कृषि सुधारका लागि तीन खम्बे नीतिमा जानू पर्छ : मन्त्री साह
काठमाडौँ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री ज्वालाकुमारी साहले कृषि क्षेत्र सुधारका लागि तीन खम्बे नीतिमा जानू पर्नेमा जोड दिएकी छन् ।
नेपालमा मकैको मूल्य सुधारका लागि आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री साहले कृषि क्षेत्रको सुधारका लागि स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रको तीन खम्बे नीति आवश्यक रहेको बताएकी हुन् । ‘हामी तीन खम्बे नीतिमा जानै पर्छ, तबमात्र कृषि क्षेत्रमा सुधार हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘कृषिमा आधुनिकीकरणका लागि तीनै तहबिच समन्वय हुन जरुरी छ ।’
नेपालमा उत्पादन भएको मकै बाली २० प्रतिशत मात्रै खानामा प्रयोग हुने उल्लेख गरिन् । उनले ८० प्रतिशत मकै पशुपालनमा क्षेत्रमा प्रयोग हुने जानकारी दिइन् ।
उपभोग हुने मकैको गुणस्तरको परीक्षण गर्नु पर्ने उनले सुझाइन् । मकै खेतीमा आत्मनिर्भर हुनका लागि बाँझो खेत उपयोगमा जोड दिनुपर्ने उनको भनाई थियो । यस्तै, किसानलाई १२ वर्षको लागि सहुलियत ऋण दिनु पर्ने विषय नीतिमा राख्नु पर्ने उल्लेख गरिन् ।
उनले नेपालमा मकै धानपछिको दोस्रो धेरै उत्पादन हुने बालीको रूपमा रहेको बताइन् । उनले मकैलाई प्रोत्साहन हुने गरी र वास्तविक किसानहरूलाई पहिचान दिने, उत्साहित गराउने र सहानुभूति दिने गरी कृषिमा आधुनिकीकरण गर्ने योजना सरकारको रहेको बताइन् ।
उनले भनिन्, ‘नेपालमा मकै धानपछिको दोस्रो धेरै उत्पादन हुने बालीको रूपमा पर्छ । मकैलाई प्रोत्साहन हुने गरी, अझ किसानहरूलाई जो वास्तविक किसानहरूलाई पहिचान दिने गरी, उत्साहित गराउने गरी, सहानुभूति दिने गरी कम्तीमा कृषिमा आधुनिकीकरण गर्ने गरी हामीले लैजान सक्यो भने किसानमा मात्र नभई आम जनतामा जो जति बसेका छन् आ-आफ्नो सेक्टरमा बसेर काम गरिरहनुभएको छ, सबैलाई उत्साह दिनेछ । मकैको बारेमा मैले ब्रिफिङ लिएँ, स्थिति एकदम भयानक अवस्थामा दुर्घटना हुने अवस्थामा छ । अहिले हामी कृषि नीति बनाएको पनि अवस्था छ । जसको नेतृत्व मैले आफैँ गरिरहेको छु । जहाँ २०१५ देखि २०३५ सम्मको कृषि नीति । कृषि नीतिले यस्तो खालको उद्देश्य बोकेको छ, त्यो उद्देश्य यो मकैलाई कृषिमा जति पनि बालीहरू हुन्छ, कम्तीमा प्रोत्साहन दिने गरी कार्यक्रमहरू ल्याउने र यो मकैलाई बढवा दिने गरी जहाँ नेपालमा जति पनि खालि जग्गाहरू छ, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकारसँग तीन वटै सरकारसँग जो हामी तीन खम्बे नीतिमा अघि बढ्ने प्रयासमा छौँ । तीन खम्बे नीति जहाँसम्म लाग्छ, निजी, सरकारी, सहकारीको हिसाबले भन्ने हो भने कडाइका साथ कोर्डिनेशन दरोका साथ हामीले हातमा हात मिलाएर जान सकेनौँ भने यो समस्या विकराल बन्ने स्थिति छ । त्यसैले अघि नै यो नीतिलाई जोडतोडका साथ अघि बढाउने गरी सम्मेलनबाट सुझाव लिएर अघि बढ्न जरुरी छ । मकैमा आत्मनिर्भर कसरी बनाउने नेपाललाई, त्यसका लागि के काम कारबाही अघि बढाउनुपर्छ ? त्यसमा हामीले जोड दिनुपर्छ ।’
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
प्रतिनिधिसभा सचिव अधिकारीले दिए राजीनामा
-
एमालेलाई जरिवानाको पत्र बुझाउन महानगरको टोली च्यासल जाँदै
-
सूर्य नेपाल सेन्ट्रल ओपन गल्फ सोमबारदेखि
-
भारतले एक दिनमै ६४ करोड मत गनेपछि एलन मस्कको यस्तो प्रतिक्रिया
-
जोर्डनस्थित इजरायली दूतावास नजिकै गोली चल्दा एक जनाको मृत्यु
-
शुक्रबारबाट रिलिज ‘तेल भिसा’ र ‘अग्निदहन’को व्यवसाय कस्तो ?