सुर्खेत । राजकुमार शर्माले कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिन चाहेकै थिएनन् । सके पूरै कार्यकाल, नभए डेढ वर्षसम्म जसरी हुन्छ, कर्णाली सरकारको नेतृत्व गर्ने चाहना उनको थियो । तर, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को कडा निर्देशन र चर्को दबाबमा उनी राजीनामा दिन ‘कन्भिन्स’ भए ।

अन्ततः बुधबार प्रदेश सभालाई सम्बोधन गर्दै शर्माले राजीनामाको घोषणा गरे । राजीनामा घोषणा गर्नुअघि उनले संसदमा आफू नेतृत्वको सरकारले गरेको काम कारबाहीको फेहरिस्त प्रस्तुत गरेका थिए । उनले आफूले परिवेश बदलिएकाले विश्वासको मत नलिई राजीनामा दिने निर्णय गरेको जानकारी दिए ।

शर्माले भने, ‘सङ्घको केन्द्रीकृत र सामन्ती सोचका कारण संविधान कार्यान्वयन गर्न कठिनाइ भएको छ ।’ यसले गर्दा कानुनी, वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्न नसकिएको उनको तर्क छ । सङ्घको असर सोझो अर्थमा प्रदेशमा परेको गुनासो गर्दै उनले प्रदेशलाई स्वायत्तता बनाउन सकेमात्र राजनीतिक स्थिरता दिन सकिने बताए ।

साथै शर्माले प्रदेशको विकास गर्ने हो भने प्रदेश सरकारको स्थायित्व आवश्यक पर्ने र त्यसतर्फ गम्भीर हुनुपर्ने पनि तर्क गरे ।

सोमबार केन्द्रीय गठबन्धनले कर्णालीको नेतृत्व एमालेको भागमा पारेपछि शर्मा जसरी हुन्छ, संसदबाट विश्वासको मत लिएरै छाड्ने अडानमा रहे । शर्माले आइतबार नै विश्वासको मतका लागि प्रदेश सभामा पत्र दर्ता गराइसकेका थिए । माओवादीका एक नेता भन्छन्, ‘खासमा कर्णाली एमालेको भागमा पर्छ भन्ने कुरा अघिल्लै हप्ता थाहा भइसकेको थियो । तर, मुख्यमन्त्रीले पहिलो चरणमा आफ्नै नेतृत्वको सरकार कायम राख्न प्रयत्न गर्नुभयो ।’

शर्मा आफैँलाई निरन्तरता दिन भनेर प्रदेशका माओवादी नेताहरूलाई लिएर बालुवाटार र सिंहदरबार नधाएका होइनन् । तर, पनि यो पटक प्रचण्डले उनको कुरालाई नजरअन्दाज गरी एमालेलाई कर्णालीको नेतृत्व दिने निर्णय गरे ।

प्रचण्डले केन्द्रको निर्णय कार्यान्वयन गराउन माओवादी प्रदेश इञ्चार्ज कालिबहादुर मल्ललाई निर्देशन दिए । मल्ल  पार्टी केन्द्रको निर्णय कार्यान्वयनमा लैजाने पक्षमा रहे पनि संसदीय दल भने विपक्षमा उभियो । प्रचण्डको निर्णयले प्रदेशको माओवादीभित्र तरङ्ग पैदा भयो । विवाद बढ्ने र केन्द्रको निर्णय लागु नहुने देखेपछि प्रचण्डले पूर्व मुख्यमन्त्री एवम् माओवादी केन्द्रीय सदस्य महेन्द्रबहादुर शाहीलाई मङ्गलबार बिहानै सुर्खेत पठाए ।

शाहीले मंगलबार बिहानैदेखि मुख्यमन्त्री निवासमा छलफल चलाए । तर, शर्मा दिनभर आफ्नो अडानबाट टसमस भएनन् । शर्माको भनाइ थियो– केन्द्रबाट निर्णय ढिलो आयो, म जसरी हुन्छ, विश्वासको मत लिएरै छाड्छु ।

तर, एमाले भने उनको कुरामा सहमत भएन । शाही र माओवादी प्रदेश इञ्चार्ज मल्लले आफ्नै दलका नेताहरूका साथसाथै एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेल, प्रदेश इन्चार्ज लेखराज भट्ट लगायतका नेताहरूसँग संयुक्त र छुट्टाछुट्टै छलफल गरेका थिए । तर, पनि शर्मा र कँडेलले आ–आफ्ना अडान छाडेनन् ।

मङ्गलबार एमाले नेताहरू तीन पटक मुख्यमन्त्री निवास पुगे । तर पनि निष्कर्ष निस्किएन र मङ्गलबारको प्रदेश सभा बैठक नै प्रभावित भयो । मुख्यमन्त्री शर्मा सुरुमा टसमस नहुनुको पछाडि सांसदहरूको साथ थियो । माओवादी सांसदहरू विश्वासको मत लिनुपर्ने पक्षमै थिए ।

प्रदेशमा पार्टी एकातिर र संसदीय दल अर्कातिर भयो । तर पूर्व मुख्यमन्त्री शाहीले सहमतिको वातावरण तयार गरेरै छाडे । रणनीति बुन्नमा खप्पिस उनले अन्ततः बुधबार बिहानसम्म केन्द्रको निर्णय अनुसार नै अगाडि बढाउन मुख्यमन्त्री शर्मालाई मनाउन सफल भए ।

एक नेता भन्छन्, ‘मुख्यमन्त्री मान्न तयार हुनुहुन्थेन । पूर्व मुख्यमन्त्रीले चाँडो गरौँ, हैन भने जे कुरा हो, त्यही कुरा म प्रधानमन्त्रीलाई टिपाइदिन्छु भनेपछि शर्मा हच्किए ।’

त्यसपछि मात्रै मुख्यमन्त्री राजीनामा दिने मुडमा आएको ती नेताले बताए । शर्माको बहिर्गमन केन्द्रको चर्को दबाबका कारण भएको हो । ०७९ पुस २७ गते एमालेकै समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका शर्मा एक वर्ष तीन महिना सत्तामा रहे ।

तर, उनले आफू मुख्यमन्त्री हुँदै गर्दा गरेको पहिलो निर्णयलाई नै कार्यान्वयन गर्न सकेनन् । शर्माले बर्सेनि १० हजार कर्णालीका युवालाई रोजगारी दिने निर्णय गरेका थिए । उक्त निर्णय अनुसार ‘कर्णाली समृद्धि परियोजना’ बनाइ चालु आर्थिक वर्ष १ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

तर अहिलेसम्म उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन । शर्माले राजीनामा घोषणा गर्दै भने, ‘गरिबीको अन्त्यबाट नै कर्णालीको समृद्धि हुने भएकाले उक्त योजना अगाडि बढाइएको हो, विधेयक बनाइ कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा केही ढिलाइ भएको छ ।’

शर्माको राजीनामासँगै एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेल मुख्यमन्त्री बन्ने भएका छन् ।