काठमाडौँ । सत्तारुढ प्रमुख घटक नेकपा एमालेका सचिव योगेशकुमार भट्टराईले माथिल्लो ओहोदामा रहेका कर्मचारीलाई अवकाशपछि विदेशी कम्पनीमा काम गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन् । 

देशको गोपनीयता बाहिर जाने भएकाले पनि माथिल्लो तहमा पुगेका कर्मचारीहरूलाई विदेशी कम्पनीमा काम गर्न निषेध हुने कानुनी व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको उनको तर्क थियो । बुधवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा संघीय निजामती सेवा विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सचिव भट्टराईले दलीय आग्रह भन्दा माथि उठेर सो विधेयकको धेरै विषयमा छलफल गरेर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । उनले विधेयकमा माथिल्लो तहका कर्मचारीहरूले तत्काल संवैधानिक अंगमा काम गर्न पाउने व्यवस्था गरिएकोमा आपत्ति जनाए । सचिव भट्टराईले ट्रेड युनियनहरूलाई पनि उत्पादनमुखी काममा लगाउने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको बताए । 

उनले भने, ‘यो विधेयकमा धेरै विषयमा छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यसमा सिङ्गो व्यवस्थापिका संसदले कुनै राजनीतिक दलको आग्रह भन्दा माथि उठेर नेपालको स्थायी सरकारको रूपमा रहेको निजामती प्रशासनलाई कसरी व्यवस्थित बनाउने, कसरी यसलाई पारदर्शी बनाउने, कसरी यसलाई जबाफदेही बनाउने र गुणात्मक क्षमतायोग्य बनाउने ? यी विषयमा केन्द्रित भएर यो विधेयकमाथि छलफल होस भन्ने म सभामुख महोदयमार्फत अनुरोध गर्न चाहन्छु । माथिल्लो तहको कुनै पनि कर्मचारीलाई अवकाश पछि विदेशी कम्पनीमा काम गर्न निषेध गर्नुपर्छ । त्यसले गोपनीयता भङ्ग गर्ने डर हुन्छ ।’

सचिव भट्टराईले निजामती कर्मचारीमा प्रतिस्पर्धी क्षमताको विकास हुनेखालको कानुनी व्यवस्था पनि गर्नुपर्ने बताए ।