पोखरा । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) को पदाधिकारी बैठकले नयाँ सत्ता गठबन्धनलाई समर्थन नगर्ने निर्णय गरेसँगै गण्डकीमा सरकार गठनको विषय पेचिलो बनेको छ ।

नयाँ सरकार बनाउन प्रयासरत एमाले–माओवादी गठबन्धन राप्रपाको उक्त निर्णयपछि अन्योलमा परेको छ । केन्द्रमा भएको गठबन्धनसँग गण्डकीमा सरकार बनाउन सक्ने बहुमत छैन । गण्डकीमा एमालेको २२ र माओवादीको सभामुखसहित ८ सिट छ ।

सभामुखले मुख्यमन्त्रीका लागि समर्थन वा मत दिन पाउँदैनन् । त्यसो हुँदा गठबन्धनसँग अहिले २९ सिटमात्रै छ ।

अर्कोतिर कांग्रेससँग पनि सरकार गठनका लागि आवश्यक बहुमत छैन । २७ सिटसहित पहिलो पार्टी रहेको कांग्रेसले बहुमत पु¥याउन नसक्ने देखेपछि नै मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले राजीनामा दिएका हुन् । तर उनले सरकार गठनको प्रक्रियामा आफू पनि सामेल हुने र हरसम्भव प्रयास गर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

राप्रपाले विपक्षी गठबन्धनलाई समर्थन गर्ने बाटो खुला राखेका कारण कांग्रेसलाई केही राहत पुगेको छ । यदि राप्रपाले कांग्रेसलाई समर्थन गरे जम्मा २९ सांसदको समर्थन जुट्छ ।

राप्रपाले २७ गते काठमाडौँमा जनप्रदर्शन आयोजना गरेको छ । उक्त समयसम्म आफूले कतै समर्थन नगर्ने राप्रपाले बताइरहेको छ । दलका नेता पञ्चराम गुरुङ आन्दोलनको अवधिसम्म सत्ताको चलखेलमा नलाग्ने बताउँछन् ।

हामी अहिले सत्ताको खेलमा छैनौँ । २७ गतेको आन्दोलनमा हाम्रो ध्यान केन्द्रित छ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि मात्रै उपयुक्त निर्णय लिन्छौँ ।’

प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले चैत २७ गते दिनको ३ बजेसम्मको समय दिएर मुख्यमन्त्री पदमा दाबी पेस गर्न आह्वान गरेका छन् । स्रोतका अनुसार गठबन्धनले दिपक मनाङे र राप्रपा फकाउन निकै जोडबल गरिरहेको छ । आन्तरिक बैठकहरू समेत चलिरहेको बताइन्छ ।

एकीकृत समाजवादी छोडेर स्वतन्त्र बनेका सांसद राजीव गुरुङ उर्फ दीपक मनाङे अहिले कांग्रेसकै कित्तामा छन् । उनलाई पाण्डेले अल्पमतमै रहेको बेला भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बनाइदिएका हुन् । मनाङे र राप्रपाले साथ दिएको अवस्थामा पाण्डेसँग ३० सांसदको समर्थन हुन्छ । यतिले पनि सरकार बनाउन पर्याप्त बहुमत पुग्दैन । एमाले र माओवादी मध्ये कुनै पार्टीबाट कम्तीमा १ जना सांसदले पाण्डेलाई मत दिनुपर्ने हुन्छ ।

कांग्रेसले माओवादीको चुनाव चिह्नबाट निर्वाचित भएका नेपाल समजवादी पार्टीका फणिन्द्र देवकोटाको आश गरेको बुझिन्छ ।

देवकोटा पनि माओवादीबाट अलग्गिन पाउनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । सरसर्ती हेर्दा गण्डकीमा नयाँ सरकार बनाउन निकै सकसपूर्ण देखिएको छ । दुवै पक्षले बहुमत पु¥याउन सक्ने स्थिति छैन । तथापि दुवै पक्षले आन्तरिक प्रयास गरिरहेका छन् ।

प्रदेश प्रमुखले दिएको समयभित्रै नयाँ सरकार बन्ने माओवादी संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानको दाबी छ । ‘नयाँ सरकार बन्छ । दिएकै समयभित्र बन्छ,’ उनले भने, ‘बाहिर आएजस्तो राप्रपाले नयाँ गठबन्धनलाई समर्थन नगर्ने होइन ।’

गठबन्धनभित्र गण्डकीको नेतृत्व एमालेले पाउने लगभग टुङ्गो भइसकेको छ । त्यसको अर्थ बहुमत जुटेको खण्डमा एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारी मुख्यमन्त्री बन्नेछन् ।

राप्रपाले एमाले–माओवादी गठबन्धनमा समर्थन नगरे उक्त गठबन्धनले सरकार बनाउन सक्दैन । अघिल्लो कार्यकाल जस्तै यो वर्ष पनि गण्डकीको सत्ता समीकरणको हिसाबकिताब गन्जागोल बनेको छ । ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा कांग्रेसको २७ सिट छ भने एमालेको २२, माओवादीको ८, राप्रपाको २ र एकजना स्वतन्त्र सांसद छन् । एमाले दलका उपनेता लिलबहादुर थापाले बृहत् ढङ्गबाट नसोचे गण्डकीको अवस्था गम्भीर हुने बताए ।

‘राप्रपा पहिले हामीसँगै सहकार्य गरेर सरकारमा सामेल भएको हो । अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनजी पनि एमालेकै समर्थनमा जित्नुभएको हो,’ उनले भने, ‘प्याकेजमा सहमति गर्न सकियो भने नयाँ सरकार बन्छ । नत्र अवस्था गाह्रो हुँदै गएको छ ।’

प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुले संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार अब गण्डकीमा सरकार बन्ने सम्भावना नरहेको निष्कर्ष निकालेका छन् । आन्तरिक गृहकार्य गरिरहे पनि उपधारा (२) अनुसारको सरकार नबन्ने निश्चित जस्तै रहेको एमालेकै सांसद बताउँछन् ।

‘गृहकार्य त गर्नैप¥यो । तर सरकार बनाउन चाहिने सङ्ख्या जुटाउन सजिलो छैन । राप्रपाको निर्णयपछि लगभग उपधारा (२) को सरकार बन्दैन अब,’ एक एमाले नेताले भने, ‘संविधान अनुसार अघि बढ्दा उपधारा (५) को सरकारले मात्रै विश्वासको मत पाउन सक्छ । त्यसअघि कांग्रेसकै दलका नेता मुख्यमन्त्री बन्नुहुन्छ जस्तो छ ।’

संविधानको धारा १६८ मा प्रदेश सरकार गठन सम्बन्धी व्यवस्था छ । उपधारा (१) मा एउटै पार्टीको बहुमत हुँदा बन्ने सरकारको व्यवस्था छ । उपधारा (२) मा दुई वा सोभन्दा बढी दल मिलेर सरकार चलाउने व्यवस्था छ भने (३) मा ठुलो दलको नेता मुख्यमन्त्री बन्ने व्यवस्था छ ।

यस्तै, उपधारा (५) मा बहुमत जुटाउन सक्ने जुनसुकै प्रदेशसभा सदस्यले मुख्यमन्त्री बन्न पाउने बाटो खोलिदिएको छ । माओवादी चुनाव चिह्नबाट निर्वाचित नेपाल समाजवादी पार्टीका फणिन्द्रले उपधारा (५) अनुसारको सरकार बन्दा फ्लोर क्रस गर्ने सम्भावना छ । राप्रपा, मनाङे र देवकोटाको समर्थन पाए भने पाण्डेले सरकार गठन गर्न सक्छन् । अन्यथा नयाँ समीकरणले राप्रपालाई मनाउन सक्नुपर्छ ।

नयाँ समीकरणबाट सभामुख कृष्ण धितालले राजीनामा दिएर दिपक मनाङे फकाउन सक्दा पनि केही सम्भावना रहन्छ । तर उपसभामुख पनि गठबन्धनभित्रबाटै एमालेकी सांसद हुन् भने ज्येष्ठ सदस्य पनि एमालेकै छन् । यो बाटो त्यति सहज छैन ।

सम्भावित समीकरणहरू

एमाले–माओवादी–राप्रपा – ३२ सांसद

एमाले–माओवादी–मनाङे –३१ सांसद (सभामुखको राजीनामा)

कांग्रेस–राप्रपा–मनाङे–देवकोटा –३१ सांसद

कांग्रेस–माओवादी –३५ सांसद

कांग्रेस–एमाले –४९ सांसद