काठमाडौँ । मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिने कि प्रदेश सभामा विश्वासको मत फेस गर्ने सन्दर्भमा माओवादी संसदीय दल अनिर्णीत भएको छ । राजीनामा दिन चौतर्फी दबाबकाबिच कर्णालीका मुख्यमन्त्री एवं माओवादी संसदीय दलका नेता राजकुमार शर्माले बुधबार संसदीय दलको बैठक बोलाएका थिए । तर बैठक निष्कर्षविहीन टुङ्गिएपछि कर्णालीको राजनीतिक रोचक मोडमा पुगेको छ । 

अन्य प्रदेशको तुलनामा कर्णाली माओवादीको राम्रो जनाधार भएको प्रदेश हो । गत वर्ष एमाले र माओवादी गठबन्धनबिच भागबन्डा कर्णाली पाँचै वर्ष माओवादीलाई दिने सहमति भएको थियो । तर १६ महिना पछि फेरि एमाले र माओवादीको सत्ता समीकरण बनेपछि कर्णाली एमालेलाई दिने सहमति भएको छ । 

चैत १९ गते प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको गठबन्धनको शीर्ष नेताहरूले कर्णाली प्रदेश एमालेलाई दिने सहमति गरेपछि सोही प्रदेशका नेताहरू नेतृत्वसँग असन्तुष्ट छन् । कर्णालीमा अहिले  माओवादीबाट राजकुमार शर्मा  मुख्यमन्त्री रहेका छन् ।

 तीन दिन बित्न लाग्दा समेत शीर्ष तहको निर्णय मान्न उनी तयार देखिएका छैनन् । राजीनामा दिन प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शर्मामाथि दबाब बढाएका छन् । तर राजीनामा दिन उनले आनाकानी गरेपछि प्रदेश इन्चार्ज कालीबहादुर मल्ल, पूर्वमुख्यमन्त्री एवं केन्द्रीय सदस्य महेन्द्रबहादुर शाही लगायत नेताहरू मंगलबारदेखि नै उनलाई फकाउन पहल गरिरहेका छन् । 

चौतर्फी दबाबकाबिच प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिने अडानमा मुख्यमन्त्री शर्मा रहेका छन् । यद्यपि आफूले विश्वसको मत लिएपछि एमालेलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्न उनी तयार भएका छन् । तर उनको अडान शीर्ष  नेताहरूको सहमति विपरीत भएको भन्दै निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने पक्षमा एमाले देखिएको छ । 

एमालेका नेताहरूले पनि शर्मालाई पटक पटक भेट गरी सहमतिमा नै राजीनामा दिन सुझाव दिएका छन् । तर व्यापक दबाबकाबिच पूर्वनिर्णयबाट मुख्यमन्त्री शर्मा पछि  हटेका छैनन् । शर्माले राजीनामा नदिई विश्वासको मत फेस गरे सरकारको नेतृत्व कांग्रेसको हातमा जाने एमालेका नेताहरूलाई डर छ ।

 शर्मा संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम दुई वा दुईभन्दा बढी दलको  समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन् । यदि उनले राजीनामा नदिई विश्वासको मत दिएर पनि बहुमत पाएन भने एमालेको हातबाट सत्ता फुत्किने सम्भावना छ ।

 संविधानको सोही धाराको उपधारा ३ मा प्रदेश सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले तीस दिनभित्र उपधारा २ बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा नियुक्त मुख्यमन्त्रीले उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा प्रदेश प्रमुखले सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । 

‘प्रदेश सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले तीस दिनभित्र उपधारा (२) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त मुख्यमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ’, संविधानको धारा १६८ (३) मा उल्लेख छ । 

संविधानको यही व्यवस्थाका कारण अहिले एमाले दबाबमा परेका छन् । गठबन्धनकै पक्षमा सत्ता जोगाउन कि एमालेले पनि मुख्यमन्त्री शर्मालाई विश्वासको मत दिनुपर्ने हुन्छ कि त सहमतिमा राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ । ४० सदस्यीय प्रदेश सभामा प्रतिपक्षी कांग्रेस १४ सिटसहित पहिलो दल रहेको छ । माओवादी १३, एमाले  सभामुखसहित १०, राप्रपा, एकीकृत समाजवादी र स्वतन्त्रका एक/एक सदस्य रहेका छन् ।