काठमाडौँ । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई स्थानीय तहको पैसा निक्षेपमा गणना गर्न नपाउने व्यवस्था गर्न अर्थ मन्त्रालयले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन गरेको छ । चैत १९ गते एक पत्र काट्दै मन्त्रालयले यस्तो निर्देशन गरेको हो । 

हाल स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा मौज्दातको रुपमा रहेको सरकारी पैसाको अधिकतम ८० प्रतिशत रकम वाणिज्य बैंकहरुले निक्षेपको रुपमा गणना गर्दै आएका थिए ।  तर, २०८० चैत १६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त व्यवस्था खारेज गर्दै वाणिज्य बैंकहरुले स्थानीय तहको पैसा निक्षेपमा गणना गर्न नपाउने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको थियो । 

सोही मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बमोजिम अर्थमन्त्रालयले सोमबार राष्ट्र बैंकलाई निर्देशनात्मक पत्र पठाएको हो । योसँगै अब बैंकहरुले स्थानीय तहको पैसा निक्षेपमा गणना गर्न नपाउने भएका छन् । यसो हुँदा बैंकहरुसँग भएको हालको निक्षेपमा १ खर्ब ४२ करोड रुपैयाँ बराबरको निक्षेप घट्नेछ । 

हाल वाणिज्य बैंकहरुसँग ५४ खर्ब ८९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको निक्षेप रहेको छ भने सो मध्ये १ खर्ब ४२ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ हारहारी स्थानीय तहको पैसा हो ।  नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो रिपोर्ट अनुसार हाल सरकारको डिपोजिट (स्थानीय तह, प्रदेश) को सबैगरी १ खर्ब ७८ अर्ब ६४ करोड १९ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।