काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठले प्रतिनिधिसभा बैठकमा चैत १ देखि २० गतेसम्म सांसदहरूले उठाएका ४५ वटा प्रश्न र धारणामाथि उत्तर दिएकी छिन् । बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेसँग बोल्नका लागि समय मागेर आफ्नो मन्त्रालय अन्तर्गतका विषयमा आएका प्रश्नको एक–एक गरेर जवाफ दिएकी हुन् । 

सांसद प्रभु साहले उठाएको प्रश्नमा जवाफ दिँदै उनले विद्यालयमा विद्यार्थी र शिक्षकको अनुपातको तथ्याङ्क पालिका तहमा मात्र हुने,  कोही विश्लेषकले त्यो तथ्याङ्क लिन चाह्यो भने समस्या हुने भएकोले सहज रूपमा तथ्याङ्क पाउने व्यवस्था गर्न लागेको बताइन् । त्यही तथ्याङ्कको आधारमा शिक्षक र विद्यार्थीको अनुपात मिलाउन शिक्षकहरूलाई कहाँबाट कहाँ सार्नुपर्ने भन्ने बारेमा अध्ययन थालेको जानकारी दिइन् । 

राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम किन रोकिएको भन्ने सांसदको प्रश्नमा उनले भूकम्पले भत्काएका विद्यालय बनाउनका लागि त्यतातर्फ सो कार्यक्रमको रकम प्रयोग गर्न लागेको जानकारी गराइन् ।

त्रिवि र अन्य विश्वविद्यालयमा नियुक्ति प्रक्रिया के भइरहेको छ भन्ने प्रदीप पौडेलको प्रश्नमा लुम्बिनी विश्वविद्यालयमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट भिसी नियुक्त हुने क्रममा रहेको र त्रिविमा रजिस्टार नियुक्तिमा आफ्नो भन्दा पनि उपकुलपतिले सिफारिस गर्ने र कुलपतिले त्यसलाई अनुमोदन गर्ने प्रक्रिया रहेको जानकारी दिइन् । 

चैत २० गते सांसद दीपक गिरीले सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थी कहाँ हराए भनेर गरेको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री श्रेष्ठले २०७० सालमा कक्षा १ मा भर्ना भएका र अहिले भर्ना भएका विद्यार्थीको तुलना गर्दा धेरै घटेको र यसबारे अनुसन्धान गर्नका लागि निर्देशन दिएको बताइन् । उनले कति विद्यार्थीले विद्यालय किन छोड्छन् भनेर अध्ययन थालेको उल्लेख गरिन् । 

चैत २० गते सांसद नारायण शर्माले राखेको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै उनले ए लेभल क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयको कोर्स रहेको, प्लस टु र यो एउटै तहको रहेको बताउँदै उक्त शैक्षिक कार्यक्रम विदेशी सम्बन्धनको कार्यक्रम रहेको जानकारी गराइन । आफूले विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम भन्दा पनि स्वदेशी पाठ्यक्रमलाई सुधार गर्न जोड दिने बताइन् । 

सांसद रेखा शर्माको प्रश्नको जवाफ दिँदै यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सीमान्तकृत बस्ती, समूहका विद्यालयलाई टार्गेट गरेर बजेटका लागि प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको जानकारी गराइन् ।  चैत २० गते सांसद राजेन्द्र पाण्डेले मन्त्री श्रेष्ठले स्वयंसेवक कर्मचारी भर्नाको कार्यविधिको विषयमा उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले सुशासनसम्बन्धी ऐनमा टेकेर सो कार्यविधि बनाएको जानकारी दिइन् । आफूले बनाएको जस्तै कार्यविधि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले २०७६ सालमा पनि त्यस्तै कार्यविधि बनाएको बताइन् । 

युवा विद्यार्थीलाई भातृ सङ्गठन बनाएर दुरुपयोग गरेको बताउँदै उनले देशको सरकारी कार्यालय कसरी चल्नुपर्छ भनेर सिक्नुपर्दैन भन्दै प्रश्न गरिन् । 

मन्त्री श्रेष्ठले भनिन्– ‘आफ्नो राजनीतिक लाभ हेरेर विद्यार्थीको राजनीतिक सङ्गठन भएन भने विद्यार्थीले कसरी राजनीति सिक्छ भन्ने  प्रश्न गर्नुहुन्छ । यो त एक प्रकारको इन्टर्नसिप जस्तो हो भन्नुहुन्छ । के विद्यार्थीले राजनीति मात्रै सिक्ने त ? यो देशको सरकारी कार्यालयहरू कसरी चल्छ, कसरी प्रभाव पार्न सकिन्छ त्यो सिक्नु पर्दैन ? के हाम्रो देशमा नेता मात्र चाहिएको हो ? अब्बल कर्मचारी पनि चाहिएको छ, नीति निर्माता पनि चाहिएको छ । श्रमसँग शिक्षा जोडिएन भन्नुहुन्छ, बेरोजगारको कारखाना भयो पनि भन्नुहुन्छ ? युवाको विमानस्थलमा लर्को देखेर दुःख व्यक्त गर्नुहुन्छ । यस्तै हो भने इन्टर्नसिप किन नगराउने ? काम गर्न किन नसिकाउने ? शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयमा गर्न खोजेको त्यही नै हो ? काम गर्न सिकाउने हो ?’

सीमित सङ्ख्यामा राज्यलाई आर्थिक भार नपर्ने गरी, गोप्य सूचनामा पहुँच नपुग्ने गरी, मापदण्ड बनाएर, कर्मचारीको नेतृत्वमा काम गर्न खोज्दा समानान्तर सत्ता कसरी बन्छ भन्दै प्रश्न गरिन् । उनले समाचारमा आएको आधारमा प्रश्न गरेर नहुने भन्दै कार्यविधि वेबसाइटमै राखिएको बताइन् । विद्यार्थीहरूलाई न्याय हुने कुरामा राजनीति नगर्न पनि उनले आग्रह गरिन् ।