काठमाडौँ । सहमतिमै एमालेलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्न कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले आनाकानी गरेपछि माओवादी नेताहरू आन्तरिक छलफलमा जुटेका छन् । सोमबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको एमाले, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका शीर्ष नेताहरूको बैठकले कर्णाली प्रदेशको नेतृत्व एमालेलाई दिने सहमति गरेको थियो । तर केन्द्रको निर्णयलाई चुनौती दिँदै मुख्यमन्त्री शर्माले विश्वासको मत लिने अडान कायमै राखेका छन् । 

मंगलबार कर्णाली प्रदेशको इन्चार्ज कालीबहादुर मल्ल, पूर्वमुख्यमन्त्री एवं केन्द्रीय सदस्य महेन्द्रबहादुर शाही लगायत नेताहरू सुर्खेत गएर केन्द्रको निर्णय कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिएका थिए । मुख्यमन्त्रीको निवासमा दिनभरि एकपक्षीय र बहुपक्षीय छलफल गर्दा समेत उनी पूर्वनिर्णयबाट टसमस भएनन् । दिनभरको दौडधुप असफल भएपछि अन्ततः प्रदेश सभामा दर्ता भएको विश्वासको मत लिने कार्यसूची स्थगित भएको थियो । 

शर्मालाई फकाउन बुधबार बिहानैदेखि नेताहरू मुख्यमन्त्री निवासमा जुटेका छन् । रिपोर्ट तयार पार्दासम्म मुख्यमन्त्री शर्मा आफ्नो अडानमा यथावत् रहेका छन् । सहमतिमै राजीनामा गराउन प्रयास भइरहेको माओवादीका इन्चार्ज मल्लले रातोपाटीलाई बताए । 

‘बिहानैदेखि हामी आन्तरिक छलफलमा छौँ । पार्टीको निर्णय कार्यान्वयन गराउने प्रयासमा नै छौँ । अहिलेसम्म कुनै निष्कर्षमा पुगेका छैनौँ’, उनले भने । 

यो पनि

मुख्यमन्त्री शर्माले बोलाए संसदीय दलको बैठक, राजीनामाबारे निर्णय हुने

यसै विषयमा निर्णय लिन मुख्यमन्त्री शर्माले अहिले संसदीय दलको बैठक बोलाएको प्रमुख सचेतक रनसिंह परियारले जानकारी दिए । परियारले विश्वासको मत लिएपछि लिखित रूपमा सत्ता हस्तान्तरण गर्न मुख्यमन्त्री तयार भए पनि एमालेले नमानेको आरोप लगाए । 

राजीनामा दिन मुख्यमन्त्री शर्मालाई अहिले चौतर्फी दबाब बढेको छ । यद्यपि प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने सम्बन्धमा संसदीय दल एकमत रहेको परियारको दाबी छ । 

यता एमालेका संसदीय दलका नेता यमलाल कँडेलले दलीय प्रणालीमा पार्टी केन्द्रले गरेको निर्णय मानेर जानुको विकल्प नभएको तर्क गरे । मुख्यमन्त्री शर्माले दलको निर्णय कार्यान्वयन गर्न राजीनामा दिने विश्वास व्यक्त गरे । 

एमाले र माओवादीबिच देखिएको शक्ति सङ्घर्षको विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले अनावश्यक हल्लाका रूपमा चित्रण गरेको छ ।

‘दलीय सिस्टममा शीर्ष तहमा भएको सहमति कार्यान्वयन गर्नु दुवै दलको कर्तव्य र दायित्व हो । निर्णय मानेर जानुको विकल्प छैन । मुख्यमन्त्रीलाई सहमतिमै राजीनामा दिन लगाउने विषयमा छलफल जारी छ । पार्टीभित्र उहाँका आन्तरिक समस्या होला । शीर्ष तहमा भएको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सवालमा छलफल भइरहेको छ’, कँडेलले भने । 

विश्वासको मत लिएपछि सत्ता हस्तान्तरण गर्न तयार रहेको मुख्यमन्त्रीको भनाइप्रति आफूले अन्यथा नलिएको उनले बताए । 

‘विश्वासका मत लिने स्थितिमा उहाँ जानुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । छलफल चलिरहेको छ । त्यो तहसम्म अहिले किन सोच्नुपर्‍यो ?’, उनले भने, ‘राष्ट्रिय राजनीतिमा जुन परिस्थिति निर्माण भएको छ, त्यसलाई बलियो बनाउने कुरा नै सबैका निम्ति राम्रो कुरा हो ।’

एमाले र माओवादीबिच देखिएको शक्ति सङ्घर्षको विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले अनावश्यक हल्लाका रूपमा चित्रण गरेको छ । कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले विश्वासको मत लिने सम्बन्धमा एमाले र माओवादी अन्तिममा मिल्ने जिकिर गरे । शाहीले केन्द्रको निर्णय अवज्ञा गर्ने तागत प्रदेशका नेताहरूमा नभएको बताए ।  

‘यी सबै बेकारका हल्ला हुन् । गठजोड मिलेको छ । मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिन्छन् । एमालेले मत दिन्छ । केही समयपछि मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिन्छन् । एमालेले सरकार बनाउँछन् । केन्द्रको निर्णय अवज्ञा गरेर जाने तागत उहाँहरूमा देखिँदैन’, उनले भने । 

सत्ता सङ्घर्षको खेलबाट आफूहरू बाहिरिइसकेकाले प्रतिपक्षको भूमिकामा कांग्रेस बस्ने शाहीले स्पष्ट पारे । अन्य प्रदेशको तुलनामा कर्णाली प्रदेशको संसदीय अङ्कगणित फरक भएकाले आफू सरकार बनाउने पक्षमा नरहेको उनले बताए । माथिको निर्देशन मुख्यमन्त्री शर्माले अवज्ञा गर्न नसक्ने भएकाले आफूले विश्वासको मत नदिने उनको भनाइ छ । तथापि संविधानको उल्लङ्घन शीर्ष तहबाट नै भएको उनको आरोप छ । उनले प्रदेशले गरेको निर्णय कुनै पनि पार्टीले हटाउन नसक्ने तर्क गरे । संविधान अनुसार प्रदेशले गरेको निर्णय केन्द्रले उल्टाउने भए सङ्घीयता किन चाहियो भन्दै उनले प्रश्न गरे ।