व र कार्यकारी अधिकारलगायतका विषयमा स्पष्ट हुने एनआरएनएका अभियन्ताहरूको विश्वास छ ।

यसैबिच सर्वोच्चको फैसलापछि आफूलाई संस्थापन दाबी गर्दै १० औँ महाविधेशनको भागबण्डा र ११ औँ महाधिवेशनबाट पनि नेतृत्वमा आएका बद्री केसी र उनका समूहलाई झट्का लागेको छ । यस्तै तत्कालीन अध्यक्षहरू कुल आचार्य तथा रविना थापालाई पनि झट्का लागेको छ । १० औँ महाधिवेशनबाट घले समूहबाट अध्यक्ष बनेका विनोद कुँवरलाई पनि व्यक्तिगत रुपमा धक्का लागेको छ । समग्रमा उनको टीमलाई भने एनआरएनएको मूल प्रवाहमा फर्काएको छ ।

यस्तै ११ औँ महाधिवेशनबाट बद्री केसीविरुद्ध विद्रोह गरेर नेतृत्वमा आएको आरके शर्मा समूह भने उत्साहित भएको छ । सो समूहमा कांग्रेस र माओवादी निकटका एनआरएनएहरू छन् । तर, विश्वभरका एनआरएनएहरूले भने सर्वोच्चको फैसलासँगै धुमिल भएको एनआरएनएको छवि फेरि सुधार हुने अपेक्षा गरेका छन् । एनआरएनएको विभिन्न देशमा शाखा र लाखौँ सदस्य रहेको दाबी गरिएको छ ।