विराटनगर । मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले गत फागुन ९ गतेदेखि १७ गतेसम्म गरेको हात्तीमैत्री पदयात्राबारे कोशी प्रदेश सार्वजनिक लेखा समितिले पाँच प्रश्न उठाएको छ । लेखा समितिको चैत १४ गते बसेको बैठकले गरेको निर्णयको आधारमा पाँच प्रश्न गर्दै चैत १९ गते पाँच दिनभित्र जवाफ पेस गर्न पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको हो ।

उक्त पत्रमा कार्यक्रममा कुन खर्च शीर्षकबाट कति रकम खर्च गरियो ? उक्त कार्यक्रम वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रम अन्तर्गतको हो कि होइन ? उक्त कार्यक्रममा रकम खर्च गर्दा के कस्ता कानुनी र लेखाका प्रक्रिया अवलम्बन गरियो ? उक्त कार्यक्रममा प्रदेश सञ्चित कोषबाट खर्च गर्दा भविष्यमा बेरुजू नहुने आधार के के छन्  ? उक्त कार्यक्रमबाट हात्ती र मानवबिचको द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि ठोस र मूर्त रूपमा के परिणाम प्राप्त हुने उद्देश्य राखियो ? र पुरा हुने आधार के–के छन् ? भनेर सोधिएको छ । 

सार्वजनिक लेखा समितिका ज्येष्ठ सदस्यसमेत रहेका सांसद किशोरचन्द्र दुलालको सभापतित्वमा बसेको बैठकले यस्तो प्रश्न सोध्ने निर्णय गरेको थियो । ‘बेरुजू आउनु हुँदैन भन्ने लेखा समितिको दृष्टिकोण हो । बजेटमा भएको कार्यक्रमभन्दा बाहिरबाट कार्यक्रम गरेको हो कि भन्ने विषयमा सांसदहरूले कुरा उठाएको कारण हामीले जवाफ माग गरेका हौँ,’ सभापति दुलालले भने । 

मुख्यमन्त्री कार्कीसहितको टोलीले पाँच जिल्लाको २४ स्थानीय तह, ५६ सामुदायिक र चार साझेदारी वन क्षेत्र हुँदै २४३ किलोमिटर पैदल यात्रा गरेका थिए । टोलीमा कार्कीसहित पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री गणेश उप्रेती, मन्त्रालयका सचिव विशाल घिमिरे, हात्ती विज्ञहरूसहित सहभागी थिए । पदयात्राले मानव हात्तीबिचको द्वन्द्वको कारण पहिचान र समस्या निराकरणमा केन्द्रित रहेको जनाइएको थियो । 

यस्तै लेखा समितिले प्रदेश सरकारलाई अरू दुई विषयमा पनि जवाफ पेस गर्न पत्राचार गरेको छ । ‘१० वर्ष मुनिका बालबालिकालाई स्वास्थ्य उपचार निःशुल्क गर्ने विषयमा कुन कुन अस्पतालमा सम्झौता भएको र सम्झौता कसरी भएको हो  ? भन्ने विषयमा पनि हामीले जवाफ माग गरेका छौँ,’ दुलालले भने, ‘यस्तै शैलजा आचार्य हृदयरोग केन्द्र अस्पताल रहेको ठाउँ कसको स्वामित्वमा छ ? अस्पताल सञ्चालन गरिसकेपछि स्वामित्वमा आउँछ कि आउँदैन ? भनेर सार्वजनिक लेखा समितिले बुझ्न चाह्यो र सोहीअनुसार पत्राचार भएको छ ।’ उनले बेरुजूको चाङ थपिने हो कि भन्ने भएकाले मन्त्रालयलाई जवाफ माग गर्दै पत्र पठाएको जानकारी दिए । 

मुख्यमन्त्री कार्कीले १० वर्ष मुनिका बालबालिकाको निः शुल्क उपचारका लागि भन्दै बजेटमा ३ करोड रुपैयाँ व्यवस्था गरेका थिए । सोही कार्यक्रमअनुसार बालबालिकाको निःशुल्क उपचारका लागि विराटनगरको विराट मेडिकल कलेज, नोबेल मेडिकल कलेज, हाम्रो अस्पताल प्रालि., दमकको किओच दमक बाल अस्पताल र झापा भद्रपुरको प्रादेशिक अस्पताललाई तोकिएको छ । 

यस्तै क्यान्सर रोगको निःशुल्क उपचार सुरु गर्ने भन्दै मुख्यमन्त्री कार्कीकै अगुवाइमा विराटनगर १० मा शैलजा आचार्य हृदयरोग केन्द्र अस्पताल सञ्चालनमा ल्याइएको छ । माघ ९ गते उद्घाटन भएको उक्त अस्पतालमा जनशक्ति र डाक्टरको अभाव भने सुरुदेखि नै भइरहेको छ ।