काठमाडौँ । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले नेपाली भूमिलाई फिर्ता ल्याउने विषय राजनीतिक दल र नेपाली समाजको साझा एजेण्डा बन्न आवश्यक रहेको बताएका छन् ।  

बुधबार ललितपुरमा भएको सार्वभौमिकता सीमा र पानी विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै महासचिव पोखरेलले नेपाल–भारत सिमानाका विषयमा सिङ्गो सांसदले नक्सा प्रकाशित गरेको बताएका हुन् । उनले जुन नक्सालाई नै नेपालको सिमाना मान्ने र नेपालले प्रयोगमा ल्याउन नसकेका भूमिहरू प्राप्त गर्नका लागि खेल्नुपर्ने भूमिकाका विषयमा राजनीतिक दलहरू र नेपाली समाजको साझा विषय बन्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले यसलाई राजनीतिक स्वार्थ र सौदाबाजीको विषयको रूपमा लिन नहुने उल्लेख गरे । उनले नेपालका राजनीतिक दलहरू सीमा र जलस्रोत चासो नदिएको भन्ने निष्कर्ष उचित नभएको बताए । 

महासचिव पोखरेलले नेकपा एमालेले सिमानाको विषयमा छलफल बहस गरेको कारण पार्टी विभाजन र सत्ता समेत गुमाउनु परेको अनुभव आफूहरूसँग रहेको बताए । उनले सबैलाई एउटै डालोमा राखेर हेर्ने कुरा उचित नभएको बताए  । उनले नेपालको राष्ट्रहितका प्रश्नमा राष्ट्रलाई एकताबद्ध गर्ने कुरा नेताहरूलाई पाखा लगाएर समाधान खोज्छु भन्ने विद्रोही चेतनाले राजनीतिक अस्थिरताको दुष्चक्र नेपालले २०१५ सालदेखि व्यहोर्दै आएको बताए । उनले राजनीतिक दल र नेपाली समाज सार्वभौमसत्ता,जलस्रोत र सिमानाको प्रश्नमा एक ठाउँमा उभिने कुरा राष्ट्रहितको लागि आवश्यक रहेको बताए । 

महासचिव पोखरेलले केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको बेला नेपाल–भारतबिच संयुक्त कमिटी निर्माण गरेर कमिटीले बनाएको प्रतिवेदन नेपाल भारतको सीमाको विषयमा फराकिलो आधार तयार बनाएको बताए । उनले त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान नसक्नु दुःखद् पक्ष भएको बताए । उनले इपीजीको प्रतिवेदनलाई हामीले साझा एजेण्डा बनाउन सक्नुपर्ने बताए । उनले १९५० को सन्धि पुनरावलोकन गरी आधुनिक नेपाल–भारत सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्छ भनेर निकालिएको निष्कर्षको जगमा राष्ट्रलाई डो¥याउने प्रयास गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले भारतले अहिले नमाने पनि एक दिन इपीजीको प्रतिदेनलाई स्वीकार गर्न तयार हुनुपर्ने दाबी गरे ।  

महासचिव पोखरेलले नेपालको जलस्रोत मुलुकलाई समृद्ध बनाउने आधार भएको बताए । उनले नेपालको जलस्रोत प्रयोगको पहिलो हकदार नेपाली नागरिक हुन् भन्ने मान्यतालाई स्थापित गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले जलस्रोतलाई ऊर्जा, सिँचाइ र खानेपानी तीनवटै कुराहरू नेपाली जनतालाई पहिलो हक लाग्छ भन्ने कुरा स्थापित गर्ने राज्यको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्ने बताए । उनले नेपालको ऊर्जा खपत राष्ट्रिय प्राथमिकता र सङ्कल्प हुन आवश्यक रहेको बताए । उनले नेपालले ऊर्जा निर्यात गर्दा व्यापार घाटालाई कम गर्नको लागि योगदान गर्ने भएपनि जनताको जीवनस्तर माथि उठ्न मदत नगर्ने बताए ।