काठमाडौँ । अरुण तेस्रो जलविद्युत परियोजनाको अवरोध हटाउन सरकारले पहल गर्ने भएको छ । लगानी बोर्डका उपाध्यक्ष समेत रहेका अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको अध्यक्षमा बुधबार बसेको बोर्डको ११औँ बैठकले परियोजना विकासकर्ताको माग मूल्य समायोजन गर्नेदेखि आवश्यक सडक सञ्जालको अवरोध समेत समाधान गर्ने निर्णय गरेको हो । 

समितिको बैठकले अरुण तेस्रो जलविद्युत परियोजनाको विकासकर्ता कम्पनी सापडीसीबाट माग भएको मूल्य समायोजन अनुसारको रकम सटही एवं स्थानान्तरण, अरुण तेस्रो परियोजनाको ड्याम साइट पहुँच मार्गका रूपमा प्रयोग भइरहेको कोशी राजमार्गको खाँदबारी–दोभान सडक खण्ड स्तरोन्नति सम्बन्धी विषयका र यस परियोजनाको पावर हाउस प्रवेश मार्ग छ्याङ्कुटीदेखि दिदिङसम्मको ०–२४.५ कि.मि. को मुआब्जाको समस्या समाधान गर्नुका साथै होङ्सी शिवम् सिमेन्टको पहुँच सडक स्तरोन्नति गर्ने विषयमा निर्णय भएको छ ।

बैठकले परियोजनाको विकासकर्ता सापडीसीको माग अनुसार मूल्य समायोजनको विषयलाई टुंग्याउन अर्थ मन्त्रालय राजश्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा एक अध्ययन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । 

साथै खाँदबारी दोभान सडक खण्डको स्तरोन्नतिको कार्य द्रुत गतिमा अगाडि बढाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने निर्णय समेत समितिको बैठकले निर्णय गरेको छ । 

यसैगरी होड्शी शिवम् सिमेन्टको पहुँच मार्ग स्तरोन्नतिको लागि सम्बन्धित निकायबाट बजेटको प्रस्ताव गरी व्यवस्थापन गर्ने निर्णय पनि समितिले गरेको छ ।

बैठकमा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले बोर्ड पश्चात अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण संयन्त्रको रूपमा रहेको अनुगमन तथा सहजीकरण समितिको अधिकार र परियोजनाको कार्यान्वयन र सहजीकरणमा यसको भूमिका अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रहेको विचार व्यक्त गरे ।

बैठकमा प्रस्तुत भएका विभिन्न परियोजनाहरूको सहजीकरण गर्नुपर्ने विषयको जानकारी लिँदै माननीय अर्थमन्त्री एवं लगानी बोर्डका उपाध्यक्ष वर्षमान पुनले परियोजना प्रभावकारी सहजीकरणका लागि जिम्मेवार सबै निकायहरूलाई आवश्यक कार्य तीव्रताका साथ अगाडि बढाउन निर्देशन दिए ।

बैठकमा विभिन्न मन्त्रालयका सचिव  र सहसचिव तथा लगानी बोर्डका कर्मचारीहरूको सहभागिता रहेको थियो।