नयाँ दिल्ली । भारतमा लोकसभाको निर्वाचन सुरु हुन केही हप्ता मात्रै बाँकी छ । यसै बिच दक्षिण भारतीय राज्य तमिलनाडु नजिकै श्रीलङ्काको स्वामित्वमा रहेको कच्चाथिभु टापुलाई लिएर भारतमा व्यापक रूपमा राजनीति विवाद भइरहेको छ । १ दशमलव ९ वर्ग किमी क्षेत्रफलमा फैलिएको यो टापु पल्क पट्टीमा रहेको छ । यो टापुमा पिउने पानीको स्रोत पनि छैन । यहाँ भएको एक मात्रै संरचना भनेको एउटा चर्च मात्रै हो । यहाँ हरेक वर्ष तीन दिनको वार्षिक मेला हुन्छ । 

यहाँ भारत र श्रीलङ्का दुवै देशबाट भक्तजनहरू आउँछन् । यो टापुबारे दुई देशबिच लामो समयसम्म विवाद थियो । तर सन् १९७४ मा भारतले टापु माथिको दाबी छाडिदियो अनि दुई वर्षपछि दुई देशबिच दुवै देशका मानिसहरूलाई समुद्रको विवादित क्षेत्रमा माछा मार्नबाट रोक्ने सहमतिमा हस्ताक्षर भयो ।

दशकौँ पुरानो त्यो निर्णय अहिले आएर विवादित बनेको छ । यो टापुमा भारतले श्रीलङ्कालाई दिएको भन्दै प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आइतबार कांग्रेसलाई निशाना बनाएका थिए । कांग्रेसले भारतको एकतालाई कमजोर बनाएको उनको भनाई थियो । उनले एक्समा एउटा पोष्टमा लेखेका छन्, ‘आँखा खोल्ने र स्तब्ध पार्ने कुरा बाहिर आएको छ । नयाँ तथ्यहरूले कांग्रेसले श्रीलङ्कालाई कच्छथिवु टापु कसरी दियो भनेर देखाउँछ । यसले सबै भारतीयहरूलाई आक्रोशित बनाएको छ र जनताको दिमागमा उनीहरूले कांग्रेसलाई विश्वास गर्न सक्दैनन् भन्ने कुरा फेरि एकपटक स्पष्ट भएको छ । भारतको एकतालाई कमजोर पार्नु र भारतको हितलाई हानि पुर्‍याउनु कांग्रेसको ७५ सालको कामकाजको तरिका रहेको छ ।’

मेरठमा आयोजित चुनावी र्यालीमा पनि मोदीले इन्डिया गठबन्धनका मानिसहरूले देशको एकता तोडिरहेको बताएका थिए । उनले भने, ‘आज कांग्रेसको अर्काे राष्ट्रविरोधी काम बाहिर आएको छ । तमिलनाडु र श्रीलङ्काको बीचमा समुद्रमा एउटा टापु छ, कच्छतीभू तमिलनाडुको समुद्री तटबाट केही किलोमिटर टाढा । यो टापु सुरक्षाको दृष्टिकोणले निकै महत्त्वपूर्ण छ । देश स्वतन्त्र हुँदा भारतसँग थियो । तर चार–पाँच दशक पहिले यिनीहरूले टापु बेकार छ, आवश्यक छैन भनिदिए । यसरी भारतीय गठबन्धनका मानिसहरूले भारतको एक भाग काटिदिए ।’

यो विवाद आइतबार टाइम्स अफ इन्डियाको एउटा रिपोर्टबाट सुरु भएको थियो । द टाइम्स अफ इन्डियाले आरटीआईलाई उद्धृत गर्दै एउटा रिपोर्ट प्रकाशित गरेको थियो जसमा भारत सरकारको ‘ढुलमुल रवैया’का कारण सन १९७४ मा यो टापु श्रीलङ्काको पोल्टामा गएको दाबी गरिएको थियो ।

यो आरटीआई तमिलनाडुको बीजेपी प्रमुख के अन्नामलाईले दर्ता गराएका थिए । यसकै जवाफमा सो जानकारी सार्वजनिक भएको थियो । सोमबार पनि यो विषयले गति लियो । भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरले कच्चाथिभु टापुमा पत्रकार सम्मेलन गरे । टापुको कुनै इतिहास नभएको अनि टापुलाई लिएर संसदमा पटकपटक प्रश्न उठेका उनको भनाई थियो । ‘म आफैंले पनि तमिलनाडु सरकारलाई २१ पटक जवाफ दिएको छुँ । जुन १९७४ मा विदेश सचिव र तत्कालीन मुख्यमन्त्री करुणानिधिबिच पनि यसबारे वार्ता भएको थियो । कच्छथीवुमा भारत र श्रीलङ्काको आ–आफ्नै दाबी छ ।’  जयशंकले भनेका छन् ।

तमिलनाडुका अनुसार यो टापु राजा रामनाथको रियासत थियो । भारतले भने कच्चथिवु श्रीलङ्काको हिस्सा भएको दाबी गर्ने कुनै दस्तावेज नभएको बताएको थियो । यो मुद्दा सन् १९६० मा देखि सुरु भयो । सन् १९७४ मा भारत र श्रीलङ्का बिच एक सम्झौता भयो अनि दुवै देशबीचको समुद्री सीमा तय भयो । सन् १९७४ देखि ७६ को बीचमा तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धी र श्रीलङ्काका तत्कालीन राष्ट्रपति सिरीमावो भन्डारानायकेबीच ४ ओटा सामुद्रिक सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो ।

यही सम्झौता अनुसार टापु श्रीलङ्काको पोल्टामा गएको हो । तर तमिलनाडु सरकारले यो सम्झौता स्वीकार गर्न नमानेर टापु फिर्ता ल्याउन माग  गरेको थियो । सन् १९९१ म तमिल नाडु विधान सभाले एउटा प्रस्ताव पारित गर्दै टापु भारतमा गाभ्न माग गरेको थियो । यो टापुका विषयमा तमिल नाडु सरकार र केन्द्र सरकारबिच बारम्बार  विवाद भएको छ  । सन् २००८ मा तत्कालीन मुख्य मन्त्री जयललिताले टापुको विषयमा केन्द्र सरकारलाई सर्वोच्च अदालतसम्म पुर्‍याएकी थिइन् । टाप श्रीलङ्कालाई दिने  सम्झौतालाई जयललिता सरकारले असंवैधानिक घोषित गर्न माग गरेको थियो ।

कसरी सुरु भयो टापुबारे चर्चा ?

तमिलनाडुको बीजेपी प्रमुख के अन्नामलाईले सूचनाको अधिकार ऐन अन्तर्गत कच्छथिवु टापुसँग सम्बन्धित जानकारी बाहिर ल्याएका थिए । सूचनाको हक अन्तर्गत प्राप्त जानकारीमा भारतले आफ्नो ढुलमुल रवैयाका कारण यो टापु श्रीलङ्कासँग गुमाएको उल्लेख गरिएको छ । यो समाचार टाइम्स अफ इन्डियाले आइतबार छापेको थियो ।

समाचारका अनुसार भारतीय तटबाट करिब २० किलोमिटर टाढा रहेको १ दशमलव ९ वर्ग किलोमिटर जमिनमा भारतले पछि आफ्नो दाबी त्यागेको दस्ताबेजले देखाएको छ । भारतले दशकौँसम्म यस टापुलाई दाबी गर्दै आएको थियो तर पछि दाबी गर्न छोडियो । सन् १९८० मा स्वतन्त्र भए लगत्तै श्रीलङ्का (तत्कालीन सीलोन)ले यो टापुमा आफ्नो दाबी गर्‍यो । भारतीय नौसेना (तत्कालीन रोयल इन्डियन नेवी)ले आफ्नो अनुमतिबिना कच्छतिभुमा अभ्यास गर्न नसक्ने उसको भनाइ थियो । रिपोर्टका अनुसार सन् १९५५ को अक्टोबरमा सिलोन वायुसेनाले यस टापुमा अभ्यास गरेको थियो ।

सन् १९६१ को मे १० मा भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुले यस मुद्दालाई अप्रासङ्गिक भनी खारेज गर्दै टापुमाथि आफ्नो दाबी त्याग्न कुनै हिचकिचाहट नहुने लेखेका थिए । प्रधानमन्त्री नेहरुले यो सानो टापुलाई कुनै महत्त्व नदिने र यसमा आफ्नो दाबी त्याग्न कुनै समस्या नभएको लेखेका लेखेका छन् । यो विषयलाई अनिश्चितकाका लागि लम्ब्याएर संसदमा फेरि उठाउने पक्षमा नरहेको उनको भनाइ थियो । अखबारका अनुसार नेहरूका यी शब्दहरू तत्कालीन राष्ट्रमण्डल सचिव वाईडी गुन्डेभियाले तयार पारेको नोटको हिस्सा थिए । यो नोटलाई विदेश मन्त्रालयले सन् १९६८ मा संसदको अनौपचारिक सल्लाहकार समितिसँग साझा गरेको थियो ।

अखबारका अनुसार यो नोटले कच्चतिभुका लागि भारत कत्तिको दृढ थियो भन्ने कुरा देखाउँछ । सन् १९७४ मा भारतले औपचारिक रूपमा यस टापुमा आफ्नो दाबी त्यागेको थियो । अखबारका अनुसार यस प्रश्नसँग सम्बन्धित कानुनी पक्ष निकै जटिल रहेको र त्यसमाथि विचार गरिएको परराष्ट्र मन्त्रालयको भनाइ  थियो । मन्त्रालयले टापुको सार्वभौमसत्ताको दाबीबारे स्पष्ट निष्कर्ष निकाल्न नसकिने पनि बताएको थियो । अखबारका अनुसार सन् १९६० मा तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता एमसी सेटलवाडले कच्चतिवुमाथि भारतको बलियो दाबी रहेको धारणा राखेका थिए । यो मुद्दा जटिल भएपनि प्रमाणहरूको मूल्याङ्कनबाट यो टापुको सार्वभौमसत्ता भारतसँग रहेको देखिने उनको भनाइ थियो । यसका लागि उनले जमिनदारीसम्बन्धी अधिकारको उदाहरण दिएका थिए । उनले टापु र वरपरका माछा मार्ने र अन्य स्रोतसाधनको लागि इस्ट इन्डिया कम्पनीले रामनाथपुरमका राजालाई जमिन्दारी अधिकार दिएको बताए । सन् १८७५ देखि सन् १८४८ सम्म रहेको बताइएको छ ।

एजेन्सीहरूको सहयोगमा