काठमाडौँ । सङ्घीय संसद्का महासचिव र सचिवहरूलाई पेन्सन दिन प्रस्ताव गरिएको छ । केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा सङ्घीय संसद् सचिवालय सम्बन्धी ऐन, २०६४ मा पनि संशोधन हालिएको छ । 

कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा सो संशोधन उपर छलफलका क्रममा बोल्दै सङ्घीय संसद् सचिवालयका सचिवालय सचिव रोजनाथ पाण्डेले यस्तो प्रस्ताव गरेका हुन् । उनले संसद् सचिवालयको तर्फबाट प्रस्तुति दिँदै सङ्घीय संसद् सचिवालयका महासचिव र सचिवहरूलाई पेन्सन दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । उनले लामो समयदेखि सङ्घीय संसद् सचिवालय सम्बन्धी ऐन संशोधन हुन नसकेको बताउँदै सङ्घीय संसद् सचिवालय चल्नै नसक्ने अवस्था रहेको बताए । उनले कर्मचारीहरूको पदपूर्ति गर्न नसकेर सहसचिवहरू खाली हुने स्थितिमा संसद् सचिवालय रहेको पनि बताए ।

बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले प्रभावशाली, गतिशील र गुणात्मक संसद् सचिवालय नभएसम्म संसद्को प्रभावकारिता नहुने बताए । संसद् सचिवालयका कर्मचारीहरूको सन्दर्भमा विशेष ध्यान दिइनुपर्ने उनको भनाई छ । उनले सांसदहरूको तर्फबाट कर्मचारीहरूको मागको सम्बन्धमा गर्न सकिने जति सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

नेकपा(माओवादी केन्द्र)का सांसद पूर्णबहादुर घर्तीले महासचिवको पद राजनीतिक नियुक्तिको हुने हुनाले पेन्सन दिनु नहुने धारणा राखे । राजनीतिक नियुक्तिको पदमा सरकार फेरबदल हुनासाथ व्यक्ति परिवर्तन हुनसक्ने हुँदा पेन्सन दिनु नहुने उनको भनाई छ ।

सांसदहरूले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयकमार्फत केही दफाहरूलाई संशोधन गर्नुभन्दा सङ्घीय संसद् सचिवालय सम्बन्धी छुट्टै ऐन ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।