काठमाडौँ । वाइडबडी भ्रष्टाचार प्रकरणमा भ्रष्टाचार मुद्दा चलाइएका प्रतिवादी एवं जीवन बहादुर शाहीले बैंक जमानत/सुरक्षण बिनानै प्रतिबद्धता शुल्क दिने मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेको पाइएको छ ।

तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री शाहीले विमान खरिद कार्य प्रचलित सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सो अन्तर्गत बनेको सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ विपरीत रहेको तथ्यलाई अनदेखा गरी नेपाल वायुसेवा निगमलाई गैरकानूनी हानी पुर्‍याउने कार्य गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दाबी गरेको छ ।

उनले बदनियतसाथ सम्झौता पत्रमा कानुन विपरीतको मूल्य वृद्धिको सर्त र विमानको प्रमुख प्राविधिक विशिष्टता भारवहन क्षमतालाई बदर गराउनुपर्ने वा सच्याउनु पर्नेमा उल्टै मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर वैधानिकता दिएको आयोगले विशेष अदालतमा दायर गरेको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ । भारवहन क्षमता २४२ टन बाट २३० टनमा कायम गर्ने तर भुक्तानी भने २४२ टनकै गर्नेगरी राखेका प्रावधानलाई अनादेखा गरी तत्कालीन मन्त्री शाहीले प्रस्तावदाता र निगमका कर्मचारी/पदाधिकारीसँगको मिलेमतोमा आपूर्तिकर्तालाई अमेरिकी डलर एक करोड ३३ लाख ८८ हजार एक सय नौ रुपैयाँ ६० पैसा अर्थात एक अर्ब ४७ करोड १० लाख ८५ हजार चार सय ८२ रुपैयाँ ८५ पैसा बढी भुक्तानी गरेको अभियोग छ ।

आयोगका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेका अनुसार शाहीविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा ९१० बमोजिम कैद र बिगो बमोजिम जरिवाना सजाय गरी बिगो असुल उपरको मागदाबी लएको छ । त्यस्तै शाहीले राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति लिई सङ्घीय मन्त्री पदमा रहँदै भ्रष्टाचार गरेको भन्दै आयोगले उनीविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २४ बमोजिम थप सजाय हुन मागदाबी लिइएको छ जानकारी घिमिरेले दिए । विमान खरदका क्रममा निगमले अमेरिकाको एएआर इन्टरनेसनल नामक कम्पनी छनोट गरेको थियो । एउटा कम्पनी छनोट भएकोमा पछि खरिद समझदारी (एमओयू) गर्ने क्रममा एएआरका साथै जर्मन एभिएसन क्यापिटल र हाइफ्लाई एरोज पोर्चुगल कम्पनी मिसिएका थिए । 

याे पनि

पूर्वमन्त्री शाहीसहित ३२ जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा