न्याय परिषद्को बैठक : रिक्तमध्ये १० जिल्ला न्यायाधीश नियुक्तिको तयारी
काठमाडौँ । जिल्ला न्यायाधीशमा रिक्त रहेका कुल ५३ सिटमध्ये १० सिटमा आन्तरिक प्रक्रियाबाट न्यायाधीश नियुक्तिका लागि तयारी गरिएको छ । न्याय परिषद्का अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको निर्देशनपछि न्याय परिषद्का निमित्त सचिवले बिहीबारका लागि परिषद्को बैठक बोलाएका हुन् ।
हाल जिल्ला न्यायाधीशमध्ये ५३ सिट खाली रहेका छन् । खाली रहेका ५३ सिटमध्ये ४३ सिट आन्तरिक र खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा छनोट गर्नका लागि लोकसेवा आयोगले तयारीसमेत गरिसकेको छ । यही वैशाख महिनाको अन्त्यमा परीक्षा लिने गरी आयोगले तयारी गरिसकेको छ ।
- जिल्ला न्यायाधीश नियुक्तिसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था
नेपालको संविधानको धारा १४९ मा जिल्ला न्यायाधीशको नियुक्ति, योग्यता, पारिश्रमिक, सेवाका शर्त आदिका बारेमा उल्लेख गरिएको छ ।
धारा १४९ को उपधारा १ मा ‘जिल्ला अदालतका न्यायाधीशको नियुक्ति न्याय परिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशबाट हुनेछ’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।
सोही धाराको उपधारा २ मा जिल्ला न्यायाधीशको सिट सङ्ख्या निर्धारण, नियुक्तिको विधि आदिका बारेमा उल्लेख गरिएको छ । रिक्त जिल्ला न्यायाधीशमध्ये २० प्रतिशत सिटमा कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीको पदमा कम्तीमा ३ वर्ष काम गरेका अधिकृतमध्येबाट ज्येष्ठता, योग्यता र कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनको आधारमा सिफारिस गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
बाँकी ८० प्रतिशतमध्ये ४० प्रतिशत पदमा कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीको पदमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेका अधिकृतमध्येबाट खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको आधारमा नियुक्ति गरिनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसका लागि उपरजिष्ट्रार भएको कम्तीमा ३ वर्षपछि खुला प्रतियोगिताको आधारमा नियुक्ति गरिने व्यवस्था छ ।
बाँकी ४० प्रतिशत सिटमा भने खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा नियुक्ति गरिने व्यवस्था छ । त्यसका लागि कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी अधिवक्ताको रूपमा निरन्तर कम्तीमा ८ वर्ष वकालत गरेका अधिवक्ता, कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित अर्थात् कम्तीमा अधिकृत पदमा कम्तीमा ८ वर्ष काम गरेका व्यक्ति वा कानुनको अध्यापन, अन्वेषण वा कानुन वा न्यायसम्बन्धी अन्य कुनै क्षेत्रमा निरन्तर कम्तीमा ८ वर्ष काम गरेका नेपाली नागरिकमध्येबाट खुल्ला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको आधारमा नियुक्ति गरिने व्यवस्था छ ।
सोही संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार हाल रिक्त रहेका ५३ जिल्ला न्यायाधीशमध्ये पहिलो चरणमा वरिष्ठता, ज्येष्ठता र कार्यक्षमताका आधारमा २० प्रतिशत सिटका लागि १० जना उपसचिव तहका व्यक्तिहरूलाई जिल्ला न्यायाधीशका रूपमा सिफारिस गर्न न्याय परिषद्को बैठक बस्न लागेको हो ।
- पहिले ‘अयोग्य’ भएकाहरू अहिले योग्य होलान् कि नहोलान् ?
अघिल्लो पटक ३६ जना जिल्ला न्यायाधीशहरूको नियुक्ति हुँदा वरीयताक्रममा रहेका धेरै न्यायाधीशहरू छुटेका थिए । न्याय सेवाको तीनै समूहमा रहेका उपसचिव सरहका धेरैलाई छुटाएर जिल्ला न्यायाधीशको नियुक्ति गरिएको थियो ।
त्यति बेला जिल्ला न्यायाधीशमा नलगिएकामध्ये आधा जति सहरजिष्ट्रार अर्थात् सह–सचिव सरह बन्ने भनेर जिल्ला न्यायाधीशमा जान अनिच्छा देखाएका थिए भने करिब आधा दर्जनलाई जिल्ला न्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि उपर्युक्त नभएको अर्थात् अयोग्य भनेर लगिएको थिएन । तत्कालीन समयमा वरीयताक्रमको ४७ नम्बरमा रहेका शिवकुमार पोखरेलसम्म जिल्ला न्यायाधीश बनाइँदा त्यो भन्दा अगाडिका कैयनलाई छुटाइएको थियो ।
- पहिले को किन गएनन्/भएनन् ?
गत असोज २ गते ३६ जना जिल्ला न्यायाधीशको नियुक्ति गर्दा केही सिनियर उपरजिष्ट्राहरु जिल्ला न्यायाधीश बन्न छुटेका/छुटाइएका थिए । हाल वरीयताक्रममा रहेकामध्ये को किन जिल्ला न्यायाधीश बनेनन्, यस्तो छ विवरण र कारण ।
अघिल्लो पटक जिल्ला न्यायाधीश नियुक्त गर्दा न्याय सेवा अन्तर्गत न्याय समूहको १९ जना वरिष्ठलाई छाडेर कनिष्ठ शिवकुमार पोखरेललाई जिल्ला न्यायाधीश बनाइएको थियो । वरीयताक्रममा अगाडि भएका केही जिल्ला न्यायाधीशमा नजाने र सहसचिव बन्ने भनेर बसेका थिए । तर जिल्ला न्यायाधीश बन्न चाहेर पनि त्यति बेला अयोग्य बनाइएका यमप्रसाद बाँस्कोटा, नरेन्द्र बहादुर बुढा, जीवनकुमार भण्डारी, पुष्पराज पाण्डे, अरुणकुमार कोइराला, लालसिंह थापा, कुलप्रसाद दाहाल र महेन्द्र बहादुर कार्की यसपटक पनि जिल्ला न्यायाधीशका दाबेदार हुन् । जिल्ला न्यायाधीशको दाबेदार भए पनि त्यति बेला छुटाइएका गुणराज पराजुली अहिले अवकाशमा गइसकेका छन् ।
यसपटक जिल्ला तत्कालका लागि पदपूर्ति गर्न लागिएको १० जिल्ला न्यायाधीश पदमध्ये कम्तीमा ७ जना न्याय समूहबाट, २ जना सरकारी वकिल समूहबाट र १ जना कानुन समूहबाट नियुक्ति गर्ने तयारी गरिएको छ ।
अघिल्लोपटक ‘पिक एण्ड चुज’को नीति लिएर वरिष्ठलाई छाडी कनिष्ठलाई जिल्ला न्यायाधीश बनाउँदा योग्यहरूलाई लगिएको दाबी गरिएको थियो । त्यति बेला पनि न्याय परिषद्को अध्यक्ष हालका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ नै थिए । न्याय परिषद्का सदस्यमध्ये वरिष्ठतम न्यायाधीशबाट ईश्वरप्रसाद खतिवडा अनिवार्य अवकाशमा गएका छन् भने तत्कालीन कानुन मन्त्री धनराज गुरुङको स्थानमा हाल एमालेबाट पदम गिरी न्याय परिषद्को सदस्य बनेका छन् । न्याय परिषद्का अन्य दुई सदस्य पनि पुराना नै छन् ।
न्याय परिषद्को अध्यक्ष एकै व्यक्ति रहेको अवस्थामा पहिले अयोग्य भनेर छाडिएकाहरूलाई अहिले योग्य भनेर लैजान प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठलाई नैतिक सङ्कट छ । यद्यपि न्याय परिषद् बैठकले सर्वसम्मतिका आधारमा निर्णय गर्ने भएकाले अन्य सदस्यहरूको सहमति वा राय आएमा पहिले अयोग्य बनाइएकाहरू अहिले योग्य नहोलान् भन्नचाहिँ सकिँदैन ।
- वरिष्ठताको आधारमा लगिए को को जिल्ला न्यायाधीश बन्न सक्ने ?
यसपटक अघिल्लोपटक जस्तो पिक एण्ड चुज नगरेका यसपटक जिल्ला न्यायाधीश बन्न न्याय सेवाको न्याय समूहबाट यमप्रसाद बाँस्कोटा, नरेन्द्र बहादुर बुढा, जीवनकुमार भण्डारी, पुष्पराज पाण्डे, अरुणकुमार कोइराला, लालसिंह थापा र कुलप्रसाद दाहाल जिल्ला न्यायाधीश बन्न सक्नेछन् । तर यो समूहमा एकजना पनि महिला नपरेको कारण महिला कोटा पनि थप गर्ने हो भने फेरि कोही छुट्न सक्नेछन् । पहिले सहसचिव बन्ने भनेर नगए पनि हाल जिल्ला न्यायाधीश बन्न तयार रहेका शिवबहादुर थापा पनि जिल्ला न्यायाधीशको दौडमा रहेका कारण उनी पनि जिल्ला न्यायाधीश बन्न सक्नेछन् ।
- नयाँबाट लगिए इन्द्रकुमार खड्कासम्मको सम्भावना
रिक्त ५३ मध्ये आन्तरिकबाट छनोट गरिने १० जना जिल्ला न्यायाधीशका लागि न्याय समूहबाट ७ जनालाई जिल्ला न्यायाधीश बनाउँदा पुरानो छाडिएकालाई छाडेर नयाँबाट वरीयताक्रम निर्धारण गर्ने हो भने पहिलो नम्बरमा शम्भुप्रसाद रेग्मी, दोस्रोमा दीपेन्द्रनाथ योगी, तेस्रोमा दुर्गाप्रसाद बस्याल, चौथोमा दीपक धिताल, पाँचौँमा मेघनाथ चापागाई, छैटौँमा मीन बहादुर कुँवर र सातौँमा इन्द्रकुमार खड्का जिल्ला न्यायाधीश बन्न सक्नेछन् ।
वरीयताक्रममा अगाडि रहेकामध्ये तीन जना सहसचिवमा जाने भनी जिल्ला न्यायाधीश बन्न अनिच्छा व्यक्त गरेमा नवराज कार्की, राजु ढुङ्गाना र राजु पराजुलीसम्म जिल्ला न्यायाधीश बन्ने दौडमा छन् ।
यता कानुन समूहबाट अर्जुनप्रसाद खनाल र राजुप्रसाद गुरागाई वरियताको शीर्ष दुई स्थानमा छन् भने सरकारी वकिल समूहबाट नारायण रिमाल र कमलराज पन्थी वरियताको शीर्ष दुई स्थानमा छन् ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
१० बजे १० समाचार : डीपी बने रास्वपाको कार्यवाहक सभापति, रविको सांसद पद निलम्बित
-
विराटनगर- १२ का वडाअध्यक्ष कामत पक्राउ
-
प्रगति विवरण पेस गर्न खानेपानी मन्त्री यादवद्वारा निर्देशन
-
राम माधवलाई मात्र भेटेर दिल्लीबाट फर्किइन् परराष्ट्रमन्त्री आरजु
-
केही नेपाल ऐनको दफा ६४ फिर्ता लिने सरकारको निर्णयमा विप्लवले जनाए आपत्ति
-
रास्वपालक्षित कानुनमन्त्रीको टिप्पणी– सडक र सामाजिक सञ्जालबाट न्यायालय प्रभावित पार्न खोजियो